कमल रेग्मी

कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि केवल आर्थिक वृद्धिदरबाट मापन गर्न सकिँदैन । देशमा उद्योगधन्दा बढ्नु, लगानी विस्तार हुनु, उत्पादन वृद्धि हुनु र रोजगारी सिर्जना हुनु आर्थिक विकासका महत्त्वपूर्ण सूचक हुन् । तर त्यही देशका नागरिक आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित आवासबाट वञ्चित छन् भने आर्थिक समृद्धिको अर्थ अपुरो रहन्छ । अर्कोतर्फ, राज्यले नागरिकलाई निःशुल्क सेवा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि उत्पादनशील अर्थतन्त्र, पर्याप्त राजस्व, सक्षम प्रशासन र पारदर्शी सार्वजनिक खर्च आवश्यक पर्छ ।

यी दुई यथार्थबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास हो- समपुँजीवाद (Socio-Capitalism) । यो निजी क्षेत्रको आर्थिक स्वतन्त्रता र राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई एउटै आर्थिक दर्शनका परिपूरक आधारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्ने प्रस्तावित अवधारणा हो ।

समृद्धि कसले सिर्जना गर्ने, सुरक्षा कसले दिने ?

आर्थिक विकासबारे बहस गर्दा प्रायः दुई फरक दृष्टिकोण देखिन्छन् । एउटा दृष्टिकोणले निजी क्षेत्र, खुला बजार, प्रतिस्पर्धा र नाफालाई आर्थिक समृद्धिका मुख्य आधार मान्छ भने अर्कोले राज्यको सक्रिय भूमिका, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ । यी दुवै दृष्टिकोणका आफ्नै महत्त्व छन् । निजी क्षेत्रले लगानी, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गरेर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्छ ।

समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब बजारको स्वतन्त्रतालाई नागरिकका सबै समस्या समाधान गर्ने पर्याप्त माध्यम ठानिन्छ वा राज्यलाई अर्थतन्त्रका सबै गतिविधिको प्रत्यक्ष सञ्चालक बनाउने प्रयास गरिन्छ ।

बजारले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्छ, तर सबै नागरिकसँग ती खरिद गर्ने पर्याप्त क्षमता छ भन्ने सुनिश्चित गर्दैन । राज्यले सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ, तर उत्पादन र राजस्वको बलियो आधारबिना ती सेवा दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सक्दैन । त्यसैले मूल प्रश्न निजी क्षेत्र वा राज्यमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने होइन । प्रश्न हो – निजी क्षेत्रको उत्पादनशील क्षमतालाई कायम राख्दै राज्यले प्रत्येक नागरिकको आधारभूत जीवनस्तर कसरी सुरक्षित गर्ने ? सम–पुँजीवादले यही प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर खोज्छ ।

पुँजी निर्माणको स्वतन्त्रता, जीवनको सुरक्षाको प्रत्याभूति

सम–पुँजीवादको मूल मान्यता हो- निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक हुनुपर्छ र राज्य सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख संरक्षक ।

यस अवधारणाले निजी सम्पत्ति, उद्यमशीलता, लगानी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र कानुनसम्मत नाफालाई संरक्षण गर्छ । व्यवसायीले लगानी गर्ने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आफ्नो उद्यम विस्तार गर्ने अनुकूल वातावरण पाउनुपर्छ । तर आर्थिक स्वतन्त्रता भनेको सामाजिक उत्तरदायित्वबाट मुक्ति होइन । व्यवसायले श्रमिकको अधिकार, कर कानुन, वातावरणीय दायित्व र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्छ । बजारमा एकाधिकार, मिलेमतो र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई शोषण गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन ।

त्यसैगरी, राज्यले पनि प्रत्येक आर्थिक गतिविधि आफैँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्र सक्षम रहेको ठाउँमा राज्यले सहजीकरण, पूर्वाधार विकास, निष्पक्ष नियमन र प्रतिस्पर्धाको संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ । तर आधारभूत सेवा उपलब्ध नभएको, बजार असफल भएको वा आपूर्ति सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा राज्यले आवश्यकताअनुसार प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यसरी निजी क्षेत्रलाई समृद्धि सिर्जना गर्ने अवसर दिने र राज्यलाई नागरिकको आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नु नै सम–पुँजीवादको प्रमुख आधार हो ।

समान आम्दानी होइन, सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितता

समाजका सबै नागरिकको आम्दानी र सम्पत्ति समान हुनुपर्छ भन्ने सम–पुँजीवादको लक्ष्य होइन । मानिसको क्षमता, श्रम, सिर्जनशीलता, जोखिम वहन गर्ने क्षमता र उद्यमशीलताका आधारमा आर्थिक उपलब्धि फरक हुन सक्छन् । तर कुनै नागरिक गरिबी, अपाङ्गता, बेरोजगारी, विपद् वा अन्य प्रतिकूल परिस्थितिका कारण आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य हुनु हुँदैन । आर्थिक समानताको अर्थ सबैलाई एउटै परिणाम दिनु मात्र होइन; अवसरमा पहुँच विस्तार गर्नु र जीवनका आधारभूत आवश्यकताको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पनि हो ।

यस अवधारणाअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ । गम्भीर रोग, महँगो उपचार वा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याका कारण परिवार आर्थिक सङ्कटमा नपरोस् भन्नका लागि उपयुक्त वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ ।

खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, खानेपानी र सरसफाइजस्ता आवश्यकतामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपद्बाट प्रभावित परिवार र जीविकोपार्जनमा गम्भीर कठिनाइ भएका नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ ।

राज्यको जिम्मेवारी नागरिकलाई सधैँ अनुदानमा निर्भर बनाउनु होइन; उनीहरूलाई सक्षम, स्वस्थ, शिक्षित र उत्पादनशील बन्न आवश्यक आधार उपलब्ध गराउनु हो ।

आधारभूत आवश्यकतामा शून्य कर: एउटा नीतिगत प्रस्ताव

सम–पुँजीवादको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कानुनी रूपमा परिभाषित वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकका लागि शून्य करको व्यवस्था गर्नु हो । आधारभूत आवश्यकतामा करको भार घटाउँदा नागरिकको वास्तविक क्रयशक्ति बढ्न सक्छ । विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई यसले राहत दिन सक्छ । तर यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा कुन-कुन वस्तु तथा सेवा आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने भन्ने कुरा संसद्बाटै कानुनी रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ ।

त्यसैले आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सूची स्पष्ट मापदण्ड, आर्थिक अध्ययन र सार्वजनिक छलफलका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्छ । कर छुटको लाभ उत्पादक वा बिचौलियामा सीमित नभई उपभोक्तासम्म पुग्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।

यससँगै कर तिर्ने क्षमताअनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । बढी आम्दानी र आर्थिक क्षमता भएका व्यक्तिबाट न्यायोचित योगदान सुनिश्चित गर्दै विलासिताका वस्तु तथा सेवामा आवश्यकताअनुसार कर लगाउन सकिन्छ ।

तर कर छुटको उद्देश्य पूरा हुन राजस्वको वैकल्पिक आधार, कर चुहावट नियन्त्रण र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले लोकप्रिय देखिने कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा पहिले त्यसलाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

बजार स्वतन्त्रता र उचित मूल्यबीच सन्तुलन

सम–पुँजीवादले प्रतिस्पर्धी बजारलाई आर्थिक गतिविधिको सामान्य आधार मान्छ । तर बजार स्वतन्त्रताको नाममा एकाधिकार, मिलेमतो, कृत्रिम अभाव वा आधारभूत वस्तु तथा सेवामा अनुचित मूल्यवृद्धि हुन दिनु हुँदैन । आवश्यक अवस्थामा राज्यले आधारभूत वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ । तर मूल्य निर्धारण गर्दा वास्तविक लागत, श्रम, ऊर्जा, ढुवानी, भण्डारण, गुणस्तर र उत्पादकको उचित नाफालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । मूल्य लागतभन्दा तल निर्धारण गरियो भने उत्पादन घट्न सक्छ, आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्छ र कालोबजारी बढ्न सक्छ । त्यसैले उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले बनाइएको नीतिले उल्टै वस्तुको अभाव सिर्जना गर्नु हुँदैन ।

आपूर्ति सङ्कट वा बजारको असफलता देखिएका अवस्थामा राज्यले रणनीतिक मौज्दात, लक्षित सहुलियत, आवश्यक आयात सहजीकरण वा सीमित सार्वजनिक वितरणको व्यवस्था गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रले पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसकेको क्षेत्रमा राज्यले प्रत्यक्ष उत्पादन वा वितरणमा समेत सहभागिता जनाउनुपर्छ । तर राज्यको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यकतामा आधारित, पारदर्शी र परिणामबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिने हुनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू अक्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप र अनावश्यक खर्चबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा धान्ने अर्थतन्त्र

समाजका सबै नागरिकलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य महत्त्वपूर्ण छ । तर राज्यको खर्च बढाउँदैमा नागरिकको जीवनस्तर स्वतः सुधार हुँदैन । सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादन, गुणस्तरीय सेवा र वास्तविक सामाजिक लाभमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि र उत्पादनमूलक सेवामा लगानी विस्तार आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच, सीप, प्रविधि र बजार उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनावश्यक जटिलता हटाउँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि स्थिर नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

रोजगारी र उत्पादकत्व बढेमा नागरिकको आम्दानी बढ्छ, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ र राज्यको राजस्व आधार बलियो हुन्छ । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा थप लगानी गर्ने सम्भावना सिर्जना गर्छ । यसरी सामाजिक सुरक्षा उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकल्प होइन; उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट प्राप्त स्रोतलाई नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न उपयोग गर्ने व्यवस्था हो ।

सम–पुँजीवादले त्यसैले प्रत्येक नयाँ सामाजिक कार्यक्रमको लागत, लाभ, राजस्वको स्रोत र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । वित्तीय दिगोपनबिना सामाजिक सुरक्षा दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।

नेपालका लागि एउटा सम्भावित मार्ग

नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु विशेष महत्त्वको विषय हो । निजी लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक संस्थाको प्रभावकारिता एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् ।

सम–पुँजीवादले नेपालमा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, कर प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउने दिशामा नीतिगत बहस अघि बढाउन सक्छ ।

तर यस्तो अवधारणा सफल बनाउन सबै नीति एकैपटक लागू गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । पहिले आधारभूत वस्तु तथा सेवाको परिभाषा, कर छुटको लागत, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र राज्यको वित्तीय क्षमताको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत शिक्षा वा छानिएका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा नीतिगत उपाय परीक्षण गर्न सकिन्छ ।

परीक्षणको परिणामका आधारमा सुधार गर्दै चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ । रोजगारी, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता, राजस्व र सार्वजनिक ऋणका सूचकमार्फत यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा राजनीतिक पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा होइन, स्पष्ट र न्यायोचित मापदण्डका आधारमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।

नामभन्दा महत्त्वपूर्ण यसको मौलिक योगदान

कुनै पनि नयाँ आर्थिक अवधारणाको मूल्य त्यसको नाममा मात्र हुँदैन । पुँजीवाद, समाजवाद, सामाजिक लोकतन्त्र र मिश्रित अर्थतन्त्रका विभिन्न धाराले आर्थिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक कल्याणबीचको सम्बन्धबारे लामो समयदेखि बहस गर्दै आएका छन् ।

आधारभूत आवश्यकतामा शून्य कर, सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय आधार, बजारमा राज्यको लक्षित हस्तक्षेप र उचित नाफाको संरक्षणजस्ता प्रस्तावलाई सुसङ्गत आर्थिक ढाँचामा जोड्नुपर्छ । यी प्रस्तावको स्वतन्त्र अध्ययन, तुलनात्मक अनुसन्धान र तथ्याङ्कमा आधारित परीक्षण पनि आवश्यक हुन्छ । नीतिले उत्पादन र लगानीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा कति सुधार ल्याउँछ र सार्वजनिक वित्तमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा परिणामबाट देखिनुपर्छ ।

यी आधार बलिया बनाउन सकिएमा सम–पुँजीवाद नेपालका लागि मात्र नभई समान आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती भएका अन्य देशका लागि पनि उपयोगी बहस र नीतिगत प्रयोगको आधार बन्न सक्छ ।

निष्कर्ष: समृद्धि पनि, सुरक्षा पनि

आर्थिक स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षा एकअर्काका विपक्षी हुनु हुँदैन । निजी क्षेत्रको उत्पादनशीलता, लगानी र नवप्रवर्तनबिना दिगो समृद्धि कठिन हुन्छ । त्यसैगरी, आधारभूत आवश्यकता र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी व्यवस्था बिना आर्थिक वृद्धिले मात्र प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन ।

सम–पुँजीवादले यी दुई पक्षलाई एउटै आर्थिक दर्शनमा जोड्ने प्रयास गर्छ । निजी क्षेत्रले समृद्धि सिर्जना गर्ने अवसर पाओस्, राज्यले नागरिकको आधारभूत जीवनस्तर सुरक्षित गरोस् र दुवै पक्ष पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा उत्तरदायित्वका सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन होऊन् ।

यसको लक्ष्य सबै नागरिकलाई समान धनी बनाउनु होइन; प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो श्रम, क्षमता र सिर्जनशीलताका आधारमा प्रगति गर्ने अवसर दिनु र आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुन नदिनु हो । समृद्धि सिर्जना गर्ने स्वतन्त्रता र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्ने सुरक्षा – यी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनु नै सम–पुँजीवादको मूल प्रस्ताव हो ।

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।