सरकारले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धिका प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरिएको हो।
यही जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विज्ञ समूह गठन गरेको आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। उनले आज जेठ २२ र २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।
उक्त समूहको सदस्यमा कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भूषाल तथा तोयानाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाईं रहेका छन्। समुहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी छन्।
समूहलाई सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संस्था, व्यक्ति, स्वदेश र विदेशमा रहेका पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुञ्जी, कालापानी, लिपुलेकक्षेत्रलाई नेपालको स्वामित्व स्थापित गराउन आवश्यक कागजात, प्रमाण संकलन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
समूहलाई नेपाल भारतबीचको सन्धि, सम्झौता, तत्कालीन इष्ट ईन्डिया कम्पनी र भारतसरकारसँग भएका सम्झौता, नेपाल भारतसम्बन्धी नक्सा (दुवै देशबाट प्रकाशित) सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश, प्रशासन, सकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, अन्य आधिकारिक प्रमाण जुटाउने कार्यदेश छ। यस्तै जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभारोआदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र, रोक्का, सदनआदि अभिलेखसमेत सङकलनको जिम्मेवारी छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
