उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्कबृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वायन नगर्न नगराउन प्रतिष्ठानका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अर्को आदेश जारी नभएसम्म पहिलेकै शुल्क लिन अदातलले प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुस १७ गतेदेखि लागु हुने गरी गरिएको प्रतिष्ठानको शुल्क बृद्धि र सेवा सुविधा कटौतिको निर्णय कार्यान्वायन नहुने भएको छ ।
प्रमुख निवेदक घोराही उपमहाननगरपालिका १४ का मदनकुमार ओली तथा निवेदकहरु घोराही १५ का अधिवक्ता सुदीप गौतम र घोराही १७ का विवेक श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको निर्णयका बिरुद्ध बिहीवार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषणलगायत आज्ञा आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
रिटमा राप्ती स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही दाङ, प्रतिष्ठानका उपकुलपति, अस्पतालका निर्देशक, रजिष्ट्रार तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई बिपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकको वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धिताल, अधिवक्ता प्रेमबहादुर वली, अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता मोहन धिताल, अधिवक्ता प्रवीण लम्साल, अधिवक्ता सुदीप गौतम र अधिवक्ता रामशरण चौधरीले बहस गर्नुभएको थियो ।
‘प्रतिष्ठान सर्वसाधारण जनतालाइ सहज शुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कानुन द्वारा जन्माइएको स्वायत्त तथा स्वशासित संस्था भएको र यसको उद्येश्य मुलुकको संविधान र विद्यमान कानुन तथा सरकारले लिएको स्वास्थ्य नितिलाइ वाध्यात्मक रुपमा पालना गरी सोही वमोजिम कार्य गर्नु रहेको छ’– रिटमा भनिएको छ– ‘यस्तो पवित्र र लोककल्याणकारी उद्येश्य वमोजिम जन्मिएको स्वास्थ्य संस्थाले हालका दिनहरुमा नेपालको संविधान र कानुनको भावना र मर्म विपरीत जनतालाइ आर्थीक रुपमा भार पर्ने शुल्क बृद्धि गरी गैरन्यायिक रुपमा जनताको स्वास्थ्यमा सहज पहुचबाट वन्चित गरेको हुँदा विपक्षीहरुको निर्णयले जनतालाइ संविधान प्रदत्त स्वास्थ सम्बन्धि मौलिकहकको रुपमा रहेको अधिकार र नेपाल सरकारले लिएको स्वास्थ्य निति र स्वास्थ्य सम्बन्धि ऐनहरुबाट समेत प्रदत्त अधिकारमाथी समेत अंकुश लगाउने र वन्चित गराउने गरी भएको निर्णयले आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा सहज र शुलभ पहुचमा गंभिर प्रतिकुल असर पर्ने भएकोले सर्वप्रथमतः प्रस्तुत निवेदनलाइ सार्वजनिक सरोकारको विषयबस्तुको रुपमा स्विकार गर्न सम्मानित अदालत समक्ष माग गर्दछौ ।’
प्रतिष्ठानको शुल्कबृद्धि तथा निशुल्क सेवाको कटौटि संविधान २०७२ भाग ३ धारा ३५, मुलुकी देवानी सँहिता ऐन २०७४ को दफा २६(३)(५) नं. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ को प्रस्तावना र ऐ.को दफा ६,८ को देहाय (क)(ख)१२(ग),ऐ.को दफा ३१ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१)(२)(३)(४) को वर्खिलाप भएकाले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २६(५) बमोजिम शुल्क बृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि निषेधाज्ञाको आदेश, सेवाग्राहीबाट लिएको अन्यायपूर्ण रुपमा बृद्धि गरीएको शुल्क सरोकारवालालाइ फिर्ता गर्नु गराउनु भनि परमादेश, शुल्क बृद्धिको निर्णय बदर हुन उत्प्रेषण लगायततका आज्ञा र आदेशको माग गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले यस्तो गैरकानूनी कार्यहरु निरन्तररुपमा गर्दै जाने प्रवल आशंकाको स्थिति विद्यमान रहने भन्दै रिटमा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि निर्णय हाल लागु नगर्नु नगराउनु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७५ को नियम ४२ तथा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २६(५) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश गर्न माग गरिएको थियो ।
यसरी बढाइएको थियो शुल्क
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
