उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्कबृद्धि अर्को आदेश जारी नहुँदासम्म कार्यान्वायन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यो आदेशसँगै केही कानूनी तथ्य स्थापित भएका छन् ।
केही व्यक्तिहरु यो प्रतिष्ठान निजी प्रतिष्ठान सरह हो, यसले आफ्नो खर्च आफै जुटाउने हो, यसको राज्य र राज्यका नीतिसँग कुनै सरोकार छैन, उसले नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य पाउने अधिकार पनि सम्मान गर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम फैलाउन व्यस्त थिए ।
तर, अदालतले विद्यमान संविधान र ऐन तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनलाई तुलना गर्दै केही कानून तथ्यहरु स्थापित गरिदिएको छ, यो यसप्रकार छन्–
१– सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ बमोजिम राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ स्थापना भएको देखिन्छ ।
२–उक्त ऐनको दफा ३(१) तथा ६(१) (ख) अनुसार प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य अधिकारमा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख भएको देखिएको र सोका लागि प्रतिष्ठानले अस्पतालको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नेछ भन्ने ऐनको दफा १५ को ब्यवस्थाअनुरुप अस्पताल सञ्चालन गरी आएको देखिन आयो ।
३– राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हो तर संविधानमा उल्लेखित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हक र त्यसलाई कार्यान्वायन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ भन्दा प्रतिष्ठान बाहिर जान सक्दैन ।
४–राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ को दफा ३१ बमोजिम प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीतिअनुरुप काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
५– सेवा शुल्क बृद्धिले नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपभोगमा आघात पुगेको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
