दाङ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा आठ सदस्यीय भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
आयोगको उपाध्यक्षमा जाजरकोटका सनतकुमार कार्की, विज्ञ सदस्यमा एमालेबाट सिन्धुपाल्चोकका जगत बस्नेत, कांग्रेसबाट कैलालीका टेकबहादुर शाह छन् । यस्तै सदस्यहरूमा दार्चुलाका गोवर्द्धन कोली, महोत्तरीका गुरजबहादुर खड्का, झापाका अनिलकृष्ण प्रसाईं, तनहुँका आरती भण्डारी छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक र अन्य सुविधा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।
यस्तै सरकारले विद्युत् महसुल बक्यौता समस्या समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विषयमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभेद भइरहेका बेला मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
