• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
दाङमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा राप्ती गाउँपालिका पहिलो




दाङ / राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा दाङ जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्ये राप्ती गाउँपालिका पहिलो भएको छ ।

आयाेगले १७ सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा राप्ती गाउँपालिका सबै भन्दा उब्बल रहेको छ ।

 

राप्ती गाउँपालिकाले ६४.१७७५ अंक प्राप्त गरेर पहिलो भएको पालिकाका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका फोकल पर्सन तथा सूचना प्रविधि अधिकृत बाल चन्द्र गुरुङले जानकारी दिनु भएको छ।

त्यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिकाले ५९.१६, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ५८.५४, दंगीशरण गाउँपालिकाले ५५.६२, शान्तिनगर गाउँपालिकाले ५३.७९, घोराही उपमहानगरपालिकाले ४९.२८ अंक प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै लमही नगरपालिकाले ४९.१४, बबई गाउँपालिकाले ४५.८८, राजपुर गाउँपालिकाले ४५.०१ र गढवा गाउँपालिकाले ४०.४९ अंक प्राप्त गरेको छ ।

यही मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले आव २०८०/८१का लागि यस बाट स्थानीय तहमा प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस हुने जनाइएको छ ।

आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अंक र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचक अनुसार सघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कसमेतका आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अंक प्रदान गरेको हो ।

स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका कामका साथै प्रशासन सञ्चालन तथा सुशासनजस्ता विभिन्न विषयको प्रभावकारिताका आधारमा उनीहरुलाई अंक दिने गरिन्छ । यस अघिको मुल्याङ्कनमा पनि पालिका जिल्लामा पहिलो रहको र  यो पटक पनि पहिलो नम्बरमै रहेको फाेकल पर्सन गुरुङले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको हकमा समयमा बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे–नगरेकोदेखि बजेट बेरुजु, विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवतीको संख्यालगायत १७ सूचकलाई मूल्यांकनको आधार बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न आयोगले यस्तो मूल्यांकन गरेको हो ।

Facebook Comments