• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
अन्यायपूर्ण र अमानवीय तरिकाले फैसला गर्ने भूमिसुधार प्रमुखलाई कारबाही गर्न जग्गाधनी गेहेन्द्रको माग




दाङ । तुलसीपुर निबासी जग्गाधनी गेहेन्द्र गिरीले मोहियानि मुद्धामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय दाङका प्रमुख देबि भण्डारीले अन्यायपूर्बक फैसला गरेको गुनासो गरेका छन् । सन्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै जग्गाधनि गिरिले अमानवीय, अन्यायपूर्बक फैसला गर्ने कार्यालय प्रमुख भण्डारीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।

उनले आफ्नो मुद्धा हेर्दै आएका अधिबक्ता भरतमणि न्यौपानेको बुवा कार्तिक १० गते बितेकाले काजकिरियामा बसेको अबस्थामा मुद्धाको पेसि सारिदिन न्यौपानेले लेखेको लिखित पत्रमा कार्यालय प्रमुख भण्डारीले तोक लगाई दर्ता गर्दा गरेर पछि बेवास्ता गरेको आरोप लगाउदै जग्गाधनिको बिना उपस्थिति कार्यालय बाहिर रेष्टुरेण्टमा बसेर फैसला लेखेको दाबि गरे । कार्यालयमा बेन्च नबसि बाहिर बसेर जग्गा दलालीहरुको प्रलोभनमा परेर कार्यालय प्रमुख भण्डारीले फैसला गरेको जग्गाधनि गेहेन्द्रको दाबी छ ।

७- ८ बर्षदेखि मोहियानी मुद्धा चलिरहेको र आफ्नो वकिलको बुवा बितेकाले पेशि सारिदिन कार्यालय प्रमुखलाई आग्रह गरेको त्यसको बेवास्ता गरेर पेशी तोकेर अन्यायपूर्ण तरिकाले गोपिलाल चौधरीको वारेश भनिने जगत चौधरीको प्रभाबमा परेर कार्यालय प्रमुखले आज फैसला गरेको उनको आरोप छ । तुलसीपुर बजारमा रहेको गिरीको करिब ३ बिगाहा १० कट्ठा जग्गामा मोहियानि मुद्धा भुमिसुधार कार्यालयमा मुद्धा चलिरहेको थियो ।

२०२७-२८ सालतिर तुलसीपुर ५ रहरपुरबाट बसाइसराई गरि बर्दिया गएको र अड्डाले नै २०५८ सालतिर मोहियानी लगत कट्टा गरि सकेको अबस्थामा जग्गा दलालहरुले विभिन्न बहानामा बर्दिया बसाइसराइ गएका मोहियानी हक भनिएका ती ब्यक्तिको वारेस बनाई २०७३ सालमा नक्कल सार्ने नाममा चलखेल गरेको गिरीको भनाइ छ ।

उच्च अदालत हुँदै भूमिसुधारमा मुद्धा चलिरहेको अबस्थामा कार्यालय प्रमुख भण्डारीले एकलौटी ढङ्गबाट जग्गा दलालको फन्दामा परेर अमानबिय ढङ्गबाट फैसला गरेर आफूलाई अन्याय गरेको गुनासो गरे । भूमिसुधारको फैसला चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र अदालतमा पुनराबेदन गर्न सकिने कानुनी ब्यबस्था रहेकाले भण्डारीले गरेको अन्यायपूर्ण फैसलाको विरुद्धमा अदालत जाने गेहेन्द्रले बताए । उच्च अदालतले सर्बोच्चको यसअघि गरेको फैसलाको नजिरलाई ध्यानमा राखेर फैसला गर्न भुमी सुधार कार्यालयको नाममा आदेश दिदा पनि कार्यालय प्रमुखले बेवास्ता गरेको पनि उनको दाबी छ ।

कार्यालय प्रमुख देबि भण्डारीले भने किसानको पक्षमा आफूले फैसला गरेको र चित्त नबुझे अदालत जान आग्रह गरे । उनले ७-८ बर्षदेखि चलिरहेको मुद्धाको छिनोफानो गर्नुपर्ने अबस्था भएकाले अङ्ग पुर्याएर पेशी राखिएको र फैसला ठाेकिएको बताए । उनले कसैको प्रभाबमा परेर फैसला नगरेको पनि दाबी गरे ।

Facebook Comments