प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषदमा बसेका मन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीय समावेशी लोकतन्त्र हाम्रो नयाँ संविधानका मूलभूत विशेषताभित्र पर्छन्। यो धेरै ठूलो योगदान र सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको भनेर नेपाली जनता र हामी सबैले संविधानसभामार्फत् स्वीकार गरिएको कुरा हो। सुरुदेखि नै सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विषयमा विरोध चल्दै आएको हो। राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा एकमत भएको होइन। बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याको आन्दोलन र धेरै नेपालीको बलिदानपछि यस्तो राजनीतिक माहोल बन्यो। अन्तत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा जाने कुरामा देश अगाडि बढ्यो। अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा यी विषय वैधानिक रुपमा स्थापित भए पनि कहीँ न कहीँ प्रश्न उठाउने जमर्को भएको छ। मैले यो कुरा प्रत्यक्ष थाहा पाएको थिइनँ। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको कुरा माननीय सदस्यले सुनाउनुभएको छ। यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर गएर कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यलाई पनि हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्मा बसेर सङ्घीयताविरुद्ध र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुँदैन। यो स्पष्टीकरणको विषय पनि हुन्छ।”
सरकारमा रहेका मन्त्रिपरिषद्का कुनै सदस्यले सङ्घीयताको खारेज हुनुपर्ने र गणतन्त्र मान्दैनौं भन्ने कुरा आयो भन्ने आवाज सांसदबाट आएपछि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्दै यस्तो बताउनुभएको हो।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
