कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष सम्बन्धि उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ ।
औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनु,स्वाव संकलन र पीसिआर परीक्षणको दायरालाई ब्यापक बिस्तार गर्नु,सुबिधा सम्पन्न क्वारेन्टिन,आईसियु,भेन्टीलेटरको उपयुक्त ब्यबस्थापन गर्नु गराउनु,बालबालिका,महिला,बद्धृबद्धृा र बिपन्न वर्ग लगायत बिशेष संरक्षण गर्नुपर्ने समाजका सदस्यहरुलाई क्वारेन्टिन,आईसोलेसन केन्द्रमा राख्दा तथा औषधि उपचार गर्दा प्राथमिक्तामा राख्नु,महामारीको संकटको वर्तमान समयमा कालोबजारले प्रश्रय नपाओस भनी नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न गराउन उच्च अदालतले आज बिहीबार अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा हाल सम्म कोरोना बिरुद्धको खोप कति जनालाई दिएका छ र हाल सम्म पीसिआर जाँच कति भए, स्वाव संकलन केन्द्र कति रहेका छन्, पीसिआर टेष्ट जाँच गर्दा को कसलाई नि ः शुल्क परिक्षण गर्ने गरिएको छ,भनि लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
मुख्यन्यायाधीश निता गौतम दीक्षितको एकल ईजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका,घोराही उपमहानगपालिका,लमही नगरपालिका,जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ,स्वास्थ्य कार्यालय दाङ,जिल्ला कोभिड –१९ संकट ब्यबस्थापन संचालन केन्द्र,जिल्ला विपत्त ब्यबस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना नियन्त्रण तथा कोषबाट हाल सम्म दाङ जिल्लामा भए गरेका कामकारबाहीको बिबरण संलग्न गरि जेठ ९ गते भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी म्याद सूचना गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निबेदक अधिबक्ता बिष्णुमणी धिताल,अधिबक्ता रबिन्द्रकुमार धिताल,अधिबक्ता मधुसुदन गौतम ,नागरिक अगुवा तथा पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले आज बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
निबेदकको तर्फबाट अधिबक्ता विष्णुमणी धिताल,रबिन्द्रकुमार धिताल र अधिबक्त मधुसुदन गौतमले बहस गर्नुभएको थियो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
