कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिको प्रथम वैठक कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार विच साझेदारी, सहकारिता र समन्वय गर्ने ऐतिहाँसिक संकल्प सहित ३१ वुदे साझा प्रतिवद्धता गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकले जारी गरेका प्रतिबद्वतापत्र यस्तो छ–
साझा प्रतिबद्धता पत्र
नेपालको संविधान र संघीयताको मर्म, भावना तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ को व्यवस्थाअनुसार गठित कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को ऐतिहासिक महत्वको प्रथम बैठक २०७५ माघ १४ र १५ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । बैठकका महत्वपूर्ण निष्कर्षहरु सहितको यो साझा प्रतिवद्धता पत्र जारी गरेका छौं । कर्णाली प्रदेशकोलागि मार्गदर्शकको रुपमा रहेको यो प्रतिवद्धता पत्र आआफ्नो ठाउँबाट लागु गर्न दृढ संकल्पित हुँदै,
जनक्रान्ति र बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरुप गठित जनताले देख्न र भेट्न सक्ने जनताका सबैभन्दा नजिकका स्थानीय र प्रदेश सरकार भएको धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै आपसी हार्दिकता, विश्वास र सुसम्बन्धलाई अझ सुदृढ र खदिलो बनाउने कुरामा यो बैठक कोशेढुंगा सावित हुनेमा विश्वस्त हुँदै,
संघीयताको मूल मर्म सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्य हो । संघीयताको नयाँ अभ्यासका क्रममा हाम्रावीच रहेका भिन्न बुझाई र काम गर्ने क्रममा देखा परेका कतिपय समस्याहरुलाई समाधान गर्दै,
हामी कर्णाली प्रदेशको समृद्धि तथा कर्णालीवासीको खुशीको लागि उज्यालो संभावनासहित समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न प्रतिवद्धता जाहेर गदै निम्न प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दृढ संकल्पित छौः
–संविधान बमोजिम तीन तहवीच अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, जनसंख्या र भूगोललाई समान भार दिन र सन्तुलित एवं पारदर्शी रुपमा काम गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै साझा अधिकार सूची अनुरुप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँटमा साझा बुझाई, एकरुपता र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ।
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्वन्धलाई अझ प्रभावकारी र घनिभूत बनाउन निरन्तर सम्वाद एवं अनुभव आदान प्रदान गर्दै प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा अनुभूत हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नागरिक जवाफदेहितासहितको आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरी सुशासन कायम गर्न ।
–प्राकृतिक श्रोत साधनले सम्पन्न, भौगोलिक दृष्टिले वृहत र पर्यटकीय दृष्टिले अनुपम सम्पदाले भरीपूर्ण, सांस्कृतिक विविधतायुक्त, ऐतिहासिक धरोहरले सुसज्जित कर्णाली प्रदेशमा विकासको प्रचुर संभावनालाई दृष्टिगत गरी दिगो र तीव्र आर्थिक विकास गर्न ।
–नेपालको संविधानमा ब्यवस्थित गरिएका मौलिक अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्नु तीनवटै तहका सरकारहरुको साझा दायित्व हो । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुताजस्ता आधारभुत अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न ।
–समृद्ध कर्णाली, खुशी कर्णालीवाशी लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै मौलिकतामा आधारित ‘कर्णाली विकास मोडल’ निर्माण गर्न २५ वर्षे कर्णाली सोच—२१००, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना तय गर्न वितरणमुखी होईन, नतिजामुखी योजनाको तर्जुमा गरी समग्र आवधिक योजनामार्फत कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्न ।
–पूर्वाधार विकास, कृषि, वन, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा र सेवाजस्ता क्षेत्रमा परियोजना बैंक बनाई लगानी जुटाउन र कार्यान्वयन गर्न ।
–प्रदेशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रीसिटी’ अन्तरगत पूर्वाधार विकास र सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई यातायातको भरपर्दो व्यबस्था, जल विद्युतको विकास, विद्युतीकरण र बैकल्पिक उर्जा तथा जोखिमयुक्त र छरिएर रहेका बस्तीहरुलाई व्यवस्थित गर्न एकिकृत बस्ती विकास र जनता आवास कार्यक्रम संचालन गर्दा संघीय सरकारसंगको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू बीच पारस्परिक समन्वय र साझेदारीका आधारमा योजना र कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कनको प्रणाली विकास गरी प्रदेशको विकास र सम्मृद्धिमा सहकार्य गर्न ।
–पूर्वाधार विकास योजनाहरु तर्जुमा गर्दा दोहोरो लगानी हुन नदिन नीतिगत कार्य विभाजन हुन, एकै स्थानिय तह भित्रका प्रदेश योजनाकालागि सोही स्थानिय तहको र एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा लागु हुने प्रदेश योजनाकोलागि प्रदेश दररेट तयार गरी लागु गर्न, आपसी समन्वयद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहको दररेट कायम गर्न ।
–स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्तरमा उत्पादनमा बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, स्थानीय तहहरूबाट पारित भएका नीति, कार्यक्रम, वजेट र स्वीकृत दररेट प्रदेशलाई उपलब्ध गराई योजना कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति तथा प्रणालीगत व्यबस्था अबलम्बन गर्न ।
–स्थानीय तहहरुले योजना तर्जुमा एवं प्राथमिकीकरण गर्दा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै कार्यक्रम तथा वजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने र प्रदेश सरकारले योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्दा स्थानीय सरकारद्वारा पारित गरी सिफारिस गरेका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिन ।
–नेपालको संविधान, संघ र प्रदेशका कानून, नीति र मापदण्डसँग प्रतिकुल नहुने गरी स्थानीय तहले कानून, कार्यविधी र निर्देशिकाहरू निर्माण गर्न, जारी गरिएका नीति, कानून तथा कार्यविधीहरू प्रदेश सरकारलाई पठाउने ब्यवस्थालाई प्रणालीमा आवद्ध गर्न र स्थानीय तहका लागि प्रदेशले बनाउनु पर्ने आवश्यक कानुनहरु यथाशीघ्र जारी गर्न ।
–प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा वजेट तर्जूमा गर्नु अगाडि आ–आफ्नो सरकारको स्थितिपत्र, वार्षिक योजना कार्यक्रम, आवधिक योजना र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्न कर्णाली प्रदेश योजना आयोगद्वारा सहयोग र समन्वय गर्न, आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट, कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचनामा आधारित भई आवश्यक श्रोत र उपलब्धताको विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहको समग्र आयव्ययको अवस्था जान्न सक्ने स्वचालित, पारदर्शी प्रणालीको विकास गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ।
–कर्णालीका रैथाने वालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न एवं अर्गानिक उत्पादन वृद्धि गर्न, मौलिक सीप र ज्ञानको सदुपयोग गरी स्थानीय श्रोत साधनको व्यवस्थित उपयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्न निर्वाहमूखी जीवन पद्धतिलाई व्यवसायमूखी बनाउन आपसी सहकार्यमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरण तथा भूमी व्यबस्थापनसँग जोडिएका विभिन्न समस्याको समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल गर्न ।
–शान्ति सुव्यबस्था तथा जनताको जीउ धनको सुरक्षा र अमन चयन सुनिश्चित गर्न पारस्परिक रुपमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न ।
–विपदका घटनाहरुमा तत्काल उद्दार, राहत, पुर्नस्थापना तथा पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रदेश र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरुलाई क्रियाशील तुल्याउन ।
–कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष, २०७५ तथा स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएका पर्यटन प्रवर्धन संबन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पर्यटन पूर्वाधारहरुको गुरुयोजना निर्माण, पर्यटन सडक, नयाँ र संभाव्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थानको खोज, स्थानीय मौलिक कला सस्कृतिको पहिचान, स्थानीय तहका सबै वडा तहका केन्द्रहरुमा हेलीप्याड निर्माण, संग्रहालयहरुको प्रवर्धन तथा निर्माण र पूर्ण सरसफाईमा ध्यान दिंदै वातावरणमैत्री नमुना गाउँ शहर निर्माण कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ।
–स्वच्छ र दीगो खानेपानीमा सबैको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिन ।
–सवैका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिबृद्धि गर्न बैज्ञानिक, जनमूखी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको विकास गरी विद्यालय शिक्षा, लैङ्गिकमैत्री, वालमैत्री र अपाङ्गमैत्री विद्यालय वातावरण सृजना गर्न ।
–स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रको भौतिक सुधार, श्रोत साधनको व्यबस्था, जनशक्तिको समुचित व्यबस्थापन, स्वास्थ्य शिक्षाको प्रसार लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न ।
–दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, विपन्न, भूमीहीन सुकुम्वासी, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त, वेरोजगार, राउटे लगायतका सिमान्तकृत घरपरिवार लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमद्वारा नागरिकको जीवनस्तर उकासी सामाजिक न्याय दिलाउन र सहकारी अभियान, कृषि क्षेत्रको विकास र लघु उद्यमशीलता मार्फत् रोजगारी सृजना र गरिवी न्यूनीकरण गर्न ।
–योजना अनुगमन लगायतका निर्धारित काममा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका व्यबस्थित गर्न आवश्यक कानून निर्माण, साधन श्रोत र बजेटको व्यबस्था समन्वयात्मक रुपमा गर्न ।
–योजना कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र संरचना निर्माण तथा कर्मचारी समायोजनको कार्य टुंग्याई प्राविधिक लगायत आवश्यक कर्मचारीको व्यबस्थाका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न ।
–प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित योजना, कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरोपन आउन नदिने विधि तथा मापदण्ड विकास गर्न ।
–प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको सामूहिक संरक्षण, दीगो उपयोग र उचित व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक श्रोतमा आधारित कर संकलनमा संघ र प्रदेश सरकारवाट जारी ऐन नियम र मापदण्डको पालना गर्न, दहत्तर बहत्तर शुल्क लगायत प्रदेश आर्थिक ऐनवाट तोकिएका कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चित कोष तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने प्रवन्ध मिलाउन, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न ।
–विकास संरचना निर्माण गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी वातावरण मैत्री विकासमा जोड दिन र आर्थिक वर्षको अन्तमा अत्यधिक विकास बजेट खर्च गर्ने र दुरुपयोग गर्ने ‘असारे विकास प्रवृत्ति’को अन्त गर्न ।
–राजस्व चुहावट रोक्न र करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै निजी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न तथा लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार, समन्वय, सुरक्षा लगायतका कामहरु गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न ।
–कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कार्यथलो बनाई कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सेवा प्रवाह गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय, सहजीकरण र निर्देशनमा रही एकद्वार प्रणालीबाट कार्य गर्ने प्रणालीको विकास गर्न ।
–भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता र अपारदर्शिता अन्त गर्न, जनसेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, सहजता र सर्वसुलभता कायम गर्न र अन्तरदेशीय एवं अन्तर प्रदेशिय वस्तु, सेवा, प्रविधि प्रवाह लगायतका विषयमा सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्न ।
–कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक विकासको लागि उच्च प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकतालाई मनन गर्दै प्रदेश स्तरीय पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विध्यालय र प्रत्येक पालिकामा वहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी प्रदेशको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र विकास गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच सहकार्य गर्न ।
–समाजमा श्रमप्रति सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते अभियानको रुपमा शुरु गरिएको श्रम दिनका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउदै समाजका सवै पक्षको सहभागितामा सबै स्थानीय तहसम्म व्यापकरुपमा सञ्चालन गर्न ।
–प्रादेशिक र स्थानीय योजनाको बीचमा समन्वय, सन्तुलन र तालमेल गर्न, दोहोरोपन हुन नदिन र योजना तर्जुमा, वजेट निर्माण र कानुन निर्माणमा आवश्यक सहयोग, सहजीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्न कानुन निर्माण र योजना तर्जुमा समन्वय समिति गठन गर्न ।
१४ र १५ माघ, २०७५
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
