समाचार
सबै
सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२” कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज...
