कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो वैठकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । आईतवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको अध्यक्षतामा विभागीय मन्त्रीहरु, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरु, प्रदेश सरकारका प्रमूख सचिव तथा सचिवहरुको संयुक्त वैठक वसि माघ १४ र १५ गते आयोजना गरिएको समन्वय परिषद वैठकलाई उपलब्धिमुलक वनाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश समन्वय परिषद वैठकमा परिषद पदाधिकारीका अतिरिक्त कर्णालीवाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदहरु, प्रदेश सभा सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय अधिकारीहरु, गाँउपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, कर्णाली प्रदेश सरकारको विज्ञ समुहका सदस्यहरु, विषयगत विज्ञहरु लगायत सरोकारवालालाई निमण्त्रणा गर्ने निर्णय पनि आजको वैठकले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरि वैठकले प्रदेश समन्वय परिषदको साझा प्रतिवद्धता पत्र मस्यौदा तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मस्यौदा समितिका सदस्यहरुमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुण्यप्रसाद रेग्मी, गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्षहरु रहनुभएको छ । त्यसैगरि समितिको सदस्य सचिवमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलिया रहनुभएको छ ।
आजको वैठकले परिषद वैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरु विचको अन्तरसम्वन्ध, प्रदेश र स्थानीय करप्रणाली विचको अन्तरसम्वन्ध, प्रादेशिक कानुन र स्थानीय तहका कानुनहरु विचको अन्तरसम्वन्ध र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाहरुवीचको अन्तरसम्वन्धका विषयमा विज्ञहरुको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि विज्ञहरु डा.पुण्यप्रसाद रेग्मी, वालानन्द पौडेल, काशीराज दाहाल, र डा.वैकुण्ठ अर्याललाई निमन्त्रणा गरिएको वताईएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहकार्य लगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद वैठकको आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री एवं परिषदका संयोजक महेन्द्रवहादुर शाहीले वताउनुभयो ।
दुई दिनसम्म आवासीय रुपमा संचालन हुने वैठकवाट संघीयताको कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्वन्धी विषय, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा दुवै तहका नेतृत्वको वुझाईमा एकरुपता हुने, प्रदेश र स्थानीय तहहरुवीच समन्वय र सहकार्यका भावना प्रवद्र्धन भई सेवा प्रवाह एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारितामा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषदको संयोजकमा मुख्यमन्त्री र सदस्यहरुमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेश भित्रका गाँउपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरु, र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु रहने प्रावधान छ भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । उल्लेखित पदाधिकारीका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले निमन्त्रणा गरेका आमन्त्रीत सहभागि समेत गरेर समन्वय परिषद वैठकमा झण्डै ४ सयको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने प्रष्ट गरेको छ । संविधानको सोही व्यवस्था वमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०५ को उपदफा १ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामकारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाड सम्वन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि असोज १९ र २० गते आयोजना गरिएको समन्वय परिषदको वैठक तयारी अभाव तथा चाडपर्वका कारण स्थगित गरिएको थियो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
