सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । राज्यपुनर्संरचनापछि पहिलो पटक स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण हुन लागेको हो । यसका लागि सरकारले प्रस्ताव तयार पारेर छलफल शुरु गरेको छ ।
विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर प्रशासनिक वर्गीकरणको प्रारम्भिक खाका समेत बनिसकेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय सुझाव समेत माग गरिसकेको छ । स्थानीय तहको राय सुझावलाई समेत समेटेर परिमार्जन सहित सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।
जसअनुसार स्थानीय तहलाई चार वर्गमा बाँडिएको छ । अति नै दुर्गमलाई ‘क’ दुर्गमलाई ‘ख’, मध्यमलाई ‘ग’ र सुगमलाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १ सय ६२ पालिका अतिदुर्गम, २ सय १८ दुर्गम, २ सय ७५ मध्यम र ९८ सुगम वर्गमा परेका छन् । यो वर्गीकरणमा सबैभन्दा बढी २ सय ७५ स्थानीय तह मध्यम अर्थात् ‘ग’ वर्गमा परेका छन् ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ७७ जिल्लामध्ये हुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुम पूर्वका जिल्ला अति दुर्गममा परेका छन् । ती जिल्लाका सबै स्थानीय तह ‘क’ वर्गमा समावेश छन् । चार जिल्लाका गरी २२ वटा स्थानीय तहलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ ।
दाङमा दुइ पालिका ‘ख’, दुइ पालिका ‘घ’ र ६ पालिका ‘ग’मा प्रस्ताव गरिएका छन् । जसअनुसार बंगलाचुली र राजपुर गाउँपालिकालाई दुर्गम अर्थात ‘ख’मा राखिएको छ भने घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई सुगम अर्थात ‘घ’ मा राखिएको छ । बाँकी दंगीशरण गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका बबइ गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका र लमही नगरपालिकालाई मध्यम अर्थात ‘ग’ श्रेणीमा राखिएको छ ।
साविक राप्तीका अन्य जिल्लामा यस्तो छ प्रस्ताव
त्यस्तै प्युठानमा ६ वटा पालिका दुर्गम र तीन वटा पालिका मध्यममा प्रस्ताव गरिएका छन् । जसअनुसार दुर्गममा ऐरावती, गौमुखी, झिमरुक, नौबहिनी, पाण्डवी र सरुमारानीलाई दुर्गम ‘ख’मा प्रस्ताव गरिएको छ भने प्युठान, मल्लरानी र स्वर्गद्वारीलाई मध्यम अर्थात ‘ग’ मा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सल्यानमा कपुरकोट, कुमाख, छत्रेश्वरी, दार्मा, वनगाड कुपिण्डे र सिद्धकुमाखलाई दुर्गम अर्थात ‘ख’मा राखिएको छ भने शारदा र बागचौर नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिकालाई मध्यम अर्थात ‘ग’मा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै रुकुमपश्चिममा आठबीसकोट, बाँफीकोट, त्रिवेणी र सोनीभेरीलाई अति दुर्गम ‘क’, चौजहारीलाई दुर्गम ‘ख’ र मुसीकोटलाई मध्यम ‘ग’मा प्रस्ताव गरिएको भने रुकुमपूर्वका तीनवटै गाउँपालिका सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगंगालाई अति दुर्गम ‘क’मा प्रस्ताव गरिएको छ ।
रोल्पामा गंगादेव, थवाङ, परिवर्तन, माडी र सुनहरीलाई अति दुर्गम ‘क’मा प्रस्ताव गरिएको छ भने त्रिवेणी, रुन्टीगढी, लुंग्री र सुनिलस्मृति गाउँपालिकालाई दुर्गम ‘ख’ र रोल्पा नगरपालिकालाई मधयम ‘ग’मा प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहको यातायातको सुविधा, प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चारको सेवा, विद्युत सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तरलाई आधार मानेर विवरण तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि नाम, सीमा, संरचना हेरफेर भएकाले नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको हो । अझै पनि बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार सबै स्थानीय तहमा समान छैन । भौगोलिक अवस्था पनि एकनासको छैन ।
यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
