• २७ भाद्र २०८३, शनिबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : sisneonline@gmail.com
विज्ञापनका लागि
9809855403
ग्लोबल साउथ : नयाँ विश्वव्यवस्थाको खोजी कि चीनको रणनीतिक पहल ?




सिस्ने अनलाइन विश्लेषण

भारतको नयाँदिल्लीमा सेप्टेम्बर १२–१३ मा भइरहेको १८औँ BRICS शिखर सम्मेलनसँगै विश्व राजनीतिमा फेरि एकपटक एउटा शब्द निकै चर्चामा आएको छ- Global South अर्थात् ग्लोबल साउथ । सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित BRICS का नेताहरू सहभागी छन् । अहिले BRICS ११ सदस्य राष्ट्रमा विस्तार भइसकेको छ र विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या तथा विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा समेट्ने ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बनेको छ । तर ग्लोबल साउथ भनेको के हो ? के यो केवल विकासशील देशहरूको अर्को नाम हो ? चीनले यसलाई किन यति धेरै प्राथमिकता दिइरहेको छ ? र के ग्लोबल साउथ चीनको नेतृत्वमा पश्चिमविरुद्ध उभिन खोजिरहेको छ ? यी प्रश्न बुझ्न अहिलेको बदलिँदो विश्वव्यवस्था बुझ्न आवश्यक छ ।

ग्लोबल साउथ भनेको के हो ?

सामान्य अर्थमा ग्लोबल साउथ भन्नाले एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियनलगायतका विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको व्यापक समूहलाई बुझिन्छ । यो भौगोलिक शब्द मात्र होइन । ‘साउथ’मा पर्ने सबै देश दक्षिणी गोलार्द्धमा छैनन् र ‘नर्थ’मा पर्ने सबै देश उत्तरी गोलार्द्धमा मात्र छैनन् ।

यसको मूल अर्थ विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र विश्व शासन व्यवस्थामा ऐतिहासिक रूपमा कमजोर वा सीमान्तकृत रहेका देशहरूको सामूहिक राजनीतिक–आर्थिक पहिचान हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकाससम्बन्धी काममा पनि Global South लाई विकासशील देशहरूबीचको सहयोग र अनुभव आदानप्रदानसँग जोडेर प्रयोग गरिन्छ ।

‘Global South’ शब्दको प्रयोग सन् १९६९ मा अमेरिकी लेखक कार्ल ओग्लेस्बीले ‘Third World’ को सन्दर्भमा गरेका थिए । सन् १९८० मा विल्ली ब्रान्ट नेतृत्वको आयोगले धनी विकसित उत्तर र तुलनात्मक रूपमा गरिब विकासशील दक्षिणबीचको विश्व विभाजनलाई चित्रित गरेपछि ‘North–South divide’ को अवधारणा अझ स्थापित भयो ।

तर आजको Global South पुरानो ‘Third World’ होइन । चीन, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, दक्षिण अफ्रिका, साउदी अरबजस्ता आर्थिक र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली देशहरू यसको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन् । त्यसैले यो शब्द अहिले गरिब देशहरूको मात्र परिचय नभएर विश्व व्यवस्थामा बढी प्रतिनिधित्व, निर्णयाधिकार र रणनीतिक स्वायत्तता खोजिरहेका देशहरूको राजनीतिक अवधारणा पनि बनेको छ ।

किन अहिले ग्लोबल साउथको चर्चा बढिरहेको छ ?

यसको पहिलो कारण विश्व शक्तिसन्तुलनमा आएको परिवर्तन हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि लामो समयसम्म अमेरिका र युरोप विश्व अर्थतन्त्र, वित्त, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा निर्णायक अवस्थामा रहे । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठनलगायतका संस्थामा विकासशील देशहरूको संख्या ठूलो भए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कमजोर रह्यो ।

तर पछिल्ला दुई दशकमा विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र विस्तारै एसिया र अन्य विकासशील क्षेत्रमा सर्दै गएको छ । UNCTAD का अनुसार विकासशील देशहरूले अहिले विश्व उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी र विश्व व्यापारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन् । विकासशील अर्थतन्त्रहरूले २०२५ मा विश्व आर्थिक वृद्धिको ठूलो हिस्सा धान्ने अनुमान गरिएको थियो । यससँगै अर्को प्रश्न उठेको छ- विश्व अर्थतन्त्रमा हिस्सा बढेको छ भने विश्व निर्णय प्रक्रियामा पनि हिस्सा किन त्यही अनुपातमा बढेको छैन ?

यही प्रश्न Global South को राजनीतिक आवाजको केन्द्रमा छ । जलवायु परिवर्तन, ऋण संकट, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, प्रविधि, व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र विकासको प्रश्नमा विकासशील देशहरूका साझा समस्या छन् । तर उनीहरूबीचका आवश्यकता र राजनीतिक दृष्टिकोण भने समान छैनन् ।

त्यसैले Global South कुनै एउटै राजनीतिक दल, सैन्य गठबन्धन वा औपचारिक संगठन होइन । यो साझा हितका आधारमा सहकार्य गर्न सक्ने राजनीतिक- आर्थिक क्षेत्र हो ।

BRICS र Global South को सम्बन्ध

BRICS लाई Global South को सबैभन्दा महत्वपूर्ण मञ्चमध्ये एक मान्न सकिन्छ । BRIC को अवधारणा सन् २००१ मा Goldman Sachs का अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनका तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दै अघि सारेका थिए । पछि चार देशबीच राजनीतिक सहकार्य सुरु भयो र दक्षिण अफ्रिका जोडिएपछि BRICS बन्यो । पछिल्ला वर्षमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र इन्डोनेसियालगायत थपिए ।

BRICS को मूल महत्व केवल आर्थिक होइन । नयाँ विकास बैंक, आकस्मिक मुद्रा व्यवस्था, स्थानीय मुद्रामा व्यापार, वित्तीय सहयोग, प्रविधि, स्वास्थ्य र विकासका क्षेत्रमा सहकार्यले पश्चिमी संस्थामाथिको पूर्ण निर्भरता घटाउने प्रयासलाई संकेत गर्छ ।

यसैले BRICS लाई कतिपयले नयाँ शक्ति केन्द्रको उदयका रूपमा हेर्छन् । तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ- BRICS आफैँ पश्चिमविरोधी सैन्य गठबन्धन होइन । भारतले BRICS लाई पश्चिमसँग सम्बन्ध तोड्नेभन्दा रणनीतिक स्वायत्तताको मञ्चका रूपमा हेर्छ । ब्राजिल पनि यसलाई मुख्यतः विकास, बहुपक्षीयता र विश्व शासन सुधारसँग जोड्न चाहन्छ । चीन र रुस भने यसलाई अझ स्पष्ट भू–राजनीतिक अर्थमा हेर्ने प्रवृत्तिमा छन् । यही कारण BRICS भित्र पनि यसको भविष्यको दिशाबारे मतभेद छन् ।

चीनले ग्लोबल साउथमा किन जोड दिइरहेको छ ?

चीनको Global South नीति बुझ्न कम्तीमा पाँचवटा पक्ष हेर्नुपर्छ ।

पहिलो: विश्व शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्ने रणनीति ।

चीन लामो समयदेखि अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाभन्दा बढी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा बोल्दै आएको छ । Global South लाई संगठित आवाजका रूपमा अघि बढाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा चीनको राजनीतिक प्रभाव पनि बढ्छ । सी चिनफिङले BRICS लाई Global South को अग्रमोर्चामा रहेको शक्ति भन्दै बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली र विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

दोस्रो- विश्व शासन व्यवस्थामा सुधार ।

चीनको तर्क छ कि आजको विश्व शासन संरचना बीसौँ शताब्दीको शक्ति सन्तुलनमा आधारित छ, जबकि आज आर्थिक शक्ति धेरै फैलिइसकेको छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, व्यापार प्रणाली र विश्व शासनका अन्य संयन्त्रमा विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने चीनको धारणा छ । यही सोचसँग जोडेर चीनले Global Development Initiative, Global Security Initiative, Global Civilization Initiative र सन् २०२५ मा Global Governance Initiative अघि सारेको छ । चीनले यी पहललाई विश्वव्यापी विकास, सुरक्षा, सभ्यताबीचको सहअस्तित्व र शासन सुधारसँग जोडेको छ ।

तेस्रो- विकास र आर्थिक सम्बन्ध ।

चीनको Global South नीति भाषणमा मात्र सीमित छैन । पूर्वाधार, व्यापार, लगानी, ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, स्वास्थ्य र औद्योगिक सहकार्यमा चीनको उपस्थिति व्यापक छ । चीनका लागि Global South ठूलो बजार पनि हो । चीनको उत्पादन क्षमता, प्रविधि र पूर्वाधार कम्पनीहरूका लागि एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र ल्याटिन अमेरिका महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् ।

तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । चीनको निर्यातकेन्द्रित अर्थतन्त्रले विकासशील देशहरूमा ठूलो व्यापार असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ । केही देशले चिनियाँ वस्तुको अत्यधिक आयातबाट आफ्ना उद्योग प्रभावित भएको भन्दै चीनमाथि व्यापारिक संरक्षणका उपायसमेत अपनाइरहेका छन् । Chatham House ले चीनको Global South रणनीतिको एउटा प्रमुख चुनौती यही व्यापार असन्तुलन बन्न सक्ने औँल्याएको छ ।

चौथो- ऐतिहासिक र राजनीतिक सम्बन्ध ।

चीन आफूलाई पश्चिमी उपनिवेशवादबाट पीडित तथा विकासको आफ्नै बाटो खोजेको देशका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । यही ऐतिहासिक अनुभवलाई अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशसँगको सम्बन्धमा प्रयोग गरिन्छ । सी चिनफिङले चीनलाई Global South को ‘बाहिरबाट आएको नेता’ भन्दा ‘Global South कै सदस्य’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । सन् २०२४ मा उनले चीनले Global South सँग आफ्नो जरा जोडिएको बताउँदै विकासशील देशहरूको आधुनिकीकरणमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

पाँचौँ- कूटनीतिक समर्थनको विस्तार ।

आज विश्व राजनीतिमा केवल सैन्य शक्ति पर्याप्त छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मतदान, कूटनीतिक समर्थन, व्यापारिक सम्बन्ध, प्रविधि र जनमत सबै महत्वपूर्ण छन् । Global South का दर्जनौँ देशसँग बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्दा चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक आधार विस्तार गर्न सक्छ । त्यसैले BRICS विस्तार, चीन-अफ्रिका सहकार्य, चीन-ल्याटिन अमेरिका संवाद, अरब देशसँगको सम्बन्ध र दक्षिणपूर्वी एसियासँगको आर्थिक सहकार्यलाई एउटै व्यापक रणनीतिक तस्वीरमा हेर्न सकिन्छ ।

चीनको Global South नीति केवल आदर्शवाद हो ?

यहाँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण पनि आवश्यक छ । चीनले Global South को समानता, सार्वभौमिकता र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको कुरा गर्छ । तर आलोचकहरूको प्रश्न छ— के चीनले Global South लाई समान साझेदारका रूपमा हेर्छ वा आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेको छ ? यो प्रश्न अस्वाभाविक होइन ।

चीन आफैँ विशाल आर्थिक शक्ति हो । Global South भित्र चीन र नेपालजस्ता विकासशील देशबीच आर्थिक क्षमतामा ठूलो अन्तर छ । त्यसैले ‘South–South cooperation’ पनि स्वभावतः बराबरीको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

अर्कोतर्फ, चीनको आर्थिक विस्तारसँगै ऋण, व्यापार असन्तुलन, स्थानीय उद्योगमा पर्ने प्रभाव र पूर्वाधार परियोजनाको पारदर्शिताबारे विभिन्न देशमा बहस पनि भइरहेको छ । Chatham House को विश्लेषणले चीनले Global South मा राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दा उसको आफ्नै निर्यातकेन्द्रित आर्थिक मोडल चुनौती बन्न सक्ने देखाउँछ ।

यसैले Global South लाई चीनको नेतृत्वमा बनेको कुनै नयाँ गुटका रूपमा बुझ्नु पनि गलत हुन्छ । यही कारण अहिलेको BRICS सम्मेलनमा भारतको भूमिका विशेष महत्वको छ । भारत पनि Global South को नेतृत्वको दाबी गर्छ । तर भारत चीनजस्तो विश्व व्यवस्थाको वैकल्पिक केन्द्र निर्माण गर्नेभन्दा रणनीतिक स्वायत्तता र बहुध्रुवीय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन खोजिरहेको छ ।

भारत एकातिर BRICS, SCO र Global South मञ्चमा सक्रिय छ भने अर्कोतिर अमेरिका, युरोप, जापान र Quad सँग पनि नजिकको सम्बन्ध राख्छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य देखाउँछ- Global South कुनै एक ध्रुवमा उभिएको विश्व होइन ।

भारतलाई चीनसँग सीमा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छ । साउदी अरब र इरानबीच आफ्नै मतभेद छन् । ब्राजिलका प्राथमिकता चीन वा रुसका प्राथमिकतासँग सधैँ मिल्दैनन् । अफ्रिकी देशहरूको आफ्नै विकास आवश्यकता छन् । दक्षिणपूर्वी एसियाका देशहरू अमेरिका र चीन दुवैसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । त्यसैले Global South को वास्तविक शक्ति यसको बहुध्रुवीयता र रणनीतिक स्वायत्तता मै छ ।

के ग्लोबल साउथले पश्चिमलाई विस्थापित गर्न सक्छ ?

अहिले नै यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । Global South आर्थिक रूपमा शक्तिशाली हुँदै गए पनि यसभित्र ठूलो असमानता छ । केही देश औद्योगिक र प्रविधिगत रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन् भने धेरै देश अझै ऋण, गरिबी, खाद्य असुरक्षा र कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । UNCTAD ले पनि Global South को आर्थिक उभार असमान र अधुरो रहेको बताएको छ । विकासशील देशहरूको सामूहिक आर्थिक शक्ति बढे पनि वित्तीय प्रणालीमा उनीहरूको निर्भरता अझै गहिरो छ । विश्व वित्तमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व यसको एउटा प्रमुख उदाहरण हो । त्यसैले Global South को प्रश्न पश्चिमलाई विस्थापित गर्नेभन्दा पनि विश्व शक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई बढी प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रश्न हो ।यही कारण BRICS को विस्तारलाई केवल ‘Anti-West’ परियोजनाका रूपमा हेर्नु पनि अपूर्ण हुन्छ ।

नेपालका लागि यसको अर्थ के ?

नेपालका लागि Global South को अवधारणा अझ महत्वपूर्ण छ । नेपाल आफैँ विकासशील, भूपरिवेष्ठित र जलवायु जोखिममा रहेको देश हो । विकास, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, पूर्वाधार, प्रविधि, रोजगारी र वैदेशिक व्यापारका प्रश्नमा नेपालले Global South का धेरै देशसँग समान समस्या भोगिरहेको छ । तर नेपालले चीन वा भारतको पक्षमा उभिनुभन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारमा बहुपक्षीय कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।

Global South बाट नेपालले तीन कुरा सिक्न सक्छ— पहिलो, विकासशील देशहरूबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य बढाउने; दोस्रो, जलवायु परिवर्तन र विपत्का मुद्दामा सामूहिक आवाज बलियो बनाउने; र तेस्रो, विश्व शासन संस्थामा साना देशको प्रतिनिधित्व र निर्णयाधिकारका लागि सक्रिय हुने ।

विशेषगरी हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेका बेला नेपालले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई Global South को साझा मुद्दासँग जोड्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य जिम्मेवारी ऐतिहासिक रूपमा विकसित अर्थतन्त्रहरूमा बढी भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपालजस्ता कमजोर विकासशील देशहरूले भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा Global South को सामूहिक आवाज नेपालका लागि कूटनीतिक अवसर बन्न सक्छ ।

अन्ततः ग्लोबल साउथ के हो ?

Global South कुनै नयाँ नक्सा होइन । यो कुनै सैन्य गठबन्धन पनि होइन । यो चीनको नेतृत्वमा बनेको संगठन पनि होइन । यो मूलतः विश्व व्यवस्थामा ऐतिहासिक रूपमा कमजोर रहेका विकासशील तथा उदीयमान देशहरूको सामूहिक राजनीतिक चेतना, आर्थिक सहकार्य र बढी प्रतिनिधित्वको खोजी हो ।

चीनले यसलाई प्राथमिकता दिनुको कारण पनि यहीँ छ । Global South को सामूहिक शक्ति बढ्दै जाँदा चीनले आफ्नो आर्थिक बजार विस्तार गर्न, कूटनीतिक समर्थन बढाउन, विश्व शासन संरचना सुधारको आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउन र अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा बहुध्रुवीय विश्वको अवधारणा बलियो बनाउन सक्छ ।

तर Global South चीनको मात्र परियोजना होइन । भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका अन्य देशका आफ्नै प्राथमिकता छन् । त्यसैले आजको विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन ‘पश्चिम बनाम चीन’ भन्दा पनि ‘एकध्रुवीयताबाट बहुध्रुवीयतातर्फको संक्रमण’ हो ।

BRICS त्यस संक्रमणको एउटा महत्वपूर्ण मञ्च हो । Global South त्यसको अझ फराकिलो राजनीतिक पृष्ठभूमि हो । र यसको मूल प्रश्न सरल छ- विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा उत्पादन गर्ने देशहरूले विश्वका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा पनि त्यही अनुपातको आवाज कहिले पाउने ?

Facebook Comments