नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीले हजारौँ मानिसको ज्यान लिएको, हजारौँलाई बेपत्ता बनाएको र सडक, पुल, बस्ती तथा जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। उद्धार र खोजी अभियान अझै जारी रहँदा विश्वका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालको विपत्तिलाई केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा होइन, जलवायु परिवर्तन, कमजोर पूर्वाधार, जोखिमपूर्ण विकास, कमजोर विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक क्षमताबीचको गहिरो संकटका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।

Reuters, Associated Press (AP), Al Jazeera, Financial Times र The Economist का पछिल्ला रिपोर्ट तथा विश्लेषणहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा नेपालको पुनर्निर्माणका लागि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- अब नेपालले क्षतिग्रस्त संरचना मात्र बनाउने कि भविष्यका विपत्तिसँग सामना गर्न सक्ने नयाँ नेपाल बनाउने ? अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको विश्लेषणले दोस्रो बाटो रोज्नुपर्ने संकेत गर्छ।

पुनर्निर्माणको पहिलो चुनौती : पैसा कहाँबाट ल्याउने?

Reuters ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई उद्धृत गर्दै बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्ने जनाएको छ। यो नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब दश प्रतिशत बराबरको रकम हो। यो तथ्य आफैँमा नेपालको आर्थिक क्षमतामाथिको ठूलो प्रश्न हो।

नेपालको सार्वजनिक वित्तीय क्षमता सीमित छ। अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युत्मा ठूलो मात्रामा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा एकैपटक सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सञ्चार संरचना, बस्ती र सार्वजनिक सेवा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा राज्यको नियमित विकास बजेटमै ठूलो दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणका लागि सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन।

नेपालले बहुपक्षीय विकास बैंक, जलवायु वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय दाता, बीमा तथा निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सहयोग माग्ने मात्र होइन, त्यसको उपयोगमा पारदर्शिता र परिणाम देखाउने प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ। यसको अर्थ अब पुनर्निर्माणलाई “राहत परियोजना” होइन, राष्ट्रिय लगानी परियोजनाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो चुनौती : भत्केको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने कि सुरक्षित बनाउने ?

Associated Press को विश्लेषण अझ महत्वपूर्ण छ। बाढीले नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारमा रहेको जोखिमलाई उजागर गरेको भन्दै AP ले पुनर्निर्माण गर्दा केवल पुरानै संरचना पुनःस्थापना गर्नु पर्याप्त नहुने औँल्याएको छ। जोखिम मूल्याङ्कन, सुरक्षित स्थान छनोट, पूर्वचेतावनी प्रणाली, वैकल्पिक विद्युत् स्रोत र विकेन्द्रित सौर्य ऊर्जाजस्ता उपाय आवश्यक हुने विज्ञहरूको धारणा छ। यसले नेपालको विकास सोचमै परिवर्तन माग्छ। नेपालमा विकास भन्नासाथ सडक, पुल, विमानस्थल, जलविद्युत्, सिँचाइ र भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइन्छ। तर अब प्रश्न संरचना बन्यो कि बनेन भन्ने मात्र हुनु हुँदैन।

संरचना कति सुरक्षित छ?

कुन जोखिमको आधारमा डिजाइन गरिएको हो ? १०० वर्षमा एकपटक आउने विपत्तिको जोखिमलाई डिजाइनमा समेटिएको छ कि छैन ? यी प्रश्न अब प्रत्येक ठूला पूर्वाधार परियोजनाको अनिवार्य हिस्सा बन्नुपर्छ । नेपालको करिब १२४ अर्ब डलर बराबरको पूर्वाधार विपद्को जोखिममा रहेको र प्रत्येक वर्ष ठूलो आर्थिक क्षति हुने सम्बन्धमा AP को विश्लेषणले झन् गम्भीर चेतावनी दिएको छ। यसको अर्थ नेपालले अब “Build Back Better” मात्र होइन, “Build Back Safer” को अवधारणा अपनाउनुपर्छ।

जलविद्युत् : अवसर कि बढ्दो जोखिम ?

बाढीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास सम्भावना मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालको विद्युत् उत्पादनको ठूलो हिस्सा जलविद्युत्मा निर्भर छ। बाढीबाट प्रभावित आयोजनाहरूले राष्ट्रिय उत्पादन क्षमताको उल्लेख्य हिस्सा ओगट्छन्। AP ले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमनदी पग्लिने, पहाड अस्थिर हुने र वर्षाको स्वरूप परिवर्तन हुने कारण जलविद्युत् पूर्वाधारमाथिको जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ।

यसले जलविद्युत् निर्माण रोक्नुपर्ने निष्कर्ष दिँदैन। बरु यसको अर्थ हो- अब जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मापदण्ड बदल्नुपर्छ। योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता मात्र होइन, जलवायु जोखिम, हिमताल फुट्ने सम्भावना, पहिरो, नदीको अधिकतम बहाव, भूगर्भीय अवस्था र सम्भावित cascading disaster समेत अनिवार्य रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जलविद्युत् नेपालको आर्थिक भविष्य हो भने त्यसलाई सुरक्षित बनाउनु पनि राष्ट्रिय सुरक्षाकै विषय हो।

संकट व्यवस्थापन : विपत्ति आएपछि दौडिने होइन, विपत्ति आउनुअघि तयार हुने

Al Jazeera को विश्लेषणले नेपालको तत्काल आवश्यकता पूर्वचेतावनी प्रणाली, निगरानी संयन्त्र र सुरक्षित आश्रयस्थल भएको औँल्याएको छ। यो नेपालको विपद् व्यवस्थापनको मूल कमजोरीतर्फ संकेत हो। नेपालमा विपत्ति आएपछि सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह र स्वयंसेवक परिचालन हुन्छन्। हेलिकोप्टर खोजिन्छ। उद्धार टोली पठाइन्छ। राहत सामग्री संकलन गरिन्छ।

तर आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको पहिलो सिद्धान्त फरक छ- उद्धारभन्दा पहिले पूर्वचेतावनी। यदि जोखिममा रहेका बस्तीलाई ३० मिनेट, एक घण्टा वा केही घण्टा अगाडि विश्वसनीय सूचना दिन सकिन्छ भने हजारौँ मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालले अब हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव, वर्षा र पहिरोको real-time monitoring system विकास गर्नुपर्छ।

सिर्फ काठमाडौंमा सूचना संकलन गरेर पुग्दैन। सूचना त्यही गाउँसम्म पुग्नुपर्छ जहाँ जोखिम छ। स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो पंक्ति बनाउनुपर्छ, पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीयकरण हो। केन्द्रमा ठूलो संयन्त्र बनाएर सबै निर्णय काठमाडौंमै गर्ने पुरानो शैली अब पर्याप्त हुँदैन। प्रत्येक जोखिमयुक्त स्थानीय तहमा: विपद् पूर्वतयारी योजना, सुरक्षित खुला स्थान, आपत्कालीन आश्रयस्थल, उद्धार सामग्री, प्राथमिक उपचार केन्द्र, वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली, स्थानीय स्वयंसेवक टोली, जोखिम नक्सा, आपत्कालीन खाद्य तथा पानी भण्डारण जस्ता संरचना तयार हुनुपर्छ। यसले विपत्ति आउँदा काठमाडौं वा जिल्ला सदरमुकामको आदेश पर्खनुपर्ने अवस्था घटाउँछ।

सडक र पुल : छोटो दूरीको होइन, जोखिमको गणित

नेपालको पूर्वाधारको अर्को ठूलो कमजोरी सडक र पुलमा देखिन्छ। पहाडमा सडक खन्ने, नदीमा पुल बनाउने र बस्ती विस्तार गर्ने क्रममा भूगोलको जोखिमभन्दा पहुँचको राजनीतिक माग बलियो हुने गरेको समस्या अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब प्रत्येक सडक तथा पुलको डिजाइनमा बाढीको अधिकतम सम्भावित बहाव, पहिरो, नदीको धार परिवर्तन, debris flow र जलवायु परिवर्तनका भविष्यका परिदृश्यलाई समेट्नुपर्छ। पुललाई केवल “आजको नदी” हेरेर डिजाइन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। भोलिको नदी कस्तो हुन सक्छ ? यो प्रश्न डिजाइनको केन्द्रमा हुनुपर्छ।


पुनर्निर्माणमा बीमाको नयाँ मोडल आवश्यक

Reuters को अर्को विश्लेषणले हिमाली विपत्तिले disaster insurance को आवश्यकतालाई समेत उजागर गरेको छ। जलवायुजन्य विपत्ति बढ्दै जाँदा सरकारको मात्र पैसाले पुनर्निर्माण धान्न कठिन हुँदै जानेछ। नेपालमा विपद् बीमा अझै व्यापक छैन। अब सरकारले घर–बस्ती बीमा, कृषि बीमा, पूर्वाधार बीमा, जलविद्युत् बीमा र विपद् कोष लाई एकीकृत राष्ट्रिय जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।

त्यसमध्ये parametric insurance जस्तो प्रणाली नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ। यसमा वास्तविक क्षतिको लामो मूल्याङ्कन पर्खिनुभन्दा पूर्वनिर्धारित वर्षा, नदीको बहाव, भूकम्पको तीव्रता वा अन्य सूचक निश्चित सीमाभन्दा माथि पुगेपछि बीमा रकम तत्काल भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। Reuters ले हिमालय क्षेत्रमा यस्तो मोडलको सम्भावना औँल्याएको छ।

जलवायु न्याय : नेपालले मात्र किन तिर्ने?

The Economist को विश्लेषणले एउटा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उठाएको छ- नेपालजस्ता गरिब मुलुक जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन्, जबकि त्यसका लागि जिम्मेवार विश्वका धनी मुलुकहरूबाट पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध हुन सकेको छैन।
नेपालले पुनर्निर्माणका लागि अर्बौँ डलर खर्च गर्नुपर्ने सम्भावना छ। तर नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ। त्यसैले नेपालको पुनर्निर्माणलाई climate justice को मुद्दासँग जोड्नुपर्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केवल “सहयोग चाहियो” भन्नुभन्दा “जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको न्यायपूर्ण वित्तीय क्षतिपूर्ति र अनुकूलन वित्त चाहिन्छ” भन्ने स्पष्ट कूटनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्छ। हिमालयलाई एउटै प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्छ, नेपालको नदी नेपालभित्र मात्र सुरु हुँदैन र त्यहीँ समाप्त पनि हुँदैन। हिमालय भारत, नेपाल, चीन, भुटानलगायत धेरै मुलुकको साझा प्राकृतिक प्रणाली हो।

The Economist ले हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीहरूको निगरानी गर्ने प्रणाली अत्यन्त सीमित रहेको र वास्तविक समयको जलविज्ञानसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। नेपाल एक्लैले हिमालयको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।

नेपाल-भारत-चीनबीच वास्तविक समयको जलविज्ञान, मौसम, हिमनदी र हिमतालसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदानको संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ। विशेषगरी सीमापार नदीका लागि real-time data sharing अब कूटनीतिक सद्भावको विषय मात्र होइन, मानवीय सुरक्षाको विषय बन्नुपर्छ।

पुनर्निर्माणमा ऋण होइन, मिश्रित वित्त

४-५ अर्ब डलरको पुनर्निर्माण लागत नेपालका लागि ठूलो रकम हो। यदि यसको अधिकांश हिस्सा ऋणबाट जुटाइयो भने भविष्यको ऋणभार बढ्न सक्छ। त्यसैले नेपालले grant + concessional loan + climate finance + insurance + private investment को मिश्रित मोडल अपनाउनुपर्छ।

जलवायु अनुकूल पूर्वाधारका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि पारदर्शी सार्वजनिक-निजी साझेदारी आवश्यक हुन्छ।

पुनर्निर्माणको नेतृत्व कसले गर्ने?

Financial Times को रिपोर्टले बाढीपछि सरकारमाथि परेको राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबलाई पनि देखाउँछ। नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसामु एकैपटक उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको चुनौती आएको छ। यस अवस्थामा पुनर्निर्माणलाई मन्त्रालयहरूको नियमित कार्यक्रम बनाएर अघि बढाउनु पर्याप्त नहुन सक्छ। नेपालले एउटा स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र समयबद्ध राष्ट्रिय पुनर्निर्माण संयन्त्र बनाउन सक्छ। तर विगतको अनुभवबाट एउटा पाठ सिक्न आवश्यक छ- संस्था ठूलो भएर मात्र पुनर्निर्माण हुँदैन; निर्णय पारदर्शी, खर्च परिणाममुखी र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रत्येक ठूलो परियोजनाको लागत, ठेक्का, प्रगति, भुक्तानी, गुणस्तर परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव सार्वजनिक डिजिटल प्रणालीमा राख्न सकिन्छ।

अबको पुनर्निर्माणका १० आधार

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका यी विश्लेषणलाई नेपालको आवश्यकता जोडेर हेर्दा आगामी पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा यी दस आधार बनाउन सकिन्छ।

पहिलो- क्षति मूल्याङ्कन होइन, जोखिम मूल्याङ्कन पनि।
कहाँ के क्षति भयो भन्ने मात्र होइन, फेरि कहाँ के जोखिम छ भन्ने नक्साङ्कन।

दोस्रो- Build Back Better होइन, Build Back Safer।
भत्केको संरचना पुरानै डिजाइनमा पुनःनिर्माण नगर्ने।

तेस्रो- पूर्वचेतावनीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता।
हिमताल, हिमनदी, नदी, वर्षा र पहिरोको real-time monitoring।

चौथो- स्थानीय तहमा विपद् क्षमता।
उद्धार र राहतको पहिलो क्षमता स्थानीय समुदायमै विकास गर्ने।

पाँचौँ- जलविद्युत्मा नयाँ जोखिम मापदण्ड।
हरेक आयोजनामा climate-risk assessment अनिवार्य गर्ने।

छैटौँ- विपद् बीमाको विस्तार।
सरकार, बीमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा राष्ट्रिय disaster-risk financing system बनाउने।

सातौँ- जलवायु वित्तको आक्रामक परिचालन।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट अनुकूलन र क्षति–नोक्सानीका लागि स्रोत ल्याउने।

आठौँ- सीमापार सूचना आदानप्रदान।
नेपाल, भारत र चीनबीच नदी तथा हिमनदीसम्बन्धी real-time data sharing।

नवौँ-पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता।
प्रत्येक डलर कहाँ खर्च भयो भन्ने नागरिकले हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली।

दसौँ- जोखिमयुक्त बस्तीको योजनाबद्ध पुनर्स्थापना।
जहाँ बसोबास नै भविष्यमा असुरक्षित हुन्छ, त्यहाँ केवल घर पुनःनिर्माण गरेर समस्या समाधान हुँदैन।

अन्ततः प्रश्न सडक र पुलको मात्र होइन, नेपालको अहिलेको चुनौती भत्केका पुल, सडक र विद्युत् आयोजना बनाउनु मात्र होइन। हामी कस्तो नेपाल बनाउँदैछौँ ? यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पछिल्ला विश्लेषणहरूलाई हेर्दा नेपालसामु एउटा असहज तर आवश्यक निष्कर्ष आउँछ- प्राकृतिक विपत्ति मात्र समस्या होइन; विपत्तिलाई ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिमा बदल्ने हाम्रो विकास प्रणाली पनि समस्याको एउटा हिस्सा हो। जलवायु परिवर्तनले हिमालयको जोखिम बढाउँदैछ। हिमनदी पग्लिरहेका छन्। वर्षाको स्वरूप बदलिँदैछ। पहाड अस्थिर हुँदैछन्। तर पूर्वाधार निर्माणको हाम्रो गति र जोखिम व्यवस्थापनको क्षमता एउटै गतिमा अघि बढेको छैन। अब पुनर्निर्माणको अर्थ भत्केको नेपाललाई फेरि उस्तै बनाउनु होइन।

अबको पुनर्निर्माणले सुरक्षित बस्ती, सुरक्षित सडक, सुरक्षित पुल, सुरक्षित जलविद्युत्, सक्षम स्थानीय सरकार, आधुनिक पूर्वचेतावनी प्रणाली, बलियो बीमा व्यवस्था, जलवायु वित्त र सीमापार सहकार्यमा आधारित नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ। नत्र आज पुनर्निर्माणमा खर्च गरेको अर्बौँ डलर भोलिको अर्को विपत्तिले फेरि बगाउन सक्छ। त्यसैले अहिलेको विपत्ति नेपालको लागि केवल पुनर्निर्माणको संकट होइन, विकासको दिशा परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। नेपालले अब विपत्तिपछि उठ्ने मात्र होइन- विपत्ति आउँदा पनि नढल्ने राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ।
स्रोतः
Reuters: Nepal’s flood damage may cost up to a tenth of economy to rebuild
Reuters: Deadly floods test Nepal’s hydropower ambitions
Associated Press: Nepal floods expose risks to hydropower in a warming Himalayas
Al Jazeera: After the flash flood disaster, here is what Nepal really needs
The Economist: Catastrophic floods warn Nepal of more disasters to come

नरेन्द्र केसी

केसी सिस्ने अनलाइनका सम्पादक हुनुहुन्छ ।