ई. किरण घिमिरे

कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासमा सडक पूर्वाधारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सडकले उत्पादन केन्द्रलाई बजार, उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र उपभोक्ता, कृषिलाई व्यापार तथा नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सेवासँग जोडेर समग्र विकास प्रक्रियालाई गति दिन्छ। सडकको गुणस्तर र दीर्घकालीन टिकाउपनले यातायातको सहजता मात्र होइन, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता तथा समग्र विकासमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले सडक निर्माण कालोपत्रे गर्ने कार्य नभई दीर्घकालीन सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक तथा इन्जिनियरिङ प्रक्रिया हो। तर नेपालका धेरै सडकमा तोकिएको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक सवारी साधनको नियमित सञ्चालनका कारण सडक समयअघि नै क्षतिग्रस्त हुने, मर्मतसम्भारको लागत बढ्ने, यातायात सेवा प्रभावित हुने तथा सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल घट्ने समस्या देखिएको छ।

सडक इन्जिनियरिङका अनुसार कुनै पनि सडक अनियन्त्रित भार सहन सक्ने गरी निर्माण गरिँदैन। प्रत्येक सडक निश्चित प्राविधिक मापदण्ड, अनुमानित सवारी चाप र अधिकतम एक्सल भारका आधारमा डिजाइन गरिन्छ। यस क्रममा भविष्यमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रकार, दैनिक तथा वार्षिक यातायात, भारी सवारीको अनुपात, अपेक्षित सेवा आयु, माटोको वहन क्षमता, वर्षा, तापक्रम, भू–आकृति तथा अन्य वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन गरी उपआधार तह ( SUBBASE), आधार तह(BASE) र सतह तहको मोटाइ निर्धारण गरिन्छ। यी तहहरूले सवारीबाट आउने भारलाई क्रमिक रूपमा तलतिर वितरण गरी माटोमा पर्ने दबाबलाई सुरक्षित सीमाभित्र राख्ने काम गर्छन्। यही कारण सडक डिजाइनमा भार वितरणको सिद्धान्तलाई आधारभूत मानिन्छ।

सडकको दीर्घकालीन कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्न Equivalent Single Axle Load (ESAL) को अवधारणा प्रयोग गरिन्छ जसले विभिन्न प्रकारका सवारीबाट पर्ने भारलाई एक्सल भारमा रूपान्तरण गरी सडकले आफ्नो सेवा अवधिभर सहन सक्ने कुल भारको अनुमान गर्न मद्दत गर्छ। यदि वास्तविक सञ्चालनमा डिजाइन गर्दा अनुमान गरिएकोभन्दा बढी भारी वा नियमित ओभरलोड सवारी सञ्चालन भए सडकले निर्धारित क्षमताभन्दा बढी तनाव सहनुपर्छ। यसले संरचनाभित्र क्रमिक रूपमा क्षति सञ्चित गराउँदै सडकको आयु उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ।
सडकमा हुने क्षतिको मुख्य कारण कुल तौलभन्दा पनि प्रत्येक एक्सलमार्फत सडकमा पर्ने भार हो। एउटै ट्रकको कुल तौल कानुनी सीमाभित्र भए पनि भार असन्तुलित भएमा कुनै एक एक्सलमा अत्यधिक दबाब पर्न सक्छ जसले सडकको निश्चित भागमा केन्द्रित तनाव उत्पन्न गर्छ। इन्जिनियरिङ अध्ययनले एक्सल भारमा हुने सामान्य वृद्धिले पनि सडक क्षति धेरै गुणा बढ्ने देखाएका छन्। त्यसैले सडक संरक्षणका लागि कुल तौल नियन्त्रणभन्दा एक्सल भार व्यवस्थापनलाई बढी प्रभावकारी उपाय मानिन्छ।

नियमित रूपमा क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी सञ्चालन हुँदा सडकमा प्रारम्भिक रूपमा स्थायी विकृति (Permanent Deformation) देखापर्छ। कालोपत्रे सतह दबिएर पाङ्ग्रा गुड्ने भागमा धर्सा बन्ने अवस्थालाई रटिङ (Rutting) भनिन्छ। यस्ता धर्सामा वर्षायाममा पानी जम्दा सतहबाट तलका तहमा पानी प्रवेश गरी आधार तथा उपआधार तह कमजोर बन्छन् र सडकको संरचनागत क्षमता क्रमशः घट्दै जान्छ। यससँगै सतहमा साना चिरा देखिन थाल्छन्, जुन निरन्तर दोहोरिने भारी भारका कारण विस्तार हुँदै Fatigue Cracking मा परिणत हुन्छन्। बिटुमिनस तहले आफ्नो लचकता गुमाएपछि जालीजस्ता चिरा उत्पन्न हुन्छन् र ती चिराबाट पानी प्रवेश गर्दा अन्ततः सतह उखेलिने तथा खाल्डाखुल्डी बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। खाल्डाखुल्डी बनेपछि प्रत्येक सवारीको आघातले सडकमा थप क्षति पुर्‍याउने भएकाले सडकको अवस्था तीव्र रूपमा बिग्रँदै जान्छ।

सडकको वास्तविक समस्या सतहमा देखिने क्षतिमा मात्र सीमित हुँदैन। चिरा, धर्सा वा खाल्डाखुल्डी प्रायः भित्री संरचनामा भइरहेको गम्भीर क्षतिको बाह्य संकेत मात्र हुन्। निरन्तर ओभरलोडका कारण आधार तह र त्यसमुनिको माटोले आफ्नो वहन क्षमता गुमाउँदै जान्छ जसका कारण सतह मर्मत वा पुनःकालोपत्रे गरे पनि समस्या केही समयपछि पुनः दोहोरिन सक्छ। त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि सतह मात्र होइन, सम्पूर्ण संरचनागत अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधार गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

सडकको सेवा आयुमा ओभरलोडको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। निश्चित वर्षसम्म सञ्चालन हुने गरी डिजाइन गरिएको सडकमा लगातार डिजाइन क्षमताभन्दा बढी भार परे त्यसको आयु उल्लेखनीय रूपमा घट्छ र समयअघि नै मर्मत पुनःकालोपत्रे वा पुनर्निर्माण आवश्यक पर्छ। यसले निर्माणमा गरिएको प्रारम्भिक सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल घटाउनुका साथै राज्यलाई बारम्बार मर्मतसम्भारमा ठूलो बजेट खर्च गर्न बाध्य बनाउँछ। परिणामस्वरूप अन्य आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अवसर पनि सीमित हुन जान्छ।

सडक क्षतिको प्रभाव आर्थिक पक्षमा मात्र सीमित हुँदैन। सडक बिग्रँदा सवारीको गति घट्ने, यात्रा समय बढ्ने, इन्धन तथा मर्मत खर्च वृद्धि हुने, ढुवानी महँगो बन्ने र उद्योग, व्यापार, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।असमतल सतह, चिरा र खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्छ । विशेषतः वर्षायाममा पानी जम्ने र सडकको वास्तविक अवस्था नदेखिने हुँदा जोखिम अझ गम्भीर हुन्छ। त्यसैले सडकको संरचनागत क्षति सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक उत्पादकत्व र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय हो।

नेपालमा औद्योगिकीकरणको विस्तारसँगै सडक पूर्वाधारमाथिको दबाब पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। विशेष गरी सिमेन्ट, निर्माण सामग्री तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भारी मालवाहक सवारी साधनको आवागमन तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ। यस्ता उद्योगहरूले उत्पादन, रोजगारी, राजस्व संकलन र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए पनि प्रभावकारी भार व्यवस्थापन नहुँदा सडक पूर्वाधारमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। यस अवस्थाको प्रमुख उदाहरण घोराही–होलेरी सडक हो, जहाँ सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित चुनढुंगा ढुवानी गर्ने ट्रक र टिपरहरूको नियमित आवागमनका कारण अन्य समान प्रकृतिका सडकको तुलनामा भारी यातायात चाप देखिन्छ।
सडक इन्जिनियरिङका दृष्टिले सडकमा सञ्चालन हुने सवारीको संख्या र तिनले पार्ने भार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। धेरै हलुका सवारीभन्दा थोरै संख्याका भारी तथा बहु-अक्षीय (Multi axle) ट्रकहरूले सडकको संरचनामा धेरै गुणा बढी प्रभाव पार्छन्।

यदि यस्ता सवारी तोकिएको भार सीमाभित्र सञ्चालन भए सडकले डिजाइनअनुसार सेवा दिन सक्छ तर नियमित रूपमा ओभरलोड सवारी सञ्चालन हुँदा सडकको संरचनागत तनाव बढ्दै जान्छ र रटिङ, चिरा, सतह भासिने, कालोपत्रे उखेलिने तथा खाल्डाखुल्डी बन्ने जस्ता क्षति समयअगावै देखापर्छन्। यस्ता समस्या सडकको डिजाइन क्षमता र वास्तविक भारबीच असन्तुलन रहेको संकेत हुन्। यद्यपि क्षतिको अन्तिम कारण विस्तृत प्राविधिक परीक्षणबाट मात्र पुष्टि गर्न सकिन्छ, नियमित भारी तथा सम्भावित ओभरलोड ढुवानीले यसमा प्रमुख भूमिका खेलेको निष्कर्ष इन्जिनियरिङ दृष्टिले उचित मानिन्छ।

घोराही–होलेरी सडक उद्योग, स्थानीय बजार, कृषि उत्पादन, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा तथा ग्रामीण बस्तीलाई जोड्ने प्रमुख पहुँच मार्ग भएकाले यसको अवस्था बिग्रँदा असर उद्योगमा मात्र सीमित रहँदैन। सडक जीर्ण हुँदा यात्रा समय बढ्ने, सवारी सञ्चालन खर्च वृद्धि हुने, सार्वजनिक यातायात प्रभावित हुने तथा नागरिकको आधारभूत सेवामा पहुँच कठिन बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। निरन्तर भारी सवारी सञ्चालनका कारण सडकको आधार तहमा दोहोरिने तनाव सञ्चित हुँदै जान्छ र प्रारम्भमा नदेखिने सूक्ष्म विकृति समयसँगै स्थायी संरचनागत क्षतिमा परिणत हुन्छ। यही कारण सडक केही समय सामान्य देखिए पनि पछि अचानक ठूलो परिमाणमा बिग्रिएको जस्तो देखिन्छ।

घोराही–होलेरी सडकमार्फत सञ्चालन हुने सिमेन्ट उद्योगहरूले स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। यिनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै ढुवानी, इन्धन, सवारी मर्मत, होटल, रेस्टुरेन्ट, निर्माण सामग्री व्यापारलगायत सहायक व्यवसायलाई पनि सक्रिय बनाएका छन्। साथै राज्यले कर, रोयल्टी तथा अन्य राजस्व प्राप्त गरेको छ। तथापि उद्योगबाट प्राप्त आर्थिक लाभसँगै सार्वजनिक सडक पूर्वाधारको संरक्षण पनि समान रूपमा आवश्यक हुन्छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक ढुवानीले सडकमा अतिरिक्त भार सिर्जना गर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन सरकार, उद्योग, ढुवानी व्यवसायी तथा नियामक निकाय सबैको साझा जिम्मेवारी हो। यदि अतिरिक्त भारको सम्पूर्ण लागत राज्यले मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने सार्वजनिक लगानीमाथि असन्तुलित दबाब पर्नुका साथै सडक मर्मत तथा पुनर्निर्माणको खर्च निरन्तर बढ्दै जान्छ।

सडक क्षतिका कारण स्थानीय समुदायले पनि प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्छ। सडक बिग्रँदा धुलो, हिलो, पानी जम्ने तथा सवारी सञ्चालनमा कठिनाइ बढ्ने भएकाले विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान, बिरामी तथा एम्बुलेन्स सेवासमेत प्रभावित हुन्छन्। साथै असमतल सडक र भारी सवारीको उच्च चापले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने भएकाले यसले जनस्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक जीवनको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। आर्थिक दृष्टिले पनि समयअगावै सडक क्षति हुनु ठूलो चुनौती हो किनकि मर्मत र पुनर्निर्माणमा खर्च हुने अतिरिक्त बजेट अन्य सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा खानेपानी आयोजना जस्ता विकास कार्यक्रमबाट विचलित हुन्छ।

यस अनुभवले औद्योगिक विकास र सडक पूर्वाधारलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पार्छ। उद्योगको विस्तारसँगै बढ्ने यातायात चाप, भविष्यको ढुवानी आवश्यकता, सडकको संरचनागत क्षमता तथा दीर्घकालीन मर्मत व्यवस्थापनलाई सुरुदेखि नै समेटेर योजना बनाइएन भने पूर्वाधारमाथिको दबाब निरन्तर बढ्दै जानेछ। त्यसैले घोराही–होलेरी सडकको मुख्य समस्या उद्योगको अस्तित्व नभई उद्योगसँग सम्बन्धित भारी ढुवानी र सडकको डिजाइन क्षमताबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु हो। प्रभावकारी एक्सल लोड नियन्त्रण, नियमित तौल परीक्षण, ओभरलोड सवारीमाथि कानुनी कारबाही, उद्योग–सरकारबीच पूर्वाधार संरक्षणमा सहकार्य तथा वास्तविक यातायात चापअनुसार सडक स्तरोन्नति जस्ता उपाय अपनाइएमा औद्योगिक विकास र सडक संरक्षणबीच दिगो सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष
सडक कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हो। उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवा सबै क्षेत्रको प्रभावकारी सञ्चालन गुणस्तरीय सडक पूर्वाधारमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले सडक निर्माणमा गरिएको लगानीलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्नु सडक विभागको जिम्मेवारी मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य, उद्योग, ढुवानी व्यवसायी तथा सडक प्रयोगकर्ता सबैको साझा दायित्व हो। सडकको गुणस्तर र सेवा आयु कायम रहँदा मात्र सार्वजनिक लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ र आर्थिक विकासले निरन्तरता पाउँछ।

कुनै पनि सडक निश्चित डिजाइन मापदण्ड, अनुमानित सवारी चाप तथा तोकिएको अधिकतम एक्सल भारका आधारमा निर्माण गरिएको हुन्छ। जब सडकमा नियमित रूपमा डिजाइन क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक सवारी साधन सञ्चालन हुन्छन्, सडकको सतह, आधार तह तथा सम्पूर्ण संरचनामा अतिरिक्त दबाब पर्छ। यसको परिणामस्वरूप रटिङ, चिरा, खाल्डाखुल्डी, सतह भासिने तथा संरचनागत कमजोरीजस्ता समस्या समयभन्दा अगाडि नै देखा पर्छन्। अन्ततः सडकको सेवा आयु घट्छ, मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता बढ्छ र सार्वजनिक बजेटमा अतिरिक्त भार पर्न जान्छ। सडक इन्जिनियरिङका सिद्धान्तहरूले पनि नियमित ओभरलोड सञ्चालन सडक क्षतिको प्रमुख कारणमध्ये एक भएको स्पष्ट रूपमा देखाउँछन्।

घोराही–होलेरी सडकको सन्दर्भले पनि यही वास्तविकतालाई संकेत गर्दछ। यस सडकमार्फत सञ्चालन हुने सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित भारी मालवाहक सवारी साधनको निरन्तर आवागमनका कारण सडकमा उच्च भार चाप परेको देखिन्छ। सडकमा देखिएका संरचनागत क्षति, बारम्बार हुने मर्मत तथा छिट्टै बिग्रिने अवस्थाले यस मार्गमा भारी ढुवानीको प्रभाव महत्वपूर्ण रहेको देखाउँछ। यद्यपि कुनै एक उद्योग वा संस्थालाई सडक क्षतिको एकमात्र कारण ठहर गर्न विस्तृत प्राविधिक अध्ययन, एक्सल लोड तथ्याङ्क, सडकको संरचनात्मक परीक्षण तथा इन्जिनियरिङ विश्लेषण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित भारी ढुवानी र सम्भावित ओभरलोड सञ्चालन सडक क्षतिका प्रमुख योगदानकर्तामध्ये एक हुन् भन्ने निष्कर्ष बढी वस्तुनिष्ठ मानिन्छ।

अर्कोतर्फ, सिमेन्ट उद्योगले स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई पनि समान रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यस्ता उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जना, सरकारी राजस्व वृद्धि, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, स्थानीय व्यापार विस्तार तथा आर्थिक गतिविधिको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले सडक संरक्षणको नाममा औद्योगिक विकासलाई अवरोध गर्नु न त व्यावहारिक समाधान हो, न त दीर्घकालीन विकासको दृष्टिले उपयुक्त नीति। उद्योग र पूर्वाधार एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु परस्पर निर्भर प्रणाली हुन्। बलियो सडकबिना उद्योगको उत्पादन र ढुवानी प्रभावकारी हुन सक्दैन भने जिम्मेवार ढुवानी व्यवस्थापनबिना सडकको दीर्घकालीन संरक्षण सम्भव हुँदैन।

यसैले दीर्घकालीन समाधान उद्योग र सडकबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नुमा होइन, दुवैबीच सन्तुलित सहकार्यको प्रणाली विकास गर्नुमा निहित छ। तोकिएको भार सीमाको कडाइका साथ पालना, नियमित एक्सल लोड परीक्षण, आधुनिक तौल मापन प्रणालीको प्रयोग, प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन, वास्तविक यातायात चापअनुसार सडक स्तरोन्नति तथा उद्योग, सरकार र स्थानीय समुदायबीचको समन्वयलाई संस्थागत गर्न सके सडकको सेवा आयु बढाउन सकिन्छ। साथै, भविष्यमा औद्योगिक क्षेत्रको विकाससँगै सडक पूर्वाधारको योजना पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ, ताकि आर्थिक विकास र सार्वजनिक पूर्वाधार संरक्षण दुवै उद्देश्य एकैसाथ पूरा हुन सकून्।

अन्ततः दिगो विकासको वास्तविक आधार उद्योगको विस्तार मात्र होइन, त्यसलाई धान्न सक्ने बलियो, सुरक्षित र दीर्घकालीन पूर्वाधारको निर्माण र संरक्षण पनि हो। घोराही–होलेरी सडकको अनुभवले आर्थिक विकास र पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। वैज्ञानिक योजना, जिम्मेवार ढुवानी, प्रभावकारी नियमन र साझा उत्तरदायित्वको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सके औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक लगानीको संरक्षण, सुरक्षित यातायात र दिगो आर्थिक विकासबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न सकिनेछ।

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।