काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकको चर्को प्रतिक्रिया र आमजनतामा पर्ने थप आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै जनताको भावना र सुझावलाई सम्मान गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने स्पष्ट पारेका छन्।
साथै, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
