दाङ। आगामी चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने प्रस्ताव अन्ततः नेपाली कांग्रेसले सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
आइतबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव पारित गरेको हो । ‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आमजनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेस एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनः स्थापित गर्नेछौं’, निर्णयमा भनिएको छ ।
महामन्त्री थापाले यो प्रस्ताव गत फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा राखेका थिए । तर महामन्त्री थापाको यस्तो प्रस्तावमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विमति जनाए ।
महामन्त्री थापा आफ्नो प्रस्तावमा अडिग रहने र सभापति देउवाले अस्वीकार गर्दा नेताहरु दुई खेमामा विभाजित भएका थिए । त्यसबेला महामन्त्री थापाको प्रस्ताव थियो, ‘पार्टी संगठन र समर्थक–शुभेच्छुकको ताकत र आम जनताको विश्वासमा आगामी आवधिक सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै लडेर पार्टीलाई पुनः एकल बहुमत सहितको लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नेछौं ।’
देउवा पक्षीय नेताहरुले चुनावी तालमेल रणनीतिक विषय भएकाले सार्वजनिक निर्णय गरेर जान नहुने तर्क गरे । सभापति देउवा तयार नभएकाले महासमितिले निर्णय लिन सकेन ।
तर यही प्रस्तावलाई देखाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदल्ने निर्णय गरेका थिए । गत २१ फागुनमा कांग्रेससँग सहकार्य तोडेर नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्ने निर्णय गर्दा प्रचण्डले महामन्त्री थापाको प्रस्तावलाई देखाएका थिए ।
यद्यपि एमाले र माओवादीको सत्ता सहकार्य लामो समय चलेन । गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति मार्फत नयाँ सत्ता सहकार्य सुरु भएको छ ।
सत्ता समीकरण फेरिएपछि गत २३ साउनदेखि सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका थिए । यो बैठकको एजेण्डा महासमितिमा छलफल भएर पारित हुन नसकेकै विषय थिए ।
अर्थात् चुनावी तालमेल, १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका, एक्जिट पोलिसी लगायत एजेण्डामा सहमति जुटाउनुपर्ने थियो ।
जसका लागि लामै छलफल भयो । गत ७ भदौमा केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेरै नेताहरुले छलफल गरेका थिए ।
सत्ता समीकरण फेरिएकाले चुनावी तालमेल नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव पारित गर्न धेरै समस्या थिएन । किनकि संस्थापन पक्षका नेताहरुले अडान छोडेका थिए ।
बाँकी एजेण्डामा भने सहमति जुटाउन सजिलो थिएन । त्यसैले बैठक बिना निष्कर्ष सकिने खतरा धेरै थियो । तर बैठक स्थगित गरेर मंगलबार र बिहीबार सभापति देउवाले शीर्ष ६ नेताहरु (सभापति देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ) दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक) को बैठक राखे । त्यही बैठकमा मोटामोटी निर्णयको खाका कोरियो, जसलाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गरिएको छ ।
तर यसपटक निकै चर्चामा रहे पनि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको एक्जिट पोलिसीको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीलाई संविधान संशोधनका बेला बहस गर्ने गरी थाती राखिएको छ ।
‘राज्यको विभिन्न तह जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीको पदावधिको सम्बन्धमा संविधान संशोधनको बेलामा आवश्यक निर्णय गर्ने’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । छलफलका क्रममा भने यो प्रस्तावप्रति नेताहरु विभाजित देखिएको थिए ।
संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरुले विरोध गरेका थिए । सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने आशयले प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका थिए ।
महामन्त्री शर्माले एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चारपटक भन्दा हुन नपाउने उनको प्रस्ताव छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने महामन्त्रीको प्रस्ताव छ ।
विशेष चासोका साथ हेरिएको महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे पनि निर्णय हुन सकेन । लामो छलफलपछि बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका अर्को केन्द्रीय समिति बैठकबाट गरिने निर्णय गरेको छ ।
प्रस्ताव भने विधान परिमार्जन समितिले ल्याउनेछ । उक्त समितिको संयोजक र सदस्य तोक्ने अधिकार पार्टी सभापति देउवालाई दिइएको केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले बताए ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
