प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै एउटा असहज प्रश्न विश्वमञ्चमा राखेका छन्- नेपालले भोगेको विपतको चेतावनी विश्वले साँच्चै सुनेको छ ?

यो प्रश्न सामान्य कूटनीतिक भाषणको हिस्सा मात्र होइन । केही साताअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी, त्यसले निम्त्याएको ठूलो मानवीय क्षति र त्यसपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको संकटबीच प्रधानमन्त्री शाहले विश्वका नेताहरूसामु नेपालको अवस्था प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले नेपालको विपत्लाई स्थानीय त्रासदीमा सीमित नगरी जलवायु संकटको विश्वव्यापी परिणामसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको तत्कालीन कभरेजले पनि यही पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले आफ्नो समाचारको शीर्षकमै नेपालको पछिल्लो बाढीलाई “विश्वका लागि चेतावनी” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । एपीका अनुसार शाहले जलवायु परिवर्तनको संकट सिर्जना गर्न न्यून योगदान गरेका मानिस र देशहरूले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन् । समाचारले नेपालको विपत्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा राखेको छ ।

रोयटर्सले भने भाषणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष समातेको छ । उसको समाचारको शीर्षक नै “Nepal seeks grants, not loans, for flood recovery after deadly glacier disaster” छ । अर्थात् नेपालले विपत्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दा थप ऋण होइन, अनुदानमा आधारित सहयोग चाहेको विषय रोयटर्सको मुख्य समाचार बनेको छ ।

एएफपीले पनि नेपालको बाढीलाई “विश्वका लागि चेतावनी” का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । एएफपीको रिपोर्टमा शाहले तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमालयको कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, हिमनदी र permafrost पग्लँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढिरहेको बताएका छन् ।

यी तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाको कभरेजलाई सँगै राख्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ- शाहको सम्बोधनको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमूल्य उनको व्यक्तिगत राजनीतिक छविभन्दा नेपालको जलवायु विपत् र त्यसबाट उठेको न्यायको प्रश्नमा बढी केन्द्रित छ ।

यही कुरा बुझ्नु नेपालको सार्वजनिक बहसका लागि पनि आवश्यक छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कुनै नेपाली नेताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाषण गरेपछि त्यसलाई तत्काल ‘विश्वभर तहल्का’ वा ‘ऐतिहासिक सम्बोधन’ भन्न थाल्ने प्रवृत्ति छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको कभरेज हेर्दा तस्वीर त्यसभन्दा संयमित छ । एपी, रोयटर्स र एएफपीले समाचार बनाएका छन् । त्यसका सामग्री विभिन्न देशका सञ्चारमाध्यममा पुनःप्रकाशित पनि भएका छन् । तर समाचारको केन्द्रमा ‘बालेन्द्र शाह’ भन्दा नेपालको विपत्, हिमालयको जलवायु जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनको सुरुवात नै असामान्य अवस्थाबाट गरेका छन् । विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रका आकांक्षाबारे बोल्नुपर्ने ठाउँमा आफूले मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपरेको उनको भनाइ थियो । बाढीले घर, पुल, सडक, विद्यालय र जीविकोपार्जनका आधारहरू केही मिनेटमै बगाएको प्रसंग उनले उठाए । उनको सबैभन्दा राजनीतिक र कूटनीतिक वाक्य भने यही थियो- नेपालको विपत् स्थानीय त्रासदी मात्र होइन, विश्वका लागि चेतावनी हो ।

यसले बहसको केन्द्र परिवर्तन गर्छ । प्रश्न अब ‘नेपाललाई कति राहत दिने ?’ भन्ने मात्र रहँदैन । प्रश्न हुन्छ- जलवायु संकटको लागत कसले बेहोर्ने ? नेपालको योगदान विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून भए पनि हिमालयमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू गम्भीर रूपमा देखिन थालेका छन् । शाहले यही असमानतालाई जलवायु न्यायको आधार बनाएका छन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु व्यवस्थामा रहेको साझा तर विभेदित जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । यही कारण उनको सम्बोधन राहतको अपिलमा मात्र सीमित रहेन । त्यसले जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, अनुकूलन र पुनर्निर्माण लाई एउटै बहसमा जोड्यो ।

‘ऋण होइन, अनुदान’- किन महत्त्वपूर्ण छ ?

रोयटर्सले भाषणको यही पक्षलाई प्रमुख समाचार बनाउनु अर्थपूर्ण छ । नेपालले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि यस्तो पुनर्निर्माणको भार ऋणबाट धान्नुपर्‍यो भने आजको विपत्को मूल्य भोलिका नेपाली पुस्ताले पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ‘grant, not loan’ केवल आर्थिक माग होइन, जलवायु न्यायको बहससँग जोडिएको राजनीतिक तर्क हो ।

नेपालको तर्क सरल छ- जलवायु संकटमा योगदान न्यून भएको देशले त्यसको प्रत्यक्ष क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि फेरि ऋण लिएर आफ्नो ऋणभार बढाउनुपर्ने अवस्था कति न्यायपूर्ण हुन्छ ? यही प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘loss and damage’ बहससँग जोडिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले पनि क्षति र नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय उठाएका छन् ।

हिमालयलाई सीमाले रोक्दैन

शाहको सम्बोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो- नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव । यो प्रस्ताव भाषणको सबैभन्दा व्यावहारिक पक्षमध्ये एक हो । किनकि हिमालयमा हुने जलवायुजन्य जोखिम राजनीतिक सीमाभित्र बस्दैन । हिमनदी एउटा देशमा पग्लिएर अर्को देशतर्फ बहने पानीलाई पासपोर्ट चाहिँदैन । हिमपहिरो, हिमताल, बाढी र नदीको बहावलाई सीमारेखाले रोक्दैन ।

शाहले प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहका तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमपूर्ण हिमतालको संयुक्त अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपत्का बेला सीमापार समन्वयको प्रस्ताव गरेका छन् । हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि र पारिस्थितिक सुरक्षासँग जोडिएको क्षेत्र हो । त्यसैले यो नेपालको मात्र मुद्दा होइन । भारत र चीनका लागि पनि यसको प्रत्यक्ष सुरक्षा, पानी र खाद्य प्रणालीसँग सम्बन्ध छ ।

तर यहीँबाट अर्को प्रश्न पनि उठ्छ- के नेपाल, भारत र चीनजस्ता फरक रणनीतिक स्वार्थ भएका मुलुकबीच यस्तो संयन्त्र व्यवहारमा सम्भव छ ? भाषणले प्रस्ताव दिएको छ । अब कूटनीतिले यसको उत्तर दिनुपर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले देखाएको अर्को पक्ष

न्युयोर्क टाइम्सले महासभाअघि प्रकाशित सामग्रीमा नेपालमा जलवायु क्षतिपूर्तिको माग र युवा पुस्ताको राजनीतिक उदयलाई जोडेको थियो । त्यसले शाहलाई केवल प्रधानमन्त्रीका रूपमा होइन, नेपालमा भएको युवा राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिनिधिका रूपमा पनि हेरेको थियो ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको चासो दुई तहमा रहेको देखाउँछ । पहिलो- नेपालको विपत् र जलवायु संकट । दोस्रो- त्यसपछि उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र त्यसले विश्वमञ्चमा उठाउन खोजेको नयाँ भाष्य ।

तर यी दुईलाई एउटै कुरा ठान्नु हुँदैन । शाहको राजनीतिक पृष्ठभूमि र नेपालको जलवायु मुद्दा अलग विषय हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले शाहको राजनीतिक शैली र घरेलु चुनौतीबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कभरेजलाई केवल प्रशंसाको रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ । त्यहाँ चासो पनि छ, प्रश्न पनि छन् ।

अब भाषणपछि के ?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्नु आफैँमा उपलब्धि हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले समाचार बनाउनु त्यसको दृश्य प्रभाव हो । तर नेपालको वास्तविक उपलब्धि त्यतिबेला हुनेछ, जब भाषणका मागहरू अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय, स्रोत र कार्यक्रम मा परिणत हुनेछन् ।

नेपालले अब कम्तीमा पाँच मोर्चामा परिणाम खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो, पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन ।

दोस्रो, loss and damage कोषबाट नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने स्रोतका लागि सक्रिय कूटनीतिक पहल ।

तेस्रो, हिमालयको साझा पूर्वसूचना र जोखिम निगरानी प्रणाली निर्माणका लागि भारत र चीनसँग संस्थागत संवाद ।

चौथो, जलवायु अनुकूलनमा प्रविधि, ज्ञान र वित्तको पहुँच ।

पाँचौँ, पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना दोहोर्‍याउने काम नभई जलवायु प्रतिरोधी पुनर्निर्माण बनाउने राष्ट्रिय योजना ।

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा पनि नदी किनारका बस्तीको स्थानान्तरण, हरित पुनर्निर्माण र नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको समयसीमा विस्तारजस्ता विषय उठाएका छन् । यसले भाषणलाई केही ठोस कूटनीतिक एजेन्डासँग जोड्ने प्रयास देखाउँछ ।

नेपालको आवाज अब मागमा होइन, नेतृत्वमा बदलिनुपर्छ
नेपालले विश्वसँग सहयोग माग्नु स्वाभाविक छ । तर नेपालको जलवायु कूटनीति केवल ‘हामी पीडित भयौँ, सहयोग गरिदिनुस्’ भन्ने ठाउँमा सीमित भयो भने यसको प्रभाव सीमित हुनेछ । नेपालले अर्को चरणमा आफूलाई हिमालयको जोखिमबारे विश्वलाई चेतावनी दिने र समाधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने देशका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

यसका लागि तथ्य चाहिन्छ । वैज्ञानिक अध्ययन चाहिन्छ । क्षतिको विश्वसनीय अभिलेख चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र कूटनीतिक तयारी चाहिन्छ । भारत र चीनसँग विश्वासमा आधारित निरन्तर संवाद चाहिन्छ । अनि आफ्नै देशभित्र विपत् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र पुनर्निर्माणमा देखिने परिणाम चाहिन्छ । किनकि विश्वमञ्चमा बोलेको कुरा नेपालभित्र कार्यान्वयन हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय भाषणको प्रभाव आफैँ कमजोर हुन्छ ।

बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा एउटा प्रभावशाली प्रश्न राखेका छन्- ‘के विश्वले चेतावनी साँच्चै सुनेको छ ?’ अब त्यो प्रश्न विश्वका नेताहरूलाई मात्र होइन, नेपाल आफैँलाई पनि लागू हुन्छ ।

के नेपालले आफ्ना हिमाल, नदी, बस्ती र पूर्वाधारको जोखिमलाई राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेको छ ? के पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन जलवायु रणनीतिसँग जोड्न सकिन्छ ? के भारत र चीनसँगको हिमालयी सहकार्यलाई भाषणबाट संस्थागत संरचनामा लैजान सकिन्छ ? के अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राहतमा मात्र होइन, प्रविधि, पूर्वसूचना र दीर्घकालीन प्रतिरोधात्मक क्षमतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ?

संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको आवाज सुनिनु महत्त्वपूर्ण छ । तर सुनिनु र सुनुवाइ हुनु फरक कुरा हुन् । अब नेपालको कूटनीतिक परीक्षा सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएको कभरेजले देखाएको छ- नेपालको विपत् विश्वको समाचार बनेको छ । अब नेपालको काम त्यो समाचारलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डा, न्यायपूर्ण वित्तीय सहयोग र हिमालयको साझा सुरक्षा संयन्त्रमा बदल्नु हो ।

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको वास्तविक मूल्य भाषणको तालीमा होइन, त्यसपछि नेपालले प्राप्त गर्ने स्रोत, सहकार्य र परिणाममा देखिनेछ । विश्वले चेतावनी सुनेको छ कि छैन, त्यसको उत्तर समयले दिनेछ । तर नेपालले चाहिँ अब आफ्नै चेतावनी सुनेर काम सुरु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः

नरेन्द्र केसी

केसी सिस्ने अनलाइनका सम्पादक हुनुहुन्छ ।