सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई हनन् गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन चलिरहेको छ । यसलाई निकास दिन महासंघले १४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सार्वजनिक गरेको संशोधन प्रस्ताव यस्तो छ–
१. मिडिया शब्दले पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइन सञ्चार माध्यमको अतिरिक्त सामाजिक सञ्जाज, चलचित्र, विज्ञापनसमेत समेट्छ । विश्वमा केही देशबाहेक सबै देशमा प्रेस काउन्सिल नै नाम राख्ने प्रचलन छ । तसर्थ, मिडिया काउन्सिल नभनेर प्रेस काउन्सिल नै भन्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ । यद्दपि, यो प्राविधिक विषय भएकाले धेरैको राय मिडिया काउन्सिल नै राखौं भन्ने हुन्छ भने पनि आपत्ति जनाइरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।
२. विद्येयकको प्रस्तावनामा स्वायत्त र स्वतन्त्र काउन्सिल स्थापनाका लागि ऐन बनाइएको भनेर प्रष्ट शब्दमा लेख्नु पर्छ ।
३. परिभाषा खण्डमा विद्युतीय प्रसारण, अनलाइन पत्रकारिता र समाचार समितिबारे स्पष्ट परिभाषा राखिनु पर्दछ ।
४. काउन्सिलको स्थापना खण्डको दफा ३ को उपदफा १ मा स्वायत्त काउन्सिल थप्नु पर्छ । सोही दफाको उपदफा २ मा काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौंमा रहने भनिएकाले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं र प्रदेश राजधानीमा प्रदेश कार्यालय रहने भनेर थपिनु पर्दछ ।
५. दफा ५ मा काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्ने, सञ्चार माध्यममा प्रसारित तथा प्रकाशित सामग्रीमा पत्रकार आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा प्रेसको स्वतन्त्रता र मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्न गर्ने थपिनु पर्दछ ।
६. दफा ६ को उपदफा १ मा काउन्सिलले आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्थामा पत्रकार महासंघसहित सरोकार पक्षको सहमतिमा आचार संहिता बनाई लागू गर्ने थप्नु पर्दछ । विगतका आचार संहिता पनि पत्रकार महासंघको सहमतिमा जारी गरिएको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । यस्तै, स्वस्थ्य र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति सञ्चार माध्यमहरुलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन विधि पालना गर्न प्रोत्साहित गरिने प्रावधान राखिनु पर्दछ । हरेक सञ्चार माध्यमले काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता अनुकूल आ-आफ्नो सञ्चार माध्यमका लागि आचार संहिता बनाई लागू गर्नेछन् भन्ने वाक्य राख्दा राम्रो ।
७.परिच्छेद ३ को काउन्सिलको गठन, र योग्यतासम्बन्धी दफा ७, ८ र ९ पुरै हटाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले २०७३ साउन ७ गते गरेको निर्णयबमोजिम पारित राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति र नियामक निकायको व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम सिफारिस समितिको सिफारिसमा प्रेस काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
सो प्रतिवेदनअनुसार निम्नाअनुसार अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
क) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा स्नातक उत्तीर्ण गरी पत्रकारितामा २० वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष
ख) प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेका प्रतिनिधिसभाका सदस्य एक जना सदस्य
ग) राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले तोकेका राष्ट्रियसभा सदस्य एक जना सदस्य
घ) नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य
ङ) साहित्यिक पत्रकारहरुमध्येवाट एक जना सदस्य
च) सातवटै प्रदेश र छापा, अनलाइन, रेडियो, टिभीबाटसमेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारहरुमध्येवाट सात जना सदस्य
छ) सञ्चार उपभोक्तामध्येबाट एक जना सदस्य, अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चार हेर्ने समितिका सभापति, राष्टिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति व्यवस्था गर्ने ।
उक्त समितिले पदेनबाहेक १ अध्यक्ष र ८ सदस्यको सिफारिस गर्ने । सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्त, सातवटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व र पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइन तथा साहित्यिक पत्रकारिता विधाबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने । यसअघि ऐनमा काउन्सिल सदस्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहने व्यवस्था थियो । हाल भारतसहित केही देशमा पनि यो व्यवस्था छ ।
८) दफा १० (२) मा काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्य क्षमता, खराब आचारण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको जस्ता आरोपमा मन्त्रालयले जुनसुकै वेला हटाउने प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थाको साटो निजहरुलाई उक्त आरोपमा पदबाट हटाउँदा नियुक्ति गर्ने सिफारिस समितिले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा सफाइ पेश गर्ने मौका दिएर मात्र हटाउन सक्ने प्रतिवेदनमा रहेका प्रावधानअनुसार गर्नु पर्छ ।
९) दफा १५(१) मा मन्त्रालयले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था हटाई कुनै कारणवस अध्यक्ष पद रिक्त रहेमा सदस्यहरुले आफूमध्येवाट कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्न सक्ने यसअघिको कानुनी व्यवस्था नै उपर्युक्त देखिन्छ ।
१०) दफा १६(१) र (३) मा सञ्चार माध्यममा सामग्री प्रकाशन भएबापत पत्रकार र संवाददाताविरुद्ध उजुरी दिने प्रावधानको साटो सम्बन्धित सञ्चार माध्यम र त्यसका प्रकाशक सम्पादकलाई मात्र जवाफदेही बनाइनु पर्दछ ।
११) दफा १८ (१) मा राखिएको पत्रकार आचार संहिता उल्लंघन गरेबापत काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने तथा सोही दफाको उपदफा (२) मा रहेको मुनासिव क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान पूरै हटाउनु पर्दछ । आचार संहितामा यसैगरी उपदफा ३ पनि हटाउने ।
१२) दफा १९(१) मा अन्य कानुनअनुसार सजाय गर्न काउन्सिलले सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने भन्ने प्रावधान पूरै हटाउनु पर्दछ । काउन्सिलको काम पत्रकारलाई कारवाही गर्न अरु निकायमा लेखि पठाउने होइन ।
१३) दफा २८ मा रहेका मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भन्ने वाक्यांशको साटो संसदको प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समिति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा काउन्सिलको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने ।
१४) दफा २९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिन सक्ने र दफा २ मा त्यस्तो निर्देशन काउन्सिलले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान पूरै हटाइनु पर्दछ । स्वतन्त्र प्रेसले प्रवाह गर्ने सामग्रीको नियमन गर्ने निकाय आफैंमा स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्दछ र यसले कोही कसैको निर्देशनमा काम गर्ने हो भने काउन्सिल नेपाल सरकारको एक शाखा मात्र बन्नेछ र यसका पदाधिकारी सरकारी निर्देशनमा चल्ने दण्डाधिकारी ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
