तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको दुइ बर्ष पुग्दानपुग्दै सो पार्टी आन्तरिक एकताका दृष्टिले गम्भीर संकटमा परेको छ । अहिले पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने वा पार्टी नेतृत्वको सकारले के काम गर्ने भन्दा पनि पार्टीको एकता नै कायम रहने कि नरहने भन्ने संकटबाट नेकपा गुज्रिरहेको छ । जारी स्थायी समिति बैठकमा सहभागी बहुमतभन्दा बढी सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैलीका कारण पार्टी धराशायी भएको र सरकार पनि गतिहीन भएको आरोप लगाउँदै दुबै दुबै पदबाट राजीनामा मागेपछि नेकपा गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

जारी स्थायी समिति बैठक त प्रभावित भएको छ नै, एकतामा आएको संकटले कार्यकर्ता पंक्ति र जनस्तरमा पनि तरङ सिर्जना गरिसकेको छ । त्यसो त यसमा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि विकसित हुन थालिसकेको छ । नेपालको हरेक माइक्रोम्यानेजमेन्टमा हात हाल्न खोज्ने भारतको भूमिका सुशुप्त देखिएको छ भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रायः मौन बस्ने चीनले गतिबिधि बढाएको छ । नेपालमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनापछि खुशी देखिएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालस्थित राजदूतलाई पार्टी प्रतिनिधिको रुपमा नेकपाका नेताहरुसँग भेटघाट बढाउन लगाएको छ । यद्यपि नेपालको आन्तरिक संकट समाधान गर्न यहाँका शक्तिहरु नै सक्षम भएकाले कुनै पनि देशले कुनै पनि बहानामा हस्तक्षेपजन्य गतिबिधि गर्न नहुने आवाज पनि जनस्तरबाट उठेको छ, जो जायज नै छ ।

शीर्ष नेताहरु स्थायी समिति बैठक रोकेर एक्लाएक्ले तथा सामूहिक भेटवार्ताद्वारा निकास खोज्न लागिरहेका छन् । केही समयअघि दल विभाजनमा सहयोगी हुने अध्यादेश ल्याएर फिर्ता गरेका प्रधानमन्त्रीले कसैसँग सल्लाह नगरी संघीय संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछि फेरि सोही अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्नसक्ने भन्दै अन्य नेताहरु सशंकित र आक्रोशित छन् ।

यही आशंकाको आगोमा घीउ थप्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु बोलाएर ‘कुन पक्षमा लाग्ने कित्ता क्लियर गर्न’ निर्देशन दिनुका साथै आफू ‘वाइ वर्ड, वाइ स्टेप’ (वचन र कर्म) दुबै हिसाबले अघि बढ्न तयार रहेको बताएपछि पार्टी फूट्ने आशंकाले कार्यकर्तापंक्ति चिन्तित देखिएको छ ।
फलस्वरुप देशभरिका विभिन्न कमिटीहरुले पार्टी केन्द्रमा ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् । नेतृत्वमा जेजस्ता कारण वा बहानामा फूटजन्य मानसिकता हावी हुँदै गएको देखिए पनि दोस्रो तेस्रो तहका नेता र देशैभरिका कार्यकर्ता एकताको पक्षमा देखिंदा नेतृत्वमा पनि पर्याप्त दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ, यद्यपि फूट वा एकताको कुन बाटोमा अघि बढ्ने दृश्य स्पष्ट भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको लगातार दुइ दिनको ‘वान टू वान’ वार्तापछि स्थिति केही सहज हुँदै गएको अनुमान गरिए पनि नेपथ्य खुल्न बाँकी छ । अहिले गणितीय हिसाबले बलियो कमजोर जो भए पनि मूलतः पार्टी एकता बच्ने वा नबच्ने भन्ने भावबाटै हेरिएको छ । हुन त पूर्वएमालेका अधिकांश शीर्ष नेता प्रचण्डतिरै रहेको र पूर्वमाओवादी केन्द्रका केही नेता ओलीतिर पनि रहेकाले पुनः विभाजन हुँदा गणितीय हिसाबले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रकै रुपमा विभाजन हुने देखिदैन । तर पनि पार्टी एकता परिपक्व भइ नसकेको तथा कार्यकर्ता तहसम्म भावनात्मक एकता नभइसकेको सन्दर्भमा यो पार्टी फूटको दुर्घटनामा पुग्यो भने मनोवैज्ञानिकरुपमा पार्टी एकता नै असफल भएको मानिने स्पष्ट छ ।

मनोविज्ञानका हिसाबले दुबै पक्ष एकता र फूट दुबै हिसाबले तयारी अवस्थामा रहेको देखिन्छ तर उनीहरुलाई एकता गर्नुभन्दा फूट्नु दशौं गुणा कठिन छ । अहिले ओली पक्षको सोझो बुझाइ के देखिन्छ भने यदि विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाइयो भने पनि पूर्वएमालेको मनोविज्ञान केन्द्रित गर्न सकिने छ र सरकारले नक्सा प्रकाशन गरेको घटनालाई स्वामित्व लिएर आगामी निर्वाचनमा राम्रै मत प्राप्त गर्न सकिने छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बुझाइ के देखिन्छ भने फूटे ओली फूट्ने हुन्, अधिकांश कार्यकर्ता, मतदाता र बाम एकता चाहने जनमत फूटको पक्षमा लाग्दैन । त्यसो त बहुसंख्यक पार्टी कमिटी र कार्यकर्ता नेकपामै रहने भएकाले संगठन सुदृढ गर्न र यसकै बलमा आगामी निर्वाचनमा बलियो बन्न सकिने छ । दुबै पक्षको यो अव्यक्त मनोविज्ञानले पार्टी फूटको मानसिकतालाई प्रश्रय दिन खोजिरहेको देखिन्छ तर धरातल त्यस्तो छैन ।

पूर्वघटक बिघठन गरेर एकताको महासागरमा हाम फालिसकेको अवस्थामा कार्यकर्ता र समर्थक न ओली पक्षले सोचेजस्तो पूर्वएमालेको मनोविज्ञानमा केन्द्रित हुनेछन्, न प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कल्पना गरेजस्तो विभाजनपछि पनि नेकपामा एकताको भाव कायम रहने छ । त्यस्तो अवस्थामा दुबै पक्षका कट्टर समर्थक पछि लागे पनि केही कार्यकर्ता र ठूलो जनमत तटस्थ अवस्थामा रहनसक्छ, यसले प्रकारान्तरले कम्युनिष्ट जनमत कमजोर बन्दै जाने छ । त्यसो हुँदा पुराना दलहरुप्रति नै बितृष्णा जाग्दै जाने छ, अन्ततः यसले विचार र कार्यक्रमका आधारमा चल्ने दलहरुको भविष्य अनिश्चित बनाइदिनसक्छ ।

चाहे विगतको कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको इतिहास हेरौं, चाले माले र एमालेको विगत हेरौं, कुनै पनि विभाजनले जनमत प्राप्त गरेको अवस्था छैन ।त्यसैले अब नेकपामा आउने विभाजन (संभवतः आउने छैन) कुनै अवसर होइन गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना हो र त्यसपछिको स्थिति आफ्नो नियन्त्रणमा नहुनसक्छ भन्नेमा दुबै पक्षले बुझ्नैपर्छ । यो चिन्ता दुबैतिरका दोस्रो तहका नेताहरुका बढी देखिन्छ, जो स्वाभाविक पनि छ । अहिलेका शीर्ष नेताहरु ६० पार गरिसकेका छन्, उनीहरुको अब सक्रिय राजनीति दश बर्षभन्दा बढी जाँदैन । त्यसैले उनीहरुले राम्रो नराम्रो जे गरे पनि त्यसको परिमाण ब्यहोर्ने दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले नै हो । उनीहरुले शीर्ष नेताहरुमा हस्तक्षेप नै गर्ने हैसियतमा जान सकेनन् भने ‘बूढाहरुले डुबाए’ भन्दै विलाप गर्नुबाहेक अरु विकल्प देखिन्न ।

यी केही परिणामजन्य, भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक पक्ष भए । मूल कुरा त फेरि पनि अन्तर्वस्तु नै हो । राजनीतिमा भावनात्मक पक्षको स्थान कमजोर नै हुन्छ । दुबै पक्ष सहमति खोज्ने बाध्यात्मक अवस्थामा त छन् तर बिषयवस्तुका हिसालबले अझै टाढा छन् । अहिले चर्चामा रहेका दुइ वटा सहमतिकै आधारमा मिलनबिन्दु खोज्ने चर्चा भइरहेको छ ।

२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो, त्यसको एक दिनअघि एउटा गोप्य सहमति भएको थियो, जो धेरै पछि मात्रै आएर सार्वजनिक भयो । अध्यक्षद्वय तथा तत्कालीन एमालेका बिष्णु पौडेल र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को हस्ताक्षर रहेको बहुचर्चित ‘जेठ २ को सहमति’को बुँदा नम्बर ४ मा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा दुबै पक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख छ । यसको अर्थ साढे दुइ बर्ष ओली र साढे दुइ बर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्ने स्पष्ट छ ।

यस्तो छ– जेठ २ को सहमति

तर, लामो छलफल र बहसपछि २०७६ मंसिर ४ गते फेरि अर्को सहमति भएको छ । त्यसमा ओली पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने उल्लेख छ ।

यस्तो छ मंसिर ४ को सहमतिः
–अध्यक्षद्वय कमरेड केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वरीयताक्रम यथावत रहने।

–अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने। बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने। आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने।

–प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने। पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने। पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।

यो सहमतिपछि ओली पूर्णरुपमा सरकारको कामकाजमा लाग्ने र प्रचण्ड पार्टी संगठनको काममा लाग्ने पार्टी पंक्तिको अपेक्षा थियो । यो सहमतिपछि पटकपटक प्रचण्डले ‘बल्ल अध्यक्ष भएको फिलिङ भयो’ भन्दै खुशी व्यक्त गरिरहनुभएको थियो । प्रचण्डको खुशीले मिडिया कभरेज लिइरहेको बेला मंसिर ९ गते ओलीको कान्तिपुर फायर साइडमा एउटा अन्तर्वार्ता आयो । उहाँले ‘अध्यक्ष कार्यकारी नै हुन्छ, दुबै कार्यकारी अध्यक्ष नै हो । यथार्थमा प्रथम म र द्धितीय उहाँ (प्रचण्ड) हुनुहुन्छ’ भनेपछि प्रचण्ड केही झस्केको देखिन्छ । मंसिर ४ को सहमतिमै दुबै अध्यक्षको बरियताक्रम बराबरी भनिए पनि मंसिर ९ को अन्तर्वार्तामा ओलीले आफू प्रथम र प्रचण्ड दोस्रो भनेपछि विस्तारै अविश्वासको वातावरण शुरु हुँदै गएको देखिन्छ ।

प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार पाएपछि एउटा सचिवालय तथा एउटा स्थायी समिति बैठक आव्हान गरे पनि त्यसपछि विस्तारै शक्ति संघर्षको टक्कराव बढ्दै गयो र धेरै चलखेलहरु शुरु हुँदै गए । मंसिर ९ कै अन्तर्वार्तामा ओलीले भन्नुभएको थियो– ‘भन्न त धेरैले एउटा जंगलमा दुइवटा शेर रहन सक्दैनन् भन्छन् तर हामी पनि रहन सकेका छौं ।’ यसको आशय जे भए पनि शाब्दिकरुपमा के बुझ्नसकिन्छ भने ओली र प्रचण्डको मनभित्र दुबैले आफूलाई ‘शेर’को रुपमा हेरि नै रहेका थिए ।

विस्तारै ‘दुबै शेर’बीच टक्कराव बढ्दै गयो । पार्टी संगठन निष्कृयजस्तो र व्यक्ति तथा गुटहरु सक्रियजस्तो बन्दै जान थाल्यो । यही बीचमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनका नामबाट ओली पक्षले देशभरि गतिबिधि गरेर आफ्नो कार्यकारी नेतृत्व अप्रत्यक्षरुपमा अस्वीकार गरेको सन्देश दिन खोजेका हुन् कि भन्दै प्रचण्डले निकतस्थहरुसँग संशय व्यक्त गर्न थाले ।

त्यसपछि त खुलेआम गुटजन्य गतिबिधि पनि हुन थाले । ओली र प्रचण्डबीच टक्कर बढ्दै जाँदा खासगरी ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले माधव नेपाल, बामदेव गौतमलगायतसँग मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने, पूर्वएमाले तथा जबज पक्षधर एक ठाउँमा हुनुपर्ने भन्दै अभियान पनि चलाए । यसबीचमा एउटा उल्लेख्य पक्ष के देखियो भने ओली र प्रचण्ड आपसी टक्करमा लागे पनि माधवकुमार नेपालले निरन्तर बिधि र पद्धतिको कुरा उठाइरहनुभयो । उहाँको मत ओली–प्रचण्ड बहुमतका अगाडि कामयावी नदेखिए पनि निरन्तर बिधिकै कुरा गरिरहेको साँचो हो ।

यो पृष्ठभूमिबाट हेर्दा बिधिभन्दा ब्यबहारलाई जोड दिने ओलीसँग उहाँको सहकार्य हुन सकेन् र अन्ततः पछिल्लो समयमा आइपुग्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा सशक्त मोर्चा बनाउनतिर लाग्नुभयो । ओली पक्षीय नेताहरुको पूर्वएमालेको मोर्चाबन्दी यो अर्थमा सफल हुन सकेन । पार्टी संगठन लथालिंग, कोरोना संकट ब्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको कमजोरी तथा यति नै बेला आएको भ्रष्टाचारको चर्चाले सरकारबाहिर रहेका नेताहरुको आक्रोशको पारो बढाइरहेको थियो ।

भलै यसमा सत्तामा गएकाहरुको टिकाउने र नगएकाहरु जाने अभिलाषा पनि लुकेको नहोला भन्न सकिन्न । यसबीचमा सरकारले अतिक्रमित भूमिको नक्सा सार्वजनिक गरेर पार्टीभित्र र जनस्तरमा वाहवाही पायो, यसले पुराना विवाद सुल्झाउने अपेक्षा पनि केही नेताहरुको देखिन्थ्यो तर पूरा भएन । यसलाई ओली र उहाँ पक्षीय नेताहरुले ओलीकै योगदानको रुपमा चर्चा गर्न थाले भने अन्य नेताहरुले पार्टीको निर्देशनमा काम भएकाले यसको जस पार्टीले पनि लिनुपर्ने बताउन थाले ।

बामदेव गौतमले त यसमा जोड दिंदै कयौं अन्तर्वार्ता नै दिनुभयो । लामो जोडबलपछि स्थायी समिति बैठक शुरु भयो र शुरु हुँदासम्म स्थिति केही सहज थियो । जब बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी नहुने क्रम बढ्यो, स्थायी समितिका नियमित एजेण्डा स्थगित गरेर सीमा विवादमा बहस गर्दै दिन कटाउने स्थिति आयो । बैठकको तेस्रो दिन ओलीले मदन भण्डारी फाउण्डेशनकै एउटा कार्यक्रममा आफूले नयाँ नक्सा छाप्दा भारतीय राज्ययन्त्र र नेपालका केही नेताहरुले आफूलाई हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिनुभयो, उहाँको प्रधानमन्त्रीकालको सर्वाधिक महंगो अभिव्यक्ति नै यही भइदियो ।

पार्टी सचिवलायको बैठकको निर्देशनपछि र खासगरी अन्य नेताहरुको जोडमा ओली नक्सा सार्वजनिक गर्न तयार भएको तर पछि आफूबाहेक बाँकीलाई भारतपरस्तको आरोप लगाएको भन्दै हाल ४४ सदस्यरहेको स्थायी समितिमा ३० जना ओलीको बिपक्षमा खनिन पुगे र स्थायी समिति बैठकको एजेण्डा नै डाइभर्ट भएर राजीनामाले प्राथमिकता पायो । शुरुमा दुबै पदबाट राजीनामाको अडान बनाएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अब प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनैपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

ओली मंसिर ४ कै सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिने तयार देखिनुभएको छ भने प्रचण्डले मंसिर ४ को सहमतिको उल्लंघन मंसिर ९ को ओलीको अन्तर्वार्ताबाटै शुरु भइसकेको र त्यसपछि कतै पनि सहमति लागु नभएकाले त्यो सहमतिको औचित्य नहुने बरु त्यो सहमति गर्नु आफ्नो कमजोरी थियो भन्दै जेठ २ कै सहमतिमा जानुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । बालुवाटारमा दुइ दिन लगाएर दुइ अध्यक्षले आलोपालो गरी राखेको प्रवचनात्मक मन्तव्य पनि यसकै वरिपरि केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

यसबीचमा भएको सकारात्मक पक्ष के हो भने दुबै नेताहरु दुइ दुइ घण्टासम्म अर्काका कुरा सुन्न तयार भए, यसले पक्कै पनि विगतको समीक्षा गरी सहमति खोज्न सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसो त अब प्रचण्डले मात्रै सहमति गरेर पनि नेकपामा एकता भइहाल्ने अवस्था देखिदैन । बहुसंख्यक सचिवालय तथा स्थायी समिति सदस्यहरु ओलीले एक पद छाड्नैपर्ने अडानमा रहेकाले अब सहमतिको विन्दु जेठ २ कै आसपासमा जानसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, यद्यपि स्पष्ट चित्र भने आइसकेको छैन ।

पार्टी एकता हुँदाको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि दुबै पार्टीका केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर एकता भएको होइन, दुइ अध्यक्षबीचको समझदारीबाट एकता भएको हो । त्यसैले एकताको जग र मर्म बचाइराख्न पनि ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने अवस्था संभव र सहज नहुनसक्छ । त्यसो त ओली पक्षका जिम्मेवार नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउन एकता भंगकै रुपमा लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको र अर्को पक्षले एक पद नछाडेर सहमति हुनैनसक्ने बताइरहेको बेला अब जेठ २ कै सहमतिमा फर्कने संभावना बढेर गएको देखिन्छ ।

नक्सा सार्वजनिक गर्नु ओली कार्यकालको उत्कर्ष र उत्कृष्ट कार्य थियो । अब यो सरकारबाट योभन्दा बढी लोकप्रिय काम भइहाल्ने कम्तीमा आजको दिनमा उभिएर हेर्दा देखिदैन । बरु यही निर्णयको स्वामित्वसँगै ओलीले आफूलाई शक्तिशाली पार्टीको सर्वमान्य नेताको रुपमा स्थापित गर्नु नै उहाँको हितमा देखिन्छ । सरकारका कार्यसम्पादन, अन्य मन्त्री तथा कर्मचारीतन्त्रको काम गराइ हेर्दा सरकारले जसभन्दा अपसज पाउने अवस्था नै बढिरहेको छ । यो अवस्थामा थप तनाव ब्यहोर्नुभन्दा पार्टी एकता जोगाउन त्यागको भावना पनि दर्ज हुने गरी प्रधानमन्त्री छाडिदिने, पार्टी नेतृत्व प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई पार्टीप्रति उत्तरदायी बनाएर पार्टी र सरकार दुबैको स्वामित्व लिने गरी अघि बढ्नु स्वयं ओलीका लागि पनि हितकारी तथा पार्टीका लागि सहज र संभव हुनसक्छ ।

मंसिर ४ को सहमति पालना भएन भन्नेमा बहुसंख्यक नेताहरु एक ठाउँमा रहेकाले अब नेकपा या जेठ २ को सहमतिमा फर्कनुपर्छ, या त दुबै सहमतिलाई टेकेर नयाँ सहमतिमा जानुपर्छ । अहिले वार्ताकै क्रममा एउटा पाँच बुँदे खाकाको पनि चर्चा छ । ओलीले दुबै पद तत्काल छाड्न नमान्ने र सरकार पाँच बर्ष नै चलाउने योजना हो भने त्यही पाँच बुँदेलाई थप ब्याख्या गर्दै ६ महिनाभित्र बिशेष महाधिवेशनबाट पद छाड्ने प्रतिबद्धतासहित अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदलेर अघि बढ्ने सहमति पनि नयाँ विकल्प हुनसक्छ । यद्यपि यो कमजोर विकल्प हो, जो प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नमान्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जे गरे पनि व्यक्ति र शक्तिभन्दा बिधिबाट अघि बढ्ने गरी सहमति गर्दा समग्र नेकपाको हितमा हुनसक्छ, अन्यथा ओली, प्रचण्ड या यस्तै कुनै पात्रलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै बहस गर्नुको औचित्य देखिन्न ।

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।