२०६२ साल मंसिर ७ गते तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । जसकै जगमा संयुक्त जनआन्दोलन भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भयो, गणतन्त्र स्थापना भयो, नयाँ संविधान र राज्य पुनर्संरचना हुँदै मुलुक यहाँसम्म आइपुगेको छ । बुँदामा १२ वटा भए पनि यसको मूल सार तत्कालीन कांग्रेस र एमालेले राजतन्त्र छाड्ने अनि तत्कालीन माओवादीले बन्दुक छाडेर संयुक्त जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने नै थियो ।

समझदारी-पत्र

नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र ९म्झयअचबअथ० वीचको संघर्ष आज अत्यन्त गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको छ । विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्धन्दको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्धारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । देशमा विद्यमान उक्त परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भमा संसद भित्रका सात राजनीतिक दलहरु र नेकपा (माओवादी) वीच विभिन्न ढङ्गले वार्ता भई निम्न प्रकार समझदारी भएको कुरा सार्वजनिक गर्दछौं ।

समझदारी भएका वुंदाहरु

१. आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो । त्यसकानिम्ति प्रमुख वाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं । निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्र विरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ-आफ्ना ठाउँवाट प्रहार केन्दि्रत गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आंधिवेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ ।

२. आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनस्र्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकारसम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसंग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्धन्दको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्ण रुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु पूर्ण प्रतिवद्ध छन् । आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार वनाई संविधान सभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपा -माओवादी)को धारणा र प्रतिवद्धता रहेको छ । यो प्रकृयागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा -माओवादी) वीचमा सम्वाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी वनेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ ।

३. देशले आज सशस्त्र द्धन्दको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ । त्यसैले हामी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रकृयागत आधारमा आउने संविधान सभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्धारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्धन्दको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं । यस प्रक्रियाद्धारा शान्तिपूर्ण नयाँ राजनैतिक धारमा अघि बढ्न ने.क.पा. -माओवादी) प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ । यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य पछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ । वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं ।

४). प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति नेकपा -माओवादी)ले आफ्नो प्रतिवद्दता प्रष्टताका साथ संस्थागत ढङ्गले सार्वजनिक गर्दै तदनुरुप आफ्ना गतिविधिहरु अघि वढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

५).नेकपा -माओवादी)ले सशस्त्र द्धन्दको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान वसोवास गर्ने, उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकावाट कव्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध ढंगले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

६). विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन नेकपा -माओवादी)ले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

७). सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छंदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अव त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।

८). शान्ति प्रक्रियालाई अघि वढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्यमान्यताहरुलाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि वढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

९). जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरंकुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यकालागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसदको निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आ-आफ्नो ढंगले सक्रिय वहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निवार्चनलाई असफल बनाउन आम जनतालाई आव्हान् गरिएको छ ।

१०). जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरु नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन् । त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरु प्ूर्ण रुपले प्रतिवद्ध छौं । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तका आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसंग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरु, खास गरी भारत र चीन, संग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन र देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरुले मण्डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरुको देशभक्तिमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिरहेका छन् त्यसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्र विरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपील गर्दछौं ।

११). लोकतन्त्र शान्ति समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारीका आधारमा संचालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेशागत समुदाय, जनवर्गीय संघसंगठनहरु, सवै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत, वुद्धिजीवीहरु र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान् गर्दछौं ।

१२). विगतमा दलहरुबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारहरुको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका र छानवीनको माग गरेका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानवीन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कार्वाही गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । अब उपरान्त दलहरुबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सम्वादको माध्यमबाट समस्याहरुको सामाधान गर्ने समझदारी भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला

ने.क.पा. माओवादी अध्यक्ष क. प्रचण्ड

नेकपा एमाले) महासचिव माधवकुमार नेपाल

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक का.वा. सभापति गोपालमान श्रेष्ठ

जनमोर्चा, नेपाल अध्यक्ष अमिक शेरचन

नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी उपाध्यक्ष भरतविमल यादव

संयुक्त वाममोर्चा अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ

नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रेम सुवाल

२०६२-८-७

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।