दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको लुम्बिनी मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखलाई दिँदै आएको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
३१ भदौ २०७९ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वसभामुखले सेवा सुविधा लिदै आएका छन् ।
मितव्ययिता अपनाउन पूर्वपदाधिकारीलाई दिएको सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पन्थीले बताए । पूर्व पदाधिकारीले गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, चालक, पीएसओको सुविधा लिदै आएका थिए ।
यस्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि पारित गरेको छ । १२ जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पर्यटन कार्यालयको समेत जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
