नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेका हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा कृषि उद्योग स्थापना गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
पार्टीबाट निर्वाचित देशभरका महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको राजधानीमा भएको प्रशिक्षणमा माओवादीले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
माओवादीले आफूले जितेका हरेक पालिकामा कम्तिमा ५० जना संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योगको स्थापना गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तो उद्योगमा स्थानीय श्रोत, बजार, प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाटै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै जमिन चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायम हुने गरी उनीहरु समेत शेयर धनी रहने गरी कम्पनी, सहकारी वा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवसाय सञ्चालनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
ठूलो परिमाणमा कृषि उद्यम गर्न चाहेमा भने दुई वा सोभन्दा बढी पालिकाको सहकार्य गर्ने प्रस्तावमा छ ।
यस्तै प्रदेशले कम्तीमा १ सय जनालाई रोजजारी दिने गरी कृषि प्रशोधन तथा बजार केन्द्र र चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्ने पनि योजना छ । पार्टी केन्द्रले पनि केन्द्रीय स्तरको प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र बजारको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ ।
पार्टीका हरेक कार्यकर्तालाई वर्षमा कम्तिमा १५ दिन स्थापित कृषि फर्म वा उद्योगमा काम गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
माओवादीले दलाल पुँजीको प्रभाव रोक्न स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणलाई पनि जोड दिएको छ । उत्पादन वृद्धि, बजार प्रवद्र्धन र समुदायमा आधारित विकास नीति अख्तियार गरी स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने निस्कर्ष माओवादीको छ ।
जारी भेलामा प्रस्तुत कार्यपत्रमा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टी आर्थिक तथा योजना विभागका प्रमुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुनले आर्थिक बिषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।
हालको दलाल पुँजिवादमा राष्ट्रिय चरित्र कमजोर रहेको भन्दै त्यसको मूल स्रोत भारतीय एकाधिकारवादी पुँजीवाद रहेको ठहर पुनको कार्यपत्रमा गरिएको छ । दलालको श्रोतहरुमा विदेशी सामानको एजेन्सी, भ्रष्ट नोकरशाही ब्युरोक्रेसी तथा अनुत्पादक र अकूत नाफाको चक्र रहेको पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले ब ताउनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
