मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्थापना भएपछि बुधबार प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठक स्थायी राजधान राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्नेगरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तीलकराम शर्माले जानकारी दिए ।
श्रेणी विहिन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृत सम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ ।‘जसले यहाँ डेरा गरेर बस्नुहुन्छ उहाँ कर्मचारीहरुलाई आवास सुविधा वाफत घरभाडा दिने निर्णय भएको हो । यो निर्णय यही बर्षको लागी मात्रै लागु हुन्छ’मन्त्री शर्माले भने,‘कर्मचारीहरुले भोग्ने केही असुविधालाई अन्त्य गर्न आवास सुविधा दिने निर्णय भएको हो ।’
प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन । राजधानी अन्तरगतका मन्त्रालयहरु स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्वन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शिर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको छ ।
विपद्को बिषयमा पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले नयाँ निर्णय गरेको छ । परिवार संख्याको आधारमा राहत दिने कार्यविधि थियो । तर, परिवार संख्या खुलेर विवरणहरु नआउने अवस्थामा चाँडै राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेकोमा अव देखी परिवार संख्या नखुलेपनी न्यूनतम ३० हजार रुपैयाँ राहतको रुपमा दिनेगरी कार्यविधि सच्याउने निर्णय भएको छ ।
नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई ज्ञापन गरिएको छ । निर्वाचनलाई शान्तीपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्ने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
