• २ माघ २०८१, बुधबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
रुकुमपूर्वमा प्रदेशको बजेट बढी फ्रिज, संघको झण्डै शतप्रतिशत काम




रुकुमपूर्वमा विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारले जिल्लामा पठाएको बजेटमा प्रदेश सरकारको भन्दा संघीय सरकारबाटको बजेट बढी खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च कमजोर अवस्थामा देखिदा संघीय सरकारबाटको बजेट झन्डै सतप्रतिशत खर्च भएको हो ।

संघीय सरकारको बजेट चालूतर्फ ९३ दशमलब ६७ प्रतिशत र पुँजीतर्फ ९९ दशमलब ५३ प्रतिशत खर्च हुँदा प्रदेशको बजेट चालूतर्फ ५४ दशमलब २४ प्रतिशत र पुँजीतर्फ ७८ दशमलब ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संघीय र प्रदेश सरकारले चालूगत र पुँजीगत गरी एक अर्ब ३५ करोड ८५ लाख ७७ हजार ७ सय ४८ रुपैयाँ जिल्लामा प्रदान गरेका थिए । जसमा एक अर्ब २३ करोड ६२ लाख ८७ हजार ३ सय २२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुकुमपूर्वका लेखापाल जीवनकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।

कुल बजेटको ९ प्रतिशत रकम खर्च हुन् नसकेको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, कुल बजेटको बाह्र करोड २२ लाख ९० हजार चार ४ सय २६ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।


सबै भन्दा बढी प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन् । चालू र पुँजीगत शीर्षकमा प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको पन्ध्र करोड ४९ लाख ७२ हजार मध्ये चार करोड ८८ लाख ३ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

जसमा चालूतर्फ छ करोड ३८ लाख ६६ हजार मध्ये तीन करोड ४६ लाख ४५ हजार २ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फको नौ करोड ११ लाख ६ हजार रुपैयाँमध्ये सात करोड १५ लाख २३ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसैगरी, संघीय सरकारबाट चालू र पुँजीगत शीर्षकमा आएको एक अर्ब २० करोड ३६ लाख ५ हजार ७ सय ४८ रुपैयाँमध्ये एक अर्ब १३ करोड १ लाख १६ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालूगततर्फ एक अर्ब १५ करोड ९४ लाख २ हजार ७ सय ४८ रुपैयाँमध्येमा एक अर्ब ८ करोड ६१ लाख २० हजार १५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीतर्फ चार करोड ४२ लाख ३ हजार मध्येमा चार करोड ३९ लाख ९८ हजार ६ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

कर्मचारीको अपर्याप्तता, योजना छनोटमा कमजोरी र समयमै योजना कार्यान्वयनमा चासो नभएका कारण जिल्लाबाट रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुन नसक्नु कर्मचारीको अभावमा पनि समायोजन तथा बजेट समयमा नपठाएका कारणले पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । यो जिल्ला तीन गाउँपालिको संरचनाले बनेको छ ।

Facebook Comments