जनक सी
दाङ । आज असार -१५ “राष्ट्रिय धान दिवस”। आजको दिनलाई मानो रोपेर मुरी फलाउने दिनको रुपमा चिनिन्छ। आज देशभर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले धान रोपाई गरेर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केही बर्ष अघिदेखि “आत्मनिर्भर पार्टी, आत्मनिर्भर नेता-कार्यकर्ता” भन्ने नारासहित देशैभरी कृषि फर्म, सहकारी,कम्युनमार्फत कृषि उत्पादन केन्द्र संचालन गरिरहेको छ। आज चितवनको माडीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव बिप्लव सीको नेतृत्वमा धान रोपाई भइरहेको छ। आजको दिन नेपालमा कृषिक्षेत्रमा देखिएका समस्या र त्यसको समाधानको बिषयमा छलफल गर्दा मनासिब हुने ठानेर छलफलमा आधारित लेख तयार पार्ने जमर्को गरेको छु ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुनुको नाताले पार्टीले लिएको नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने क्रममा निरन्तर कृषि कार्यमा संलग्न छौं। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट्क पार्टी पूर्बी दाङ जिल्ला कमिटीले घोराही -१६ गरुवागाँउ सेवारखोलामा रहेको ६ बिगाह जमिन लिजमा लिएर ‘सी बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पसुपन्छी फर्म’ संचालन गरेका छौं। राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुको हैसियतले राजनितिक भेटघाट छलफल त हुनेनै गर्छ। कृषिमा संलग्न भइसकेपछि आजभोलि राजनीतिक छलफलसँगै कृषिको बिषयमा पनि छलफल हुने गर्दछ। कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्यासँग सम्बन्धित रहेका छलफलका बिषयबस्तुलाई यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरी लेखनलाई अगाडी बढाइएको छ।
एकजना व्यवसायीले आफ्नो अफिसमा भेटघाटको लागि बोलाउनुभयको थियो। हामी दुई जना साथीहरु उहाँको अफिसमा उहाँलाई भेटन गएका थियौं । उहाँसँग भेटघाट भयो जुन बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो गरियो। मलाई उत्सुकता लाग्यो । गेटबाटभित्र छिर्दा गेटमा कृषि फमको बोड लगाइएको थियो। त्यसैले मैले उहाँलाई सोधे तपाई ले कृषिक्षेत्रमा पनि काम गर्नुहुन्छ ? उहाँले भन्नुभयो “एउटा अनुदानको अफर आएको थियो। त्यहि अफरको कारण कृषिमा जोडिएको थिए।” मलाई अझ बुझ्ने उत्सुकता जाग्यो। कस्तो अफर थियो सर ? मैलै प्रश्न गरे , कोरोनाको बेला व्यवसाय चलिरहेको थिएन त्यहि समयमा एक करोड २० लाखको अनुदानको कार्यक्रम उहाँले आस्था राख्ने पार्टी सरकारमा भएको बेला सेटिङमार्फत कामगर्ने अबसर प्राप्त भएको रहेछ । मलाई अरु थप बुझन मन लाग्यो। तपाईको फम कहाँ छ ? के- के उत्पादन गर्नुभयो ? अहिले कस्तो चलिरहेको छ ? मैलै सोधे, आधुनिक टर्नेलसहित थोपासिचाईमा त्यो लगानी गर्नुभएको रहेछ। अनुदान पाइसकेपछि अहिले बन्द भएको जानकारी गराउनुभयो।
हाम्रो फर्ममा टर्नेलको आबश्यकता थियो। तपाईलाई टर्नेलको आबश्यकता नभएकोभए एउटा टर्नेल हामीलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । उहाँको जवाफ थियो ‘फम हेरालुलाई तलव दिने पैसा नभयपछि टर्नेलको ट्रष्ट बेचेर असुल गर्नु भएछ।’ मैले अझै प्रश्न गरे अनुदान कति प्राप्त गर्नुभयो ? ” ८० लाख मैले पाए बाँकी सेटिङ मिलाउने टिमले लियो।” यो एउटा प्रसङ्ग भयो । अर्को प्रसङ्ग म घोराही नगरपालिकाको कृषि शाखामा शाखा प्रमुखलाई भेटे आफ्नो फर्मको समस्याहरू बताए। हामीले घोराही १६ मा रहेको जयशेयर मावि रावतगाउँको ६ बिगाह जमिन लिजमा लिएका थियौँ। जमिन मिलेको थिएन। उपट फापट बढी थियो।
जग्गा सम्याउने(चख्लाबन्दी) कार्यक्रम छैन सर ? मैले सोधे, “अगाडिका बर्षहरुमा थियो अहिले छैन” भन्नुभयो। अहिले किन राखिएन ? मैलै प्रश्न गरे,उहाँले जवाफ दिनुभयो। “कृषि फर्मको डकुमेन्ट पेश गर्दछन, हामी जमिन हेर्छौ, कृषकलाई सहयोगका लागि कार्यक्रम राखिदिन्छौ, जग्गापनि सम्माईन्छ र अर्को बर्ष जाँदा त्यहाँ प्लटिङ भएको हुन्छ। किसान जग्गा दलाली भैसकेको हुन्छ। त्यसैले हटायौं।” यस्ता कयौँ प्रसङ्ग छन्, जो अनुदानसँग सबन्धित छन्। हाम्रो अनुदानको स्थिति यस्तो हरिबिजोक छ। करिब करिब ७० प्रतिशत सेरोफेरो अनुदान प्रबिधिमा खर्च गरिन्छ। जोत्ने,खन्ने,रोप्ने,मेसिनरी बस्तुहरु र मोटरहरूमा खर्च गरिन्छ। जसमा ५०प्रतिशत रकम किसानलाई बेहोर्न लगाइन्छ। जबकी अनुदानको नाममा बितरण गरिने मेसिनरी सामानहरु नेपालको सिमाना जोडिएका भारतीय बजारहरुमा नेपालमा पर्ने मुल्यको ५०प्रतिशत रकममा सजिलै पाउन सकिन्छ।
यदि कृषिमा उपयोग हुने मेसिनरी बस्तुहरु भन्सार छुटमात्र गरिदिएमा किसानहरुले अनुदानको नाममा प्राप्त गर्ने साधनलाई जति खर्च गर्नुपर्छ त्यतिकै मुल्यमा प्राप्त गर्न सक्छन् । सबै किसानहरु भारतीय बजारको पहुँच नपुग्न सक्छ । त्यसको ब्यबस्था सरकारले गरि दिनुपर्छ। त्यति मात्र गरे अनुदानको नाममा करोडौं रुपैया राज्यको खर्च हुँदैन्।
अर्का एकजना कृषक महेन्द्र खड्काले घोराही -१० नारायनपुर खैरामा १० बिघाहको प्लटमा बबई एग्रो प्राली संचालन गर्नुभएको छ। एकदिन म त्यहि थिए त्यो सिजनमा स्कुस ,काँक्रा, टमाटर, भेडेखुर्सानी उत्पादन भएको थियो । दैनिक ३\४ गाडि तरकारी बिक्री हुँदो रहेछ। मैले स्कुस कतिमा बिक्री हुन्छ? भनेर सोधे होलसेल मुल्य ११ रुपैयाँप्रति केजी एकजना ब्यापारीले खरिद गर्नुहुँदो रहेछ। गाडी लिएर आएको ब्यापारी अर्को ब्यापारी रहेछन् । गाडी लिएर आएको ब्यापारीलाई ११ रुपैयाँप्रति केजी खरिद गरेका ब्यापारीले २० रुपैयाँप्रति केजी त्यहि कृषिफर्मबाट नै बिक्रि गर्दो रहेछन्। मलाई बजारमा खुद्रा मुल्य जान्न मन लाग्यो। नजिकैको बजार घोराहीका तरकारी पसलमा बुझदा स्कुसको मूल्य ५० देखि ६० सम्म प्रति केजी रहेछ। यो देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो। एउटा किसानले लगानी लगाउँछ,ब्यबस्थापकीय काम गर्छ,दु:ख-मेहनत गरेर प्रति केजी ११ रुपैयाँ पाउँछ।त्यसबाटनै खर्च कटाएर बचाउनु पर्छ। एउटा बिचौलियाले त्यहि ठाउँबाट ९ रुपैयाँ प्रती केजी कमाउछ,कुनै मिहेनत बिना। ११ रुपैयाँंमा उत्पादन भएको तरकारी उपभोक्ताले ५० देखि ६० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ।
यस्तै अर्को प्रसङ्ग छ। म साथिको एग्रोभेट पसलमा बसिरहेको थिए, उहाँले ब्यबसायको लागि बैङ्कबाट लोन निकाल्दै हुनुहुँदोरहेछ। बैङ्क कर्मचारीले उहाँको ब्यबसायको बिषयमा बुझिरहेका थिए। ब्यापार कस्तो चलेको छ ? नाफा कति हुन्छ ? किस्ता कसरी तिर्नु हुन्छ? कुन सामानमा कति नाफा आउँछ ? यस्तै यस्तै कुरा, म छेउमा बसेर सुनिरहेको थिए। फागुन महिनाको समय हुनुपर्छ। त्यो समयमा उहाँहरुले धानको बिउ बुक गर्नुहुँदो रहेछ। प्रति केजी भारु ८० रुपैयाँमा नेपाली १२८ रुपैयाँ तर अहिले त्यसको बजार मुल्य प्रति केजी ५ सय रुपैयाँ बढी छ।
अर्को साथीहरु मिलेर बुटबलमा एग्रो सबन्धी बिषाधी औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनी खोल्नु भएको छ। उहाँका अनुसार अधिकांस बिषाधी औषधीहरू बजार मूल्यको ३० देखि ३५ प्रतिशत मूल्यमा उत्पादन हुन्छ । किसानले १०० प्रतिशतमा खरिद गर्नुपर्छ । बिचको रकम न उत्पादन कम्पनीले पाउछ नत किसानले सहुलियतमा पाउछन् । त्यो पनि बिचौलीया कै फन्दामा पर्छ । राज्यले अनुदान दिने अर्को क्षेत्र भनेको बीउबिजन, मल, बिषाधी हो ।यसमा पनि ५०प्रतिशत किसानहरुलाई नै बेहोर्न लगाइन्छ। ५० प्रतिशत अनुदान राज्यको तर्फबाट जान्छ । जबकि यस्ता बस्तुहरुको लागत मूल्य नै ३०देखि ३५ प्रतिशत छ भने १५\२० प्रतिशत राज्यको र ५०प्रतिशत किसानहरु बिचौलियको हातमा पर्न जान्छ । राज्यले बीउबिजन,मल, बिषाधीहरुमा अनुदान लगानी गर्नुभन्दा यस्ता बस्तुहरुको उत्पादन र बितरणको सम्पूर्ण काम राज्यले गरिदिने हो भने नाफासहित किसानलाई सहुलियत दिन सकिन्छ। त्यतातिर राज्यको ध्यान जान जरुरी छ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू:
१- जमिनको खण्डीकरण हुनु,
२- बैज्ञानिक लवरले जमिनको बर्गीकरण र संरक्षण
नहुनु,
३- सिचाईको सुबिधा नहुनु ,
४- आधुनिक र ब्याबसायिक कृषिभन्दा निर्बाहामुखी
कृषि प्रणालीमा भरपर्नु,
५- कृषि औजार र प्रबिधिको अभाब तथा महंगी
६- मल,बिऊ, बिषाधीको अभावको साथै महंगी
७- बजारीकरणको अभाव,
८- बिचौलियाहरुको प्रभुत्व,
९- अब्यबस्थित अनुदान, अनुदान
बितरणमा अनियमितता,
१०- खुला कृषि बजार ।
यी याबत समस्याहरू कृषि क्षेत्रमा छन्। यसको समाधान राज्यको तहबाट मात्र सम्भब हुन सक्छ। त्यसमा सरकार, सरोकारवाला निकायहरु, बिज्ञहरु, आम जनताको हातेमालोको आबश्यकता पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न जमिनलाई खण्डीकरणबाट रोक्न जमिनको आधुनिक बर्गीकरण र संरक्षणको आबश्यक छ। कृषकहरुलाई आधुनिक र ब्याबसायिक कृषिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने, सामूहिक कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने, राज्यले अहिले बितरण गरेको अनुदानलाई कृषि क्षेत्रको पूर्बाधार निर्माण र बिकासमा लगाउने,सिंचाईको उचित प्रबन्ध मिलाउने, कृषि औजार र प्रविधिमा भन्सार छुटगर्ने,बितरण खरिदमा राज्यले सहजीकरण गर्ने।
मल,बिऊ, बिषाधीहरु सम्भब भएकाजति बस्तुहरु जनतासँगको साझेदारीमा उत्पादन गर्ने र किसानलाई सहजरुपमा उपलब्ध गराउने। नेपालको कृषि उपजलाई असर पर्नेगरी ईन्डियाबाट भित्रने कृषिउपजलाई रोक लगाउने जस्ता कामहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म,नीति निर्माण देखी कार्यन्वयन सम्म, उत्पादनदेखि बितरणसम्म, राज्यले ठोस योजना बनाई कार्यन्वयन गर्न आबश्यक छ। अनिमात्र हामी कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नेछौं।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
