काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरुले उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तयार गरेको श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी सिफारिस प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले हरेक क्षेत्रका श्रमजीवीहरुले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ‘श्रमजीवी पत्रकारहरुले उचित तलब पाउनुुपर्छ भन्नेमा सञ्चार मन्त्रालय सकारात्मक छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसमा कसरी अगाडि बढ्नेमा मन्त्रालयले गृहकार्य गर्नेछ ।’ श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐन कार्यान्वयन बाध्यकारी बनाउनुुपर्ने बताउनुभयो । श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक र मिडियाको सवलीकरण एकआपसमा जोडिएको सवाल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सरकाले पछिल्लो समय विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर विज्ञापनवापतको रकमसम्बन्धी चुहावट रोकेर सबै रकम मिडियासम्म पुर्याउने प्रावधान बनाउन खोजिएको बताउनुभयो ।
‘अहिले सरकारी निकायहरुबाट विज्ञापन वापत ठूलो परिणाममा रकम जाने भए पनि सञ्चारमाध्यमसम्म थोरै रकम पुुग्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ’– उहाँले भन्नुुभयो– ‘एकद्वार प्रणालीलाई त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौं, सरकारी निकायले छुट्याएको रकम मिडियासम्म पुुग्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वायनमा पनि सहयोग पुुग्छ भन्ने लागेको छ ।’
‘लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिदैन’ अर्को एक प्रसंगमा मन्त्री शर्माले लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम नरोक्ने पनि स्पष्ट गर्नुभयो । ‘अहिले विज्ञापन बोर्डले जेठ १५ सम्मको मात्रै बजेट रहेको सूचना दिएको छ, अहिले बजेट नपुगेको साँचो हो’– उहाँले भन्नुुभयो– ‘सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम काट्यो भन्ने भ्रम पनि परेको देखियो, भएको रकम काटेको होइन तर चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेट डेढ महिनाका लागि नपुगेको साँचो हो तर अपुग पैसा थप गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयले जेठ १ गते नै अर्थमन्त्रालयमा माग गरेर पठाएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन नै रोक्ने गरी सरकार जाँदैन ।’
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले सुझाव प्रतिवेदन हस्तान्तरण्ढा गर्नुभएको थियो । २०७५ सालयता श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण नभएकाले सबै तहमा ४० प्रतिशत पारिश्रमक बृद्धि गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको अध्यक्ष खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ ले श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण तथा त्यस्तो पारिश्रमिक रकम आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने अधिकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई दिएको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
