पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापनका लागि सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशत कम हुने गरी कटौती योजना बनाइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो ।
विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन श्रमिकहरुको सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने र विदेशमा रहेका कामदारलाई आईपिओ र एफपीओमा कोटा छुट्याउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदमा गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाह्य क्षेत्र बिग्रेकाले त्यसका लागि पहल गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।