काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला केही दिनदेखि देखिएको एलपी ग्यास अभावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन, कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उपभोक्तासँग जानकारी लिँदै ग्यास डिपोहरूको अनुगमन गरेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्न नसकेको, ट्र्याकिङ प्रणालीको अभावका कारण आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण हुने गरेको, नियमित ग्राहकलाई प्राथमिकता दिँदा विद्यार्थी, दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा एक मात्र सिलिन्डर भएका निम्न आय वर्गका उपभोक्ता बढी प्रभावित भएको पाइएको आयोगले जनाएको छ। केही विक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्यसमेत फेला परेको आयोगको निष्कर्ष छ।
उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए पनि बजारमा ग्यासको अभाव कायमै रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अनुसार यस अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नेपाल पक्ष रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ ले प्रत्याभूत गरेका उपभोक्ताका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको देखिएको छ।
आयोगले सरकारलाई नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, ग्यास वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न र अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।
