राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको जाँच शुल्क बृद्धि र सेवा सुविधा कटौतिको संघीय संसदमा बिरोध भएको छ । आजको संसद बैठकमा दाङ क्षेत्र नम्बर १ का सांसद मेटमणि चौधरीले बिरोध गर्नुभएको हो ।
प्रस्तुत छ, सांसद चौधरीको मन्तव्यको सारः
सम्मानीय सभामुख महोदय,
सभामुख महोदयमार्फत नेपाल सरकारको ध्यान राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानप्रति आकर्षित गर्न चाहन्छु ।
२०७५ साल जेष्ठ ७ गतेको दिन सम्माननिय राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त वैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनको १६ नं बुँदामा समृद्ध नेपाल, सुखि नेपालीको नारालाई अगाडि सार्नुभएको थियो ।
जेष्ठ १५ गतेको दिन माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ ,भरपर्दो र गुणस्तरीय तुल्याइनेछ, आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि प्रस्तुति सेवा पुर्याउने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरेकोलगायतको घोषणलाई दाङ जिल्लास्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खिल्ली उडाएको कुरा सम्माननीय सभामुखमार्फत पुनः नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चर्चा हुँदै गर्दा दङाली जनतामा निकै उत्साह थियो । आफ्नैजिल्लामा ..को पढाइ हुने भयो र सबैखालको सेवा सुबिधाले सम्पन्न हुनेछौं । कुनै पनि प्रकारका बिरामी रिफर हुनु पर्दैन भनेर खुशीले गदगद भएका थियौं तर आज दङाली जनताहरूको उत्साह र खुशी ठीक उल्टो डिग्र निराशामा फन्को मारेको कुरा सभामुख महोदयमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी भिसी संगिता भण्डारीको दादागिरिको कारण कर्मचारीहरू समेत आतंकित अवस्थामा छन् । जागिर जाने भयो भनेर सशंकित अवस्थामा छन् । साउन महिनादेखि तलव खाना नपाएको अवस्था छ । पोषण गृह बन्द छ । निर्माण भइरहेको भौतिक कार्यलाई रोक्ने काम भएको छ भने सेवा सुबिधामा दोब्बर तेब्बर शुल्क समेत गरी जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ ।
सभामुख महोदय।
हालसम्म निःशुल्क रहेको सुत्केरी सेवा सामान्य, जटिल र अप्रेसनको लागि क्रमशः ३ हजार, ५ हजार र १२ हजार रूपैया शुल्क निर्धारण गरिएको छ । २५ रूपैयामा हुने गरेको ओपिडी सेवाको १ सय र रूपैया ३० रूपैयामा हुने इमरजेन्सी सेवालाई २ सय तथा निःशुल्क रहेको बेड शुल्क २ सय २० बनाइएको छ । निशुल्क रहेको बेडलाई प्रतिदिन २ सय २० लाग्ने बनाइएको छ ।
यसैगरि ५ हजारमा हुने शल्यक्रिया शुल्क आजदेखि १२ हजार पुर्याएको छ । सर्जरी वाफत १५ हजार, जनरल एनेस्थेसियाको ३ हजार ५ सय र स्पाइनल एनेस्थेसियाको लागि २ हजार ५ सय शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तो पीडाको अवस्थामा दङालीहरु कसरि खुशी हुक्छन ? सुखी नेपाली बनाउने नेपाल सरकारको नारा कसरी लागु हुन सक्छ ? स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने सरकारको नारालाई च्यालेन्ज गर्ने गरी निर्धारण गरेको शुल्क तुरून्त फिर्ता लिने, साउन महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरूलाई तलबको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्न र बन्द गराइएको पोषण गृहलाई सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनको लागि अनुरोध गर्दछु ।
अन्यथा दङाली जनताका लागि राप्ति स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान अभिसाप र काग लइ बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मातजस्तै हुनेछ । यस्तो अभिसापसिद्ध हुने कुनै पनि प्रतिष्ठान हामिलाई चाहिन्न । दङालीलाई सेवा र सुबिधा चाहिएको हो न कि कसैको नियुक्तिको लागि प्रतिष्ठान । यदि कसैले दादागिरी गर्न खोज्छ भने प्रतिबाद दाङका जनताहरूले गर्न जानेका छन् । स्वतन्त्रताको नाममा कसैलाई पनि मनपरि गर्ने छुट छैन ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
