विराटनगर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल तथा साझा अधिकार संघीय सरकारले अझै हस्तान्तरण गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकारका लागि पटकपटक आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भएको हाे ।
कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशलाई सबल, सक्षम र अधिकारसम्पन्न बनाउन तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा संघीय सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रशासनिक अधिकार संविधानको मर्मअनुसार हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रहरी ऐन नबन्दा प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
संसद्मा प्रस्तुत निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावनाले कर्मचारीमा त्रास सिर्जना गर्ने र मनोबल कमजोर बनाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुँदा अराजकता बढ्न सक्ने बताउनुभयो । प्रशासनिक संरचनालाई बलियो नबनाएसम्म प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले वित्तीय हस्तान्तरणको विषय पनि प्रदेशहरूले निरन्तर उठाउँदै आएको बताउनुभयो । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समस्या भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण हुन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक र प्रशासनिक विकासमा समेत बाधा पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।
शिक्षा ऐन समयमै नआउँदा प्रदेशले आफ्नो शैक्षिक अधिकारसमेत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारबाट नागरिकले धेरै अपेक्षा गरे पनि एउटा विद्यालय समायोजन गर्नेसम्मको अधिकार प्रदेशसँग नहुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघिका बैठक तथा छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न पनि सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । प्रदेशलाई बलियो, सबल र सक्षम बनाउन संघीय सरकारसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा भइरहेका प्रयास र देखिएका समस्याबारे सम्मेलनमा विस्तृत छलफल हुने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सम्मेलनबाट प्राप्त हुने निष्कर्षले राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै नागरिकको जीविकोपार्जन सुधार गर्न योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रदेशका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि ठोस निष्कर्ष निकाल्न सम्मेलन सफल हुने उहाँले अपेक्षा गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघि पनि प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।
