घोराही। बंगलाचुली बनाऔं अभियानले घोराही–हर्नक–मुर्कुटी हुँदै प्यूठान जोड्ने सडकसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि अल्झिएको मुद्दा यथाशीघ्र टुंग्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सडकको मुद्दा समाधानको माग गर्दै अभियानका संयोजक सुशील परियारले सञ्चालन गरिरहनुभएको धर्ना कार्यक्रमको पाँचौं दिन आज शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय तथा घोराही उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
बंगलाचुली बनाऔं अभियानका संयोजक सुशील परियार, तुलसीपुर बनाऔं अभियानका संयोजक सर्जन परियार र घोराही बनाऔं अभियानका संयोजक सविन प्रियासनले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हाल आर्बिट्रेसन प्रक्रियामा रहेको सडकको विवाद शीघ्र टुंग्याई सडक पुनर्निर्माणको बाटो खुला गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्नुभएको थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी निश्चलराज पाण्डेले सडकको विवादबारे आवश्यक जानकारी संकलन गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अभियानका संयोजक सुशील परियारले कालोपत्रे सम्पन्न भएको केही समयमै सडक भत्किएपछि बंगलाचुली क्षेत्रका नागरिकले वर्षायाममा हिलो र गर्मीयाममा धुलोको समस्या झेल्दै आएको बताउनुभयो। सडक जीर्ण बन्दै जाँदा स्थानीयवासी, विद्यार्थी, बिरामी तथा दैनिक यात्रुलाई आवागमनमा ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले विगतमा सडक विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक छलफल, सहमति र निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँका अनुसार सडकको नाममा मुद्दा कायम रहँदासम्म नयाँ बजेट विनियोजन गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भएकाले सर्वप्रथम विवादको अन्त्य गरी पुनर्निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। संयोजक परियारले सम्बन्धित निकायबाट समयमै सकारात्मक पहल नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म विस्तार गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो।
धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउनुभएका घोराही बनाऔं अभियानका संयोजक सविन प्रियासनले पनि सडकको मुद्दा तत्काल किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्रै सडक स्तरोन्नति, पुनःकालोपत्रे तथा अन्य विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सक्ने भएकाले यस विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले स्थानीयवासी र सम्बन्धित निकायबीच भएका विभिन्न सहमति तथा निर्णयलाई अब कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडकलाई वर्षौंसम्म अन्योलमा राख्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु सरह हुने बताउनुभयो।
उक्त सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण हुनुअघि नै छोटो समयमै उप्किएको थियो। त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानीको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको उक्त विवाद उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन। हाल विवाद समाधानका लागि मुद्दा आर्बिट्रेसन प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार मुद्दा लम्बिँदै जाँदा सडक मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको छ। फलस्वरूप बंगलाचुली हुँदै प्यूठान जोड्ने यो महत्वपूर्ण सडक वर्षौंदेखि जीर्ण अवस्थामा रहँदा हजारौं नागरिक जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। स्थानीयले अब थप ढिलाइ नगरी विवाद समाधान गरी सडक पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।
