सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
२०८२ जेठ ४ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएपछि अदालतको आदेशबारे थप विवरण बाहिर आएको हो । अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
अदालतले गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी–पैठारीका लागि इजाजतपत्र र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, अनुमति नलिई हुने गैरकानुनी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था तथा दफा ५ र ६ मा रहेका कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई फैसलाको प्रमुख आधार बनाएको छ ।
ऐनको दफा ४ ले सामान्यतः गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद, बिक्री वितरण, ओसारपसार र सेवनलाई निषेध गरे पनि निश्चित सर्तमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने गाँजाबाट चरेस उत्पादन, सङ्कलन तथा ओसारपसार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा ५ मा औषधोपचारका लागि र दफा ६ मा औषधि तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि आवश्यक अनुमति दिन सकिने प्रावधान छ ।
तर, ऐन जारी भएको झन्डै पाँच दशक बितिसक्दा पनि ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि सरकारले नबनाएको अदालतको ठहर छ । ऐनको दफा २२ ले सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार दिएको अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्नुलाई अदालतले राज्यको कानुनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
फैसलामा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) अनुसार सरकारलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिन सकिने आधारसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले सन् १९६१ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि (सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स) का प्रावधानलाई पनि आधार मानेको छ । महासन्धिको धारा २३ र २८ मा गाँजाको खेती तथा उत्पादनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, गाँजाको औषधीय महत्त्वसम्बन्धी अनुसन्धान तथा विभिन्न देशका अभ्यासलाई समेत विचार गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारकै पहलमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका निष्कर्षलाई पनि फैसलामा महत्त्व दिइएको छ । औषधीय तथा औद्योगिक उपयोगका सम्भावना हुँदाहुँदै आवश्यक कानुनी व्यवस्था नबनाउँदा राज्यले त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ लिन नसकेको अदालतको दृष्टिकोण छ ।
सर्वोच्चले नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने गाँजाको उपयोगलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ । गाँजाबाट औषधि, रेसा, कपडा तथा अन्य औद्योगिक सामग्री उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनालाई नियमनको दायराभित्र उपयोग गर्न सकिने अदालतको निष्कर्ष छ ।
यद्यपि, फैसलाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने वैधानिकता दिएको छैन । यस्तो प्रयोगले पार्न सक्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावलाई ध्यानमा राखी विज्ञ तथा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र परामर्श गरेर आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कुनै कार्यलाई अपराध मान्ने वा नमान्ने तथा त्यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विषय व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अदालतले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई खुला गर्ने मागमा हस्तक्षेप नगरेको हो ।
यस फैसलाले गाँजाको खुला खेती र कारोबारलाई तत्काल अनुमति दिएको नभई औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि राज्यको नियन्त्रण र अनुमतिमा व्यावसायिक खेती तथा उत्पादन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था बनाउन सरकारलाई बाध्यकारी निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले अब तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरी अनुमतिपत्र, नियमन तथा निगरानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
