देउखुरी । संघीय संसद्मा दर्ता हुन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफूहरुको मागलार्ई नसमेटेको भन्दै केन्द्रीय संघर्ष समितिद्वारा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनप्रति राप्ती गाउँपालिकास्तरीय निजामती कर्मचारी संघर्ष समितिले एक्यवद्धता जनाएको छ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुवास भट्टराईको अध्यक्षतामा आज आइतबार पालिकामा बसेको पालिकास्तरीय संघर्ष समितिको बैठकले केन्द्रीय संघर्ष समितिद्वारा काठमाडौं केन्द्रित गरेको आन्दोलनप्रति एक्यवद्धता जनाउने निर्णय गरेका हो।
संघीय निजामती सेवा ऐन गत भदौ २१ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बाट छलफलको लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा, वृति विकास लगायतका विषयमा अष्पष्टता रहेको भन्दै तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने,स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने,निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने,विना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने,समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने,तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने,स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने,स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने,जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ,स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने,अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका २० बुदे माग अघि सारि कर्मचारीहरुले केही दिन देखि काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका छन्।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।
