उपत्यकाको प्यास मेटाउने एक मात्र विकल्प मानिएको मेलम्ची निर्माण कार्य ९० प्रतिशत पुग्दा अन्योलग्रस्त बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म र खानेपानीमन्त्रीदेखि सचिवसम्म सबैले मेलम्ची आउँछ भनेर जनतालाई आशा देखाए। कहिले वैशाखमा, कहिले दसैंअघि, कहिले तिहारअघि। तर आएन। आउँछ भन्नचाहिँ नेतादेखि प्रशासकले छाडेनन्। औपचारिक मिति आगामी माघ २७ मा आउँछ–आउँछ भने।
यसो भनिरहँदा मेलम्ची आयो होइन ‘गयो’ भन्नुपर्ने अवस्था आयो। तीस वर्षअघि सुरु भएको मेलम्ची छिट्टै उपत्यकामा ल्याउन पाए दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले समृद्धि ल्याएको ठहर्ने र भएभरको जस यही सरकारले लिने उपक्रममा यसरी नित्य र अनित्य भाषण भइरहे। तर कर्म भने ठीक विपरीत भए। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण देखाएर इटालियन ठेकेदार सीएमसीले एक अर्ब ६१ करोड रुपियाँ रकम दाबी गर्यो। उसले दाबी गर्दैमा दिनैपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई ठेकेदार र सरकारी पक्षको समेत प्रतिनिधित्व रहेको विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी)मा लगियो। बोर्डले ३६ करोड रुपियाँ सरकारले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने आदेश वा फैसला गर्यो। यो निर्णयप्रति ठेकेदार र सरकारले सहमति जनाए। दुवै पक्ष ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित बोर्डभन्दा माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन नगरी बसे। बोर्डले २६ अक्टोबरमा यो निर्णय गर्यो।
निर्णयमा १६ नोभेम्बरभित्र उक्त रकम दिनु भन्ने थियो। बोर्डले निर्णय गरेको ११ दिनपछि ठेकेदारले ५ नोभेम्बरमा भुक्तानीका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (आयोजना)लाई स्मरण गरायो। आयोजनाले स्मरण पत्र ग्रहण गरे, तर कारबाही गरेन। सीएमसीले ४ डिसेम्बरमा अर्को पत्र लेख्यो। आगामी १६ डिसेम्बरभित्र बोर्डको निर्णयअनुसारको रकम नपाएमा काम गर्दैनौं भन्यो। एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्न पाउने प्रावधान ठेक्का सम्झौतामा छ। ठेकेदारले भुक्तानीका लागि बोर्ड र खानेपानी सचिवसमक्ष दुई, दुईपटक ताकेता मात्र गरेन। ठेक्का रद्दै गरेर काम छाडिदिने चेतावनी पनि दियो।
खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले ठेकेदारलाई बोलाएर मौखिक रूपमा ‘तैंले काम रोकिस् भने ठेक्का रद्द गरी अर्को विकल्पमा काम अघि बढाउँछौं’ समेत भने। सरकारी पक्षले १६ डिसेम्बरको म्याद गुजार्यो। त्यसको भोलिपल्ट ठेकेदारले एकतर्फी ठेक्का रद्द भएको सूचना ९टर्मिनेसन नोटिस० जारी गर्यो। बोर्डले निर्णय गरेर भुक्तानी हुनुपर्ने दिन तोकेदेखि ठेक्का रद्द नहुञ्जेल (१७ डिसेम्बर)सम्म सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेलका दूतहरूले ठेकेदारसँग निकै ‘बार्गेनिङ’ गरेको चर्चा अहिले पनि मन्त्रालय र आयोजनामा व्याप्त छ।
सरकार र ठेकेदारबीच कुरो नमिलेको एउटै कारण थियो— कमिसन। सचिव ठाकुरले आफ्नै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नम्बर चढाउँदा ‘कति दिने ? , नत्र बिगारिदिन्छु’ भन्ने गर्छन्। ठाकुर जुन, जुन मन्त्रालय बसे त्यहाँका कर्मचारी पनि पीडितै भएर बसे। मेलम्चीको ठेकेदारसित पनि कमिसन मागियो। ठेकेदारले मानेन। पाउनुपर्ने रकमसमेत घटाइएको भन्दै उसले कमिसन नदिने अडान राख्यो। यही अडानका कारण सचिव ठाकुर र कँडेलले भुक्तानी दिएनन्।
सचिव ठाकुरले यति मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगेर ‘ठेकेदार दुई अर्ब लिएर भाग्न लाग्यो’ भन्दै उनलाई भ्रममा पारे। प्रधानमन्त्रीले ठेकेदारलाई कारबाही गर्न ठाडै निर्देशन दिए। यता ठाकुरले ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको’ भन्दै अनेक हर्कत गर्न थाले।
मेलम्ची ठेकेदारले टर्मिनेसन लेटर दिएको खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई पनि अवगत गराएनन्। एक महिनादेखि क्रिसमस छुट्टीमा स्वदेश फर्कन लागेका इटालियन ठेकेदारका कर्मचारीलाई ठमेलस्थित होटेलमै पुगेर धरपकड गरे।
मन्त्रीका सहयोगी विजय भट्टलाई आठजना इटालियनको पासपोर्ट खोसेर आफ्नो खल्तीमा राखे। ३० जना प्रहरीको डफ्फासहित पुगेका सचिव ठाकुरले इटालियनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिए। प्रहरीले आदेश तामेली गर्यो। एउटा सचिवजस्तो व्यक्तिले जघन्य फौजदारी अपराध गरेको शैलीमा विदेशीलाई धरपकड गर्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत थियो।
कमिसन नपाएको रिस ठेकेदारका कर्मचारीमाथि पोखियो तर यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई अप्ठेरो पार्ने त छँदै थियो। ठेकेदारले काम रोके अर्को विकल्प खोज्छौं भनेका सचिवले नेपालका क वर्गका केही ठेकेदारलाई ‘मेलम्चीको ठेक्का लिने हो रु ’ भनी टेलिफोन गर्दै हिँडे। नेपालका सचिवहरूले ठेकेदारलाई के टेलिफोनबाट ठेक्का दिलाउँछन् रु पदीय मर्यादाको समेत ख्याल नगरी सचिव ठाकुरले नेपाल सरकारलाई समेत लज्जित पारेका छन्।
अहिलेको ठेकेदारले मेलम्ची माघ २७ गते ल्याउँछु भनेको आयोजना पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न भएर होइन। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले गरेको हतारोले मात्र ल्याउन सकिने भनिएको हो अस्थायी बाँध हालेर। सुरुङको कंक्रिट लाइनिङ करिब ७ मिटर बाँकी छ। त्यो सकेपछि सिन्धुपाल्चोकदेखि सुन्दरीजलसम्मको साढे २६ किलोमिटर सुरुङमा पानी छिराए हुन्छ। तर अर्को संरचना मुहान (हेडवक्र्स) बनाउन सुरु भएकै छैन। यो संरचना पूरा हुन कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्छ।
तर अस्थायी बाँध हालेर मेलम्चीको पानी अन्तरिमरूपमा ल्याउन भने सकिन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यही आउँछ भनेका हुन्। सबै गरेर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँमा हेडवक्र्स तयार हुन्छ। किनभने यो २०६९ सालको मूल्य हो। सचिव ठाकुरको दाउ यो मुहानको ठेक्का अर्कैलाई दिने छ। यसो गर्दा अहिलेको मूल्यवृद्धि र समायोजनसमेत गर्दा घटीमा चार अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ। समय तीन वर्ष लाग्छ। अहिलेको ठेकेदारलाई ठेक्का रद्द गर्ने हो भने एक वर्ष नयाँ ठेकेदार छनोटमै बित्छ। यसरी अनेक उपायद्वारा ठेक्का रद्द गर्न सचिव र कार्यकारी निर्देशक ज्यान फालेर लागिपरे। सचिवका कारण आयोजनामा घटीमा एक महिना केही काम भएन। अब त ठेकेदार इटाली हिँडिसकेका छन्।
यो विवाद नभएको भए क्रिसमसको बेलामा पनि काम भइराख्थ्यो, विगतको जस्तै। कहिले पासपोर्ट खोस्ने, कहिले फिर्ता गर्ने, फेरि वार्तामा बस्ने, सहमति गर्ने, फेरि विवाद झिक्ने यी काम आखिर केका लागि ? यसमा खानेपानी मन्त्रीको पनि साथ रहेको देखियो। नत्र यी दुई दाजुभाइले यत्रो हर्कत (राष्ट्रलाई ठूलो क्षति, विदेशीका अगाडि झुक्नुपर्ने आदि) गर्दा पनि सचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो। मन्त्रीको आडमा सचिवले जथाभावी गर्दै हिँडेको प्रस्ट देखियो। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता पनि देखियो।
सुशासन र समृद्धि पनि देखियो। मेलम्ची आउन जति ढिलो हुन्छ, उपत्यकावासीले पानी अभावमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य त हुन्छन् नै। यसले उपत्यकाको भूमिगत स्रोतले पनि तल घचेट्दै लगेको छ। काठमाडौंमा हरेक वर्ष भूमिगत पानीको सतह १० मिटरका दरले घट्दै गइरहेको छ। भूकम्पको जोखिमयुक्त उपत्यकामा जमिन धसिनु आपैंmमा ठूलो प्रतिकूलता हो। २०७२ सालको भूकम्पमा गोंगबु क्षेत्रमा बढी घर भासिए। त्यसको प्रमुख कारण भूमिगत पानीको दोहन पनि हो।
मेलम्चीको विकल्पमा यस्ता जमिन धेरै भासिन्छन्। उपत्यकामा दैनिक पाँच करोड लिटर पानी ट्यांकबाट बिक्री हुन्छ। ट्यांकर पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत हो। त्यसैगरी जारमार्पत दैनिक २० लाख लिटर र बोतलबाट करिब साढे दुई लाख लिटर बिक्री हुन्छ। प्रतिबोतल तीन रुपियाँ पनि नपर्ने पानीलाई २० रुपियाँमा बिक्री गरिएको छ। मेलम्ची ढिला आउँदा जार, बोतल र ट्यांकरवाला मालामाल भइरहेका छन्। जब मेलम्ची याङ्ग्री र लार्केलाई समेत जोडिएर आउँछ, तब मात्र उपत्यकाको माग सम्बोधन हुन सक्छ।
अहिले नै उपत्यकामा खानेपानीको दैनिक माग ४१ करोड ५० लाख लिटर छ। हरेक वर्ष चार करोड लिटरका दरले उपत्यकाको खानेपानी माग वृद्धि भइरहेको छ। तर आपूर्ति भने दैनिक १० करोड ७२ लाख लिटर। आपूर्ति भएकामा पनि थोत्रा पाइपका कारण २० प्रतिशत चुहावट छ। यो सन्दर्भमा मेलम्चीको पानीमाथि खेलबाड गर्नु आफैंमा अपराध हो। शक्तिशाली सरकारले सुशासन कायम गराउन सकेको भए सचिव र कार्यकारी निर्देशकले यस्तो कुटिल खेल खेल्न पाउँदैनथे।
खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका १७ जना सहसचिवमध्ये सबै कनिष्ठ हुन् कँडेल। यिनी २०५४।५५ मा पर्वतको डिभिजन प्रमुख हुँदा यिनले गरेको अन्याय सहन नसकेर एकजना कर्मचारीले यिनको टेबलमा आलो दिसा राखिदिएका थिए।
जनकपुरको हाकिम हुँदा यिनलाई तीनजना ओभरसियरले पिटेका थिए। तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक किशोर शाक्यले मिलाउन जाँदा नसकेर यिनलाई सरुवा नै गर्नुपरेको थियो। यस्तो विगतका भएका व्यक्ति मेलम्चीजस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रमुख हुन त्यतिबेलै लायक थिएन। अहिले आएर यिनको आफ्नो असलियत आफैंले उजागर गरे। ठाकुर र कँडेलजस्ता प्रशासनकलाई खानेपानीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मा दिँदा राष्ट्रले कति मूल्य चुकाउनुपर्दोरहेछ भन्ने अहिलेको ठेकेदार प्रकरणले पुष्टि गरेको छ।
हाइलाइटराजधानीवासी जतिछिटो मेलम्ची आओस् भन्छन् तर जार, बोतल र ट्यांकरवाला अनि खानेपानीका सचिव र कार्यकारी निर्देशक मेलम्ची अल्मल्याउँछन्। यो आफैंमा अपराध होइन र ?
आजको अन्नपूर्ण दैनिकबाट ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
