घोराही । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दाङले विभिन्न ८ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमार्फत ध्यानाकर्षण गराउदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पार्टीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमार्फत सम्मानिय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल `प्रचण्ड´लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
पार्टीका दाङ जिल्ला इञ्चार्ज सविन सी र जिल्ला सेक्रेटरी तिलक सीसहितको संयुक्त टोली सिडियो कार्यालयमा पुगेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनमार्फत सम्मानिय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विभिन्न मागसहित ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको पार्टीले जनाएको छ ।
यस्तो छ, नेकपा दाङले सिडियो कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ८ बुँदे ज्ञापनपत्र :
१ -अमेरिकी साम्राज्यवादले आज विश्वभरि युद्ध आतंक मच्चाइरहेकाे छ ,युक्रेनमा युद्ध जारी छ । प्यालेस्टाइनी भूमिमा अमेरिकाको सहयाेगमा इजरायलले सर्वसाधारण नागरिककाे नरसंहार गरिरहेकाे छ । साना अबाेध बालक, सुत्केरी महिला ,विश्वविद्यालय र युएनका कर्मचारीहरु समेतकाे नृशंस हत्या गर्दा पनि अमेरिकी सरकार चुप छ र उल्टै ठूलठूला युद्ध र हिंशालाई प्रश्रय दिइरहेकाे छ । हामी याे अन्यायपूर्ण युद्धको घाेर भर्त्सना गर्दछाैं र नेपाल सरकार मार्फत ती अन्यायपूर्ण युद्ध राेकेर विश्वशान्तिका लागि राज्यस्तरबाट पहल गर्न माग गर्दछाैं ।
२- नेपाली जनताले थाहै नपाउने गरी षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट गरिएकाे संझाैताकाे नेकपा, जनता र प्रबुद्ध वर्गले बिराेध गर्दागर्दै संसदबाट राष्ट्रघाती एमसीसी पास गरिएकाे छ। यसलाई कार्यान्वयन गरिदै गएकाे छ । याे कुनै हालतमा पनि देश र जनताकाे पक्षमा छैन । याे परियाेजना विशुद्ध विकास सहायता याेजना नभएर हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएकाेले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
३-हरेक बर्ष किसानहरुले खेतिपातीकाे समयमा मल, बीउ नपाएर खेतिपाती र उत्पादकत्व घट्दै गएपछि संकट थपिदै गएको छ। कृषिप्रधान देश भनिने नेपालमा बर्षेनी अरबाैंकाे खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।, सुख्खा खडेरी र अनियमित वर्षाले किसानहरु प्रताडित छन् । भारतबाट भित्रिने अखाद्य बस्तु , तरकारी फल-फूलले नागरिकहरुकाे स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेकाे बस्तुले उचित मूल्य पाएकाे छैन । यसतर्फ पनि सरकारकाे गंभीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छाैं ।
४- नेपालमा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र आएकाे भनिए पनि अझै नेपाली नागरिकले लाेकतन्त्रकाे अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नेपाल सरकारकाे आधिकारिक संस्था भुमि आयाेगकाे पछिल्लाे प्रतिवेदन अनुसार पनि नेपालभरि १५ लाख भन्दा बढी जनसंख्या अझै अब्यवस्थित भूमहीन सुकुमबासी रहेकाे तथ्याङ्क छ ।
राज्यले बास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीकाे पहिचान गरी वास्तविक सुकमबासीलाई गास-बासकाे ग्यारेन्टी गर्नुकाे सट्टा बिना बिकल्प उठिबास गर्ने कार्य गरिरहेकाे छ । यस्तो कार्य तुरुन्त तुरुन्त बन्द गरी वास्तविक सुकुमबासीहरुलाई गाँस, बासकाे ब्यवस्था गराेस, साथै भर्खरै सर्वाेच्च अद्दालतले “बन क्षेत्रमा बसाेबास गरेका सुकुमबासीहरुलाई निस्सा नदिनु” भनी गरेकाे निर्णयले पनि विना विकल्प सुकुमबासीकाे उठिबास गर्ने प्रक्रियालाई नै प्राेत्साहन गर्ने भएकाेले यस निर्णयप्रति पुनरविचार गरी वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर भूमिहीन नेपाली नागरिकलाई याे देशकाे नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
५-जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चलिरहेका अवैध क्रेसर उद्योग बन्द गरि ,खोला नदिमा भैरहेको अवैध उत्खनन र दोहन बन्द गर्नुपर्छ ।
६-टरीगाउँ विमानस्थलको स्तर उन्नति गरि नियमित उडानको ब्यवस्था मिलाउनु पर्छ,त्यसको लागी सरकारले पर्याप्त बजेट ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
७-स्वर्गद्वारी र गोरक्ष रत्ननाथ गूठी पीडित किसानहरुलाई जमीनको स्वामित्व कायम गर्न सरकारले तुरुन्तै कानुनी व्यवस्था गरि किसानलाई जमिनको मालिक बनाउनु पर्दछ ।
८-उपराेक्त मागहरुका साथै महंगी, भ्रषटाचार, घुस,प्रशासनिक व्यवस्थापकीय कार्यहरुमा भइरहेकाे ढिलासुस्ती ,अनियमितता, नातावाद, कृपावाद, आर्थिक चलखेलकाे अन्त्य गरी नागरिकलाई न्याय , सुशासन , विकास र रोजगारी दिन राज्य र सरकारसँग जाेडदार माग गर्दछौं, अन्यथा हाम्राे पार्टी देश र जनताप्रत उत्त्तरदायी रहंदै जनताका यी माग र समस्याहरु उठाएर जनसंघर्षमा उत्रिने जानकारी समेत यहीँ ज्ञापनपत्र मार्फत अवगत गराउन चाहन्छाैं ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
