• २७ श्रावण २०८३, बुधबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : sisneonline@gmail.com
विज्ञापनका लागि
9809855403
दाङमा तीन तहको वार्षिक प्रगति समीक्षा : विकास निर्माणमा समन्वय र सहकार्य बढाउन जोड




घोराही । दाङमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अनुभव आदानप्रदानसहित वार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा बुधबार घोराहीमा आयोजित कार्यक्रममा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षता तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजु खनालको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि खनालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काममा कतिपय अवस्थामा तालमेल नमिल्दा विकासका काम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो। जनताले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
विकास निर्माणका लागि आएको बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै खनालले विनियोजित बजेट समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

“हामीले गर्ने काम र काम गर्ने शैलीका कारण जनतामा असन्तुष्टि रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा हामीले गर्ने काम र शैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।”
तीनै तहका सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको भए पनि सरकारले गरेका काम जनतामाझ प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन नसक्दा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले गरेका काम र उपलब्धिलाई सञ्चारमाध्यममार्फत जनतासमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

प्रदेशसभा सदस्य लोका कुमारी विकले विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएर जाने समस्या अझै कायम रहेको बताउनुभयो। तीन तहका सरकारबीच समन्वयात्मक भूमिका कमजोर हुँदा विकास निर्माणका कतिपय काममा बजेटको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारको लगानीलाई मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विकले योजना कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सके विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सकिने बताउनुभयो।

त्यस्तै, घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले दाङमा विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो। बजेट फ्रिज हुन नदिन तीनै तहका सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
तीनवटै तहका सरकारका कामको एकैपटक समीक्षा गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नगरप्रमुख चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कमजोर समन्वयकै कारण विकास निर्माणका काम प्रभावकारी देखिन नसकेको बताउनुभयो।

बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुलसीराम पुनमगरले जिल्ला समन्वय समितिलाई वर्षभरि भएका कामको समीक्षा गर्ने थलोका रूपमा मात्र नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा धारणा निर्माण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय समितिलाई तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने स्पष्ट र प्रभावकारी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। कतिपय विकास निर्माणका योजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने तथा कतिपय योजनाको प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसक्ने समस्या रहेको भन्दै अध्यक्ष पुनमगरले यस्ता समस्या समाधानका लागि तीनै तहबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख चेतना चौधरीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निश्चलराज पाण्डे तथा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी विगतका वर्षमा प्रस्तुत गरिएका तथ्यांक र उपलब्धिको तुलनात्मक समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँहरूले विगतका समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका तथ्यांक र योजनाको अवस्था हेर्दै सुधार भए–नभएको विषयमा समेत गम्भीर समीक्षा तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा संघीयतर्फका ६ वटा कार्यालय, प्रदेशस्तरका ११ वटा कार्यालय तथा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा गरेका काम, हासिल गरेका उपलब्धि, अनुभव तथा चुनौतीसहितको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

Facebook Comments