नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सत्ता परिवर्तनको शृङ्खलाका रूपमा मात्र बुझेर पुग्दैन । यो लामो राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक रूपान्तरण र विभिन्न विचारधाराबीचको अन्तरसंघर्षबाट विकसित भएको प्रक्रिया हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु यस प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि हो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशिता र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई एउटै राजनीतिक संरचनाभित्र समेटेको छ ।
संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताबाट आर्थिक विकास, न्यायोचित वितरण, आर्थिक असमानताको अन्त्य र समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही संवैधानिक आधारबाट नेपाली विशेषताको समाजवादबारे नयाँ बहस अघि बढाउन सकिन्छ ।
संविधान जारी हुनु राजनीतिक शक्तिहरूबीचको संघर्ष, सम्झौता र सहमतिको परिणाम हो । यसलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण मान्न सकिन्छ । तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा नागरिकको जीवन स्वतः परिवर्तन हुँदैन । राजनीतिक अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर र सम्मानजनक जीवनको अनुभूति पनि आवश्यक हुन्छ । संविधानमा उल्लिखित अधिकारलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्नु नै अबको प्रमुख चुनौती हो ।
यस अर्थमा समाजवादतर्फको यात्रा संविधानमा लक्ष्य लेखेर पूरा हुँदैन । त्यसका लागि उत्पादन प्रणाली, राज्य सञ्चालनको शैली, आर्थिक सम्बन्ध र सामाजिक अवसरमा ठोस परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।
समाजवादको नेपाली आधार
समाजवाद भन्नासाथ राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मात्र बुझ्ने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक र बहुलवादी चरित्रसँग त्यसको सहज मेल हुँदैन । अर्कोतर्फ, बजारलाई नै सबै समस्याको समाधान मान्ने र आर्थिक असमानतालाई स्वाभाविक परिणामका रूपमा स्वीकार गर्ने पुँजीवादी दृष्टिकोणले पनि सामाजिक न्यायको संवैधानिक आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैन ।
त्यसैले नेपालको आवश्यकता यी दुईबीचको यान्त्रिक सम्झौता होइन । नेपालको आफ्नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक यथार्थबाट विकसित हुने विचार, नीति र कार्यपद्धति हो । यसैलाई नेपाली विशेषताको समाजवादका रूपमा बहस गर्न सकिन्छ ।
यसको पहिलो आधार लोकतन्त्र हुनुपर्छ । समाजवादका नाममा राजनीतिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन कुण्ठित गर्ने व्यवस्था नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक आकांक्षासँग मेल खाँदैन । नागरिकलाई राज्यको आदेश पालना गर्ने पात्रका रूपमा होइन, राज्यशक्तिको स्रोत र निर्णय प्रक्रियाको सक्रिय सहभागीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र यसको आधार र नागरिकको स्वतन्त्रता यसको अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ ।
दोस्रो आधार उत्पादन र रोजगारी हो । उत्पादन नगरी वितरण गर्न सकिँदैन । अनुदान र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम आवश्यक छन्, तर तिनकै भरमा गरिबीको अन्त्य सम्भव हुँदैन । कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा उद्यमशीलता विस्तार गर्नुपर्छ । श्रमलाई सम्मान गर्ने, सीपलाई उत्पादनसँग जोड्ने र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अर्थनीति आवश्यक छ ।
निजी उद्यमलाई निषेध गरेर होइन, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलताको उपयोग गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रलाई आधारभूत सेवा र रणनीतिक क्षेत्रमा सक्षम बनाउने तथा सहकारीलाई सामूहिक उत्पादन र आर्थिक सहभागिताको माध्यम बनाउने नीति आवश्यक छ । तर यी क्षेत्रको सहभागिता केवल नाफा र आर्थिक वृद्धिमा सीमित नभई सामाजिक उत्तरदायित्व र न्यायोचित वितरणसँग पनि जोडिनुपर्छ ।
तेस्रो आधार सामाजिक न्याय हो । आर्थिक वृद्धि भयो, तर सम्पत्ति र अवसर सीमित समूहमा केन्द्रित भए भने त्यसलाई समावेशी समृद्धि भन्न सकिँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको आर्थिक हैसियतका कारण विभेद रहिरहने, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने र कमजोर वर्ग आधारभूत आवश्यकताकै लागि संघर्ष गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । तर त्यसलाई सीप, रोजगारी, उत्पादन र आत्मनिर्भरतासँग पनि जोड्नुपर्छ । समाजवादको उद्देश्य नागरिकलाई राज्यको सहयोगमा मात्र निर्भर बनाउनु होइन, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता विकास गर्ने र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो ।
चौथो आधार संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता हो । नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र आर्थिक विविधतायुक्त देश हो । त्यसैले नेपाली समाजवाद कुनै एक वर्ग, जाति, भाषा वा सांस्कृतिक पहिचानमा सीमित हुन सक्दैन । सबै समुदायको समान सम्मान, अवसर र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
संघीय संरचनालाई प्रशासनिक खर्च बाँड्ने माध्यममा मात्र सीमित नराखी स्थानीय सम्भावना पहिचान गर्ने, प्रदेशको आर्थिक क्षमता विकास गर्ने र उत्पादन तथा रोजगारी विस्तार गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराईका विशिष्ट सम्भावनालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्दा विविधता नै विकासको शक्ति बन्न सक्छ ।
पाँचौँ र निर्णायक आधार सुशासन हो । भ्रष्टाचार, बिचौलियातन्त्र, नातावाद, राजनीतिक संरक्षण र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग कायम राखेर समाजवादको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन्छ । राज्य ठूलो हुँदैमा जनमुखी हुँदैन । राज्यका संस्था पारदर्शी, सक्षम, जवाफदेही र परिणाममुखी हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक पदलाई सुविधा होइन, जिम्मेवारी मान्ने राजनीतिक संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही नहुने, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी निगरानी हुने र नागरिकले राज्यका निकायबाट सहज सेवा पाउने व्यवस्था आवश्यक छ । उत्पादन र वितरणका नीति सही भए पनि तिनको कार्यान्वयन भ्रष्टाचार र राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित भयो भने समाजवादको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।
साझा राष्ट्रिय परियोजनाको सम्भावना
नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्दा वामपन्थी र गैरवामपन्थी लोकतान्त्रिक धाराबीचका वैचारिक भिन्नता समाप्त हुन्छन् भन्ने होइन । तर लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, उत्पादन, रोजगारी र सुशासनजस्ता साझा राष्ट्रिय आवश्यकतामा सहमति निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यो विचारधाराको विलय होइन, फरक विचार राख्ने शक्तिहरूबीच साझा लक्ष्य निर्धारण गर्ने प्रयास हो । लोकतन्त्र कायम राख्दै सामाजिक न्याय विस्तार गर्ने, बजारलाई पूर्णतः अस्वीकार नगरी सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रभावकारी नियमनभित्र राख्ने, निजी पुँजी र उद्यमशीलताको उपयोग गर्दै सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्ने तथा राज्यलाई सर्वशक्तिमान होइन, सक्षम र जवाफदेही बनाउने दृष्टिकोण यसको आधार हुन सक्छ ।
यसको मूल प्रश्न राज्यले सबै कुरा गर्ने कि बजारले सबै कुरा गर्ने भन्ने होइन । राज्यले नागरिकलाई कसरी सक्षम बनाउने, उत्पादन कसरी बढाउने, अवसर कसरी समान बनाउने र समृद्धिको लाभ कसरी न्यायोचित रूपमा वितरण गर्ने भन्ने हो । यही प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर खोज्नु नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्नु हो । यसको राजनीतिक सूत्र पनि स्पष्ट हुन सक्छ- लोकतन्त्र आधार, समाजवाद दिशा, उत्पादन साधन, सामाजिक न्याय उद्देश्य र मानव गरिमा केन्द्र ।
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य निर्धारण गरिसकेको छ । अबको चुनौती त्यसलाई नाराबाट नीतिमा, नीतिबाट कार्यक्रममा र कार्यक्रमबाट नागरिकको दैनिक जीवनमा रूपान्तरण गर्नु हो । संविधानमा लेखिएको समाजवादको अर्थ नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनु, श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्नु, रोजगारीका अवसर बढ्नु, आर्थिक असमानता घट्नु र राज्यका सेवामा समान पहुँच स्थापित हुनुबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।
नेपाली विशेषताको समाजवाद कुनै आयातित राजनीतिक मोडेलको नक्कल होइन । नेपालको संविधान, राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक विविधता, आर्थिक आवश्यकता र नागरिकका आकांक्षाबाट विकसित हुने साझा वैचारिक परियोजना हो । यसको सफलता कुनै दलले समाजवादको नारा कति लगाउँछ भन्नेमा होइन, उसले नागरिकको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याउँछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टबीचको पुरानो विभाजनलाई दोहोर्याउनुभन्दा साझा राष्ट्रिय आवश्यकतामा नयाँ सहमति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय विस्तार गर्ने, उत्पादन र रोजगारी बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र समृद्धिको लाभ सबै नागरिकसम्म पुर्याउने दिशामा अघि बढ्नु नै नेपाली विशेषताको समाजवादको व्यावहारिक बाटो हुन सक्छ ।
आजको साँचो वामपन्थी चुनौती समाजवादको नारा दोहोर्याउनु होइन, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुने यथार्थ बनाउनु हो ।
केसी सिस्ने अनलाइनका सम्पादक हुनुहुन्छ ।
