दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँग आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सभामा दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सदनले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइसकेको छ र आगामी बैठकबाट टुंगो लगाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
‘दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो ऐन जारी भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो–‘दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयनका लागि यो ऐन महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले दलित अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समग्र दलित समुदायको उत्थान, विकास र न्याय सुनिश्चित गर्न उक्त ऐन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
भेटका क्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले तयार पारेको रणनीतिक योजना तथा पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।
