प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले शिक्षा सशुल्क वा निःशुल्क भन्ने वहस अनावश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपाल प्रदेश नम्वर ५ ले आज वुटवलमा आयोजना गरेको शैक्षिक बहस कार्यmममा बोल्दै मन्त्रि वरालले निशुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा शिक्षा क्षे झनै अस्तव्यस्त हुने बताउनु भयो ।
उहाँले निशुल्कका भन्दा गुणस्तरीय र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको शिक्षा कसरी दिने भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्ने औंल्याउनु भयो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा राज्यले दिनुपर्ने र निरपेक्ष गरिबी भन्दा माथि रहेकाले शुल्क तिरेर रोजेको ठाउंमा पढ्न पाउनुपर्ने मन्त्री बरालले बताउनु भयो । निजी विद्यालय बन्द गरेर समस्या समाधान नहुनेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै उहाले अब शिक्षा नीतिमा ब्रेक थ्रु लिनैपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले शिक्षालाई २० प्रतिशत वजेट दिन नसक्ने हो भने निःशुल्क घोषणा गरेपनि सरकारी विद्यालय धराशायी हुने र सरकारको कमजोरीकै कारण नीजि क्षेत्रका विद्यालय फस्टाउने उहाले बताउनुभयो । निजी विद्यालय बन्द गर्न राणा शासन चाहिने भन्दै उहाले नीजि क्षेत्रको शिक्षासंग रचनात्मक प्रतिस्पर्धा गरेर जानुको विकल्प तत्काल नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाले प्रदेश शिक्षा नीति बनाउंदा सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल गरेर बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल प्रदेश नम्वर ५ का अध्यक्ष शरद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको वहसमा प्रदेशभरि नभई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुमा एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागु गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको समेत बताउनु भयो ।
संविधानले नै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले मन्त्रालयले १०९ वटै स्थानीय तहहरुमा आफ्नो पालिकाभित्र एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागु गराउन गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । एउटा पालिकाभित्र एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिइसकेको भन्दै कस्तो पाठ्यक्रम र पोशाक बनाउने भन्ने तय स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसार स्थानीय शिक्षा शाखाले बनाउने मन्त्री बरालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री बरालले केही सञ्चारमाध्यममा प्रदेशभरि एउटै पाठ्यक्रम र पोशाक लागु हुने भन्ने समाचार आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापक तरंग र भ्रम सिर्जना भएको उल्लेख समेत गर्नूभयो ।
कार्यक्रममा एन प्याब्सन प्रदेश ५ का अध्यक्ष सुवोध कुमार डागिले शिक्षा रोज्न पाउने बिद्यार्थि र अभिभावकको नैर्सगिक अधिकार भएको भन्दै निजी बिद्यालयहरु लाई अंकुश लगाउने गरि बन्ने शिक्षा ऐन , नियमावलि आफुहरुलाई मान्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले राज्यले निजी बिद्यालय र सामुदायिक बिद्यालय दुवैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा प्याब्सन प्रदेश ५ अध्यक्ष कृष्ण खनालले गुणस्तरिय अध्यण गराएर उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादान गर्ने निजी बिद्यालयहरुलाई राज्यले उपेक्ष गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले निती नियम बनाउदा सरोकारवाला पक्षलाई समेत राखेर वनाउन सु्झाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हरि अर्याल, हिसान रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण पौडेल लगाएतकाले राज्यले नीजि क्षेत्रका शिक्षण संस्था र विद्यार्थीलाई सौतेलो व्यवहार गरेकाले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । कार्यक्रमको संचालन रिपोर्टर्स क्लव नेपाल प्रदेश नम्वर ५ का सदस्य बिमल गौतमले गर्नुभएको थियो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
