काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले २०१५ सालको कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गर्दै सात दशकअघि गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताएका हुन् । सरकारले निर्वाचनका बेला गरेको वाचाअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । घोषणापत्रमा पहिले आबाद भएर पछि पर्ती रहन गएको जग्गा, उपयोगमा नरहेको वन फँडानीबाट प्राप्त हुने जग्गा तथा भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा प्राप्त हुने अतिरिक्त जग्गासमेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिएर वितरण गरिने उल्लेख थियो ।
त्यसयता देशमा पञ्चायतदेखि बहुदल, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए । विभिन्न समयमा बहुमत, दुईतिहाइ र गठबन्धनका सरकार बने । तर, दशकौँदेखि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अझै राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा कायम छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा समस्या समाधानका नाममा आयोग, समिति र विभिन्न संरचना गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन गरिएका संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी खर्च भएको छ । तर, त्यसअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।
सरकारले पुरानो कार्यशैली परिवर्तन गर्दै विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक संरचनामा निर्भर नभई छरितो, पारदर्शी र कम खर्चिलो प्रणालीबाट नतिजा निकाल्ने सरकारको योजना छ ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार भूमि समस्या समाधान समितिको गठनपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ । हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन् । ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण अघि बढाइएको र प्राथमिकताका आधारमा समस्या समाधान गरिने उनले बताएका छन् ।
सरकारले विभिन्न जिल्लामा स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको जनाएको छ । यसलाई प्रारम्भिक उपलब्धि भन्दै सरकारले अब देशभर वितरण तथा व्यवस्थापनको काम तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
त्यसैगरी, झुटो विवरण पेस गरी आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिहरूको अभिलेख भिडान गरेर आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी समस्या समाधानमा रहेका कानुनी, प्रक्रियागत र संरचनागत अवरोध हटाउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई आफ्नो कार्यसम्पादनको स्पष्ट लक्ष्यका रूपमा अघि सारेको छ । निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने र क्रमशः जिल्लाहरूलाई सुकुम्बासी समस्यामुक्त घोषणा गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
‘सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ ।’
भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने विषय नेपाली राजनीतिको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले लाखौँ नागरिक प्रभावित हुँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक गरेको लक्ष्यलाई निर्धारित समयभित्र कार्यान्वयन गर्न सक्नु नै उसको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
