लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको गुरुयोजना तथा जग्गा अधिकरण कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । राप्ती उपत्यका (देउखुरी)अन्तर्गत दाङ र अर्घाखाँचीको भूभाग समेटेर निर्माण गरिने राजधानीको गुरुयोजना तयार भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुटवलमा भएको कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन अनन्तराज घिमिरेले राजधानीको गुरुयोजना र मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले जग्गा अधिकरण कार्यविधि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाउनुभएको हो ।
कार्यविधि अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राजधानीको गुरुयोजना निर्माण सरकारले समयमै दिनसकेको बताउँदै अब त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने बताउनुभयो । गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश राजधानीमा प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, औद्योगिक, यातायात सेवा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र आवास क्षेत्र गरी ब्लक बनाइएको छ ।
गुरुयोजनाले भालुबाङदेखि सिसहनिया हुँदै तीन किलोमिटर दक्षिणसम्म स्थायी राजधानीका लागि पूर्वाधार बन्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा प्रशासनिक क्षेत्र सिसहनिया–मौरीघाट क्षेत्रलाई र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरु र भीआईपीको आवास रहने व्यवस्था छ ।
गढवा गाउँपालिका र राप्तीको तल्लो क्षेत्रलाई कृषि एवं केही संस्थागत क्षेत्र गराउन सकिने गुरुयोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ । गुरुयोजनाअनुसार भालुबाङ, पाखापानी, मौरीघाट, प्रशासनिक क्षेत्र हुँदै गढवा अनि लोपे हुँदै प्युठान सडकलाई जोड्ने गरी चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको छ । गढवा–१ र शितगंगा नगरपालिकाका क्षेत्रलाई आधार बनाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव छ ।
राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनियामा प्रथम व्यापारिक केन्द्र र पाखापानीदेखि मौरीघाटसम्मको क्षेत्रलाई दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बनाइने छ । त्यस्तै राप्ती धानपुर किनार नजिकै पूर्वतर्फ विमानस्थल बनाइने छ ।
संघीय सरकारले हालै प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । त्यसबाट १८ बिघामा तत्कालै भौतिक संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिने मुख्यमन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
२०७८ मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले विज्ञहरु प्रयोग गरेर जग्गा अधिग्रहणको कार्यविधिलाई पूर्णता दिएको न्यायाधिवक्ता सुवेदीले बताउनुभयो । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले प्रदेश राजधानी निर्माणको विषयमा सबै गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
