गणेश ओली
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास संघर्ष, त्याग र राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएको छ । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका एजेन्डालाई स्थापित गर्न वामपन्थी आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर आज एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ – राजनीतिक व्यवस्था बदलियो, तर आम नागरिकको अवस्था किन अपेक्षित रूपमा बदलिन सकेन ?
राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो । संविधान बदलियो, सरकारहरू बदलिए । नेतृत्वहरू बदलिए । अहिलेका भन्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धुरन्धर विद्वानहरू थिए । उनीहरू अहिले मूलधारको कम्युनिष्ट नेतृत्वमा छैनन्, तर विचारमा उनीहरू जति प्रतिबद्ध अहिलेका छैनन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा कम्युनिष्ट आन्दोलन धराशायी भयो । यसको कारण हो, अहिलेका कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्तासँग न विचार छ, न व्यवहार छ । सत्ता र सरकारमा पटकपटक गएका छन्, तर बेरोजगारी, गरिबी, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद, सार्वजनिक सेवाको कमजोरी र अवसरको असमान पहुँच नेपाली समाजका प्रमुख समस्या छन् । यसको अर्थ राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक थियो, तर पर्याप्त थिएन । पर्याप्त त विचारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर मात्र हुन सक्थ्यो ।
आजको आवश्यकता केवल अर्को सरकार वा अर्को राजनीतिक दल होइन; राजनीतिक सोच, आर्थिक संरचना र शासन संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउने वैकल्पिक शक्ति हो । यही ठाउँमा २१औँ शताब्दीको वैकल्पिक वामपन्थको बहस सुरु हुन्छ । विचार सही भएर पनि व्यवहार गलत हुँदा धराशायी भएको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उठाउन विचार र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउने शक्ति आवश्यक छ । त्यति मात्र हैन, बदलिँदो विश्व परिवेशमा हाम्रा कमजोरीलाई छाड्ने र राम्रा पक्षलाई अँगाल्ने आँट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सत्ता प्राप्ति होइन, सत्ता रूपान्तरण
नेपालका मूलधारका वामपन्थी शक्तिहरू लामो संघर्षपछि राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुगे । तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको एउटा ठूलो हिस्सा विचार र व्यवहारबीचको दूरीमा फस्दै गयो । समाजवादको कुरा गर्ने राजनीति विस्तारै सत्ता समीकरण, निर्वाचन गणित, गुटगत प्रतिस्पर्धा र राज्यस्रोतमा पहुँचको राजनीतिमा सीमित हुन थाल्यो । समस्या कुनै एउटा दल वा व्यक्तिको मात्र होइन । यो सत्ता केन्द्रित वामपन्थी राजनीतिक संस्कृतिको समस्या हो ।
वामपन्थको उद्देश्य सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र हो भने सत्ता प्राप्तिपछि त्यसको औचित्य समाप्त हुन्छ । तर उद्देश्य समाज रूपान्तरण हो भने सत्ता त्यसका लागि प्रयोग हुने साधन मात्र हुनुपर्छ । त्यसैले २१औँ शताब्दीको वैकल्पिक वामपन्थले प्रश्न गर्नुपर्छ – सत्ता कसको हातमा छ ? भन्दा अगाडि सत्ताले कसका लागि काम गरिरहेको छ ? राज्यको स्रोत कसका लागि प्रयोग भइरहेको छ ? विकासको प्रतिफल कसले पाइरहेको छ ? श्रम गर्ने मानिसको जीवन कति बदलिएको छ ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकारमा जानेहरू आफू बदलिए, तर समाज बदल्न सकेनन् । सोही कारणले आज कम्युनिष्ट आन्दोलन बदनाम मात्र हैन, समाप्त हुँदै छ । कम्युनिष्टको अन्त्य अरूको कारणले हैन, आफ्नै चरित्र र व्यवहारका कारण भएको हो ।
समाज बदलियो, राजनीति बदलिन सकेन
नेपालको समाज विगतभन्दा धेरै बदलिएको छ । सूचना प्रविधिले संसारलाई नजिक ल्याएको छ । युवाको चेतना, आकांक्षा र जीवनशैली बदलिएको छ । गाउँबाट सहर र देशबाट विदेशतर्फ ठूलो जनसंख्या सरेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नयाँ प्रकारका रोजगारी र उद्यमशीलताले अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेका छन् । तर हाम्रो राजनीतिक सोचको ठूलो हिस्सा अझै पुरानै ढाँचामा अडिएको छ । समाज बदलियो, तर राजनीतिक संस्कार पर्याप्त बदलिन सकेन । हिजो पञ्चायत, राजा र कांग्रेसभन्दा सिन्को पनि फरक भएन कम्युनिष्टको पालामा ।
आजको युवा विगतका राजनीतिक संघर्षको सम्मान गर्छ, तर उसको प्रश्न वर्तमान र भविष्यसँग सम्बन्धित छ – रोजगारी कहाँ छ ? गुणस्तरीय शिक्षा कहाँ छ ? स्वास्थ्य उपचार किन महँगो छ ? उत्पादन किन बढ्दैन ? विदेश जानैपर्ने बाध्यता किन छ ? भ्रष्टाचार किन घट्दैन ? राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही किन हुँदैन ? यी प्रश्नको उत्तर पुराना गौरवशाली इतिहासले मात्र दिन सक्दैनन् । वर्तमानमा कस्तो नीति, कार्यक्रम भन्ने कुराले मात्र दिन सक्छ ।
सहभागितामूलक समाजवाद
२१औँ शताब्दीको वैकल्पिक वामपन्थको आर्थिक-राजनीतिक आधार सहभागितामूलक समाजवाद हुन सक्छ । सहभागितामूलक समाजवाद राज्यकेन्द्रित समाजवाद र अनियन्त्रित बजारकेन्द्रित पुँजीवाद दुवैको सीमालाई स्वीकार गर्दै राज्य, बजार, श्रम र समुदायबीच नयाँ सन्तुलन खोज्ने अवधारणा हो । यसले बजारलाई समाप्त गर्न खोज्दैन, तर बजारलाई समाजमाथि शासन गर्न पनि दिँदैन । राज्यलाई कमजोर बनाउन खोज्दैन, तर राज्यलाई सर्वशक्तिमान पनि बनाउँदैन । निजी सम्पत्तिको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दैन, तर सम्पत्ति र आर्थिक शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणलाई स्वीकार गर्दैन ।
यसको मूल प्रश्न हो- उत्पादन कसरी बढाउने र त्यसको प्रतिफल कसरी न्यायपूर्ण बनाउने ?
उद्योगमा श्रमिकको स्वामित्व
पुँजीवादको विकास नभएर समाजवाद आउँदैन भन्दै नेपालका कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ता आफैँ धन कुम्ल्याउन लागे । यहाँनेर नै उनीहरूको विचार र चरित्रमा मुख्य समस्या आयो । सहभागितामूलक समाजवादको महत्वपूर्ण विशेषता उद्योगमा श्रमिकको हिस्सेदारी हो ।
आज उद्योग सञ्चालनमा पुँजी लगानी गर्ने व्यक्ति वा समूहले स्वामित्व पाउँछ, तर उत्पादन गर्ने श्रमिक प्रायः ज्यालादारी श्रममा सीमित हुन्छ । सहभागितामूलक समाजवादले यस सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्छ ।
उद्योगमा सञ्चालक तथा लगानीकर्तासँगै कामदारको पनि निश्चित सेयर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । श्रमिकलाई केवल तलब पाउने व्यक्ति होइन, उत्पादनको साझेदार बनाइनुपर्छ । नाफाको न्यायपूर्ण वितरण, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताले उद्योगमा औद्योगिक लोकतन्त्रको विकास गर्न सक्छ । यसको अर्थ पुँजी र श्रमबीच युद्ध सिर्जना गर्नु होइन; पुँजी र श्रमको सम्बन्धलाई साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नु हो ।
नाफा निजी, जोखिम सामाजिक हुन सक्दैन
आधुनिक अर्थतन्त्रमा राज्यले सडक, विद्युत्, शिक्षा, कानुन, सुरक्षा, वित्तीय प्रणाली र सार्वजनिक संरचना उपलब्ध गराउँछ । निजी उद्यमले त्यसै वातावरणमा नाफा कमाउँछ । त्यसैले ठूलो सम्पत्ति सिर्जना गर्ने व्यक्तिले समाजप्रति योगदान गर्नुपर्छ । यही कारण प्रगतिशील कर प्रणाली सहभागितामूलक समाजवादको महत्वपूर्ण आधार हो ।
कम आय हुनेले कम र उच्च आय हुनेले बढी योगदान गर्ने कर प्रणाली आवश्यक छ । अत्यधिक सम्पत्ति र पुस्तौँसम्म सम्पत्ति केन्द्रित हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न पैतृक सम्पत्तिमा उपयुक्त उच्च करको बहस आवश्यक छ ।
विश्वव्यापी पुँजी सीमापारि चलिरहेको अवस्थामा ग्लोबल वेल्थ ट्याक्सजस्ता अवधारणामाथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ । यसको उद्देश्य उद्यमशीलता वा सम्पत्ति सिर्जनालाई दण्डित गर्नु होइन; अत्यधिक सम्पत्ति केन्द्रीकरणले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, अवसर र लोकतन्त्रलाई कमजोर नबनाओस् भन्ने हो ।
राज्य, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी
आधुनिक वामपन्थको बहसमा “राज्य कि निजी क्षेत्र?” भन्ने पुरानो प्रश्न पर्याप्त छैन । नयाँ प्रश्न हो- कुन क्षेत्रमा कसको भूमिका बढी प्रभावकारी हुन्छ ? राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत पूर्वाधार, रणनीतिक उद्योग, प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, रोजगारी र प्रतिस्पर्धामा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई पनि राष्ट्रिय हित, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन विस्तार, निर्यात र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्छ ।
यसरी राज्यले नियमन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, निजी क्षेत्रले उत्पादन र नवप्रवर्तन बढाउने तथा समुदायले सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्ने त्रिपक्षीय आर्थिक संरचना विकास गर्न सकिन्छ ।
युवालाई रोजगारी होइन, भविष्य
नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र आर्थिक चुनौतीमध्ये एउटा युवा पलायन हो । अब युवालाई रोजगारी, ‘जमिन कस्को, जोत्नेको, घर कस्को, पोत्नेको’ जस्ता नारा लगाउने दिन गए । अब रोजगारी मात्र हैन, राम्रो रोजगारीका लागि लाखौँ युवा विदेश जान बाध्य छन् । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई धाने पनि श्रमशक्ति बाहिरिने संरचना दीर्घकालीन समाधान होइन । युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेर मात्र देश बन्दैन । देशमै बस्दा भविष्य देखिने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, निर्माण, हरित ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्यम र नयाँ प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई उत्पादन र रोजगारीको आधार बनाउनुपर्छ । विदेश गएकालाई फर्काउन अब रोजगारी हैन, उनीहरूले कमाएको रकमको लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरू नयाँ-नयाँ विचार, सीप र कला जानेका छन् । उनीहरू कि आफैँ उद्यमी वा राम्रो रोजगारी चाहन्छन् । युवालाई राजनीतिक भाषण होइन – सीप, पुँजी, बजार, प्रविधि र अवसर चाहिएको छ ।
आर्थिक समानताको नयाँ अर्थ
आर्थिक समानता भनेको सबै मानिसको आम्दानी बराबर बनाउनु मात्र होइन । यसको अर्थ अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उत्पादनका साधन र आर्थिक गतिशीलतामा न्यायपूर्ण पहुँच हो । समाजमा कोही अत्यधिक धनी र कोही आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था लोकतान्त्रिक समाजका लागि स्वस्थ होइन । तर समानताको नाममा उत्पादन र उद्यमशीलता रोक्नु पनि समाधान होइन । आजको युगमा उत्पादन र पुनर्वितरण दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । पहिले सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, त्यसपछि न्यायपूर्ण ढंगले अवसर र प्रतिफल वितरण गर्ने अर्थतन्त्र आवश्यक छ ।
श्रमको सम्मान
समाजवादको सबैभन्दा आधारभूत मूल्य श्रमको सम्मान हो । किसान, मजदुर, निर्माण श्रमिक, चालक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, घरेलु श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीदेखि डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्ने नयाँ श्रमिकसम्म सबैको श्रम समाज निर्माणको आधार हो । श्रम गर्ने मानिसलाई दयाको पात्र होइन, समाजको निर्माताका रूपमा हेर्नुपर्छ । न्यायपूर्ण पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार र श्रमको सामाजिक प्रतिष्ठा आधुनिक वामपन्थका अनिवार्य एजेन्डा हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णतः बजारको वस्तु बनाउँदा आर्थिक असमानता पुस्तान्तरण हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउनु आधुनिक समाजवादको आधारभूत दायित्व हो । धनीले मात्र राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने अनि गरिबले कमजोर सेवा पाउने व्यवस्था सामाजिक न्यायको विपरीत हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षा प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र आधुनिक हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
सामाजिक न्याय र सामुदायिक समाजवाद
आधुनिक वामपन्थले वर्गीय प्रश्नसँगै जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र सामाजिक विभेदका प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । समाजवादको अर्थ केन्द्रमा बसेको राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्नु मात्र होइन । स्थानीय समुदाय, सहकारी, किसान समूह, श्रमिक समूह र नागरिक संस्थालाई उत्पादन तथा विकासमा सहभागी गराउनु पनि समाजवाद हो ।
यसैले सामुदायिक समाजवाद सहभागितामूलक समाजवादको महत्वपूर्ण आयाम बन्न सक्छ । समुदाय आफैँ विकासको उपभोक्ता मात्र होइन, निर्णयकर्ता र उत्पादक पनि बन्नुपर्छ ।
प्रकृति र जलवायु न्याय
आजको युगमा प्रकृतिको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । परम्परागत विकास मोडलले प्राकृतिक स्रोतलाई असीमित दोहनको साधन बनायो । यसको परिणाम जलवायु संकट, प्रदूषण, जैविक विविधताको विनाश, बाढी, पहिरो, खडेरी र खाद्य सुरक्षामा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
सहभागितामूलक समाजवादले मानव, प्रकृति र विकासबीच सन्तुलन खोज्छ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, हरित ऊर्जा, वातावरणमैत्री कृषि, स्वच्छ उद्योग, विद्युतीय यातायात र हरित अर्थतन्त्र यसको आर्थिक नीतिका हिस्सा हुनुपर्छ ।
जलवायु संकटको भार सबैले समान रूपमा बोक्दैनन् । गरिब र कमजोर समुदाय बढी प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले जलवायु न्याय सामाजिक न्यायको अभिन्न हिस्सा हो ।
लोकतन्त्रबिना समाजवाद अधुरो
२१औँ शताब्दीको वैकल्पिक वामपन्थले लोकतन्त्रलाई बाधक होइन, समाजवादको आधार मान्नुपर्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक समानता विस्तार गर्नुपर्छ ।
राज्य बलियो हुनुपर्छ, तर नागरिकभन्दा माथि होइन; नागरिकको पक्षमा राज्य हुनुपर्छ । सत्तामा पुगेपछि आलोचनालाई शत्रु ठान्ने, संस्थालाई दलको नियन्त्रणमा राख्ने र राज्यस्रोतलाई राजनीतिक संरक्षणको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले समाजवाद होइन, सत्ता केन्द्रीकरण जन्माउँछ ।
अबको वैकल्पिक वामपन्थ
नेपालमा वैकल्पिक वामपन्थी शक्ति पुरानो कम्युनिष्ट पार्टीको अर्को संस्करण हुनु हुँदैन । यो नयाँ युगको नयाँ राजनीतिक परियोजना हुनुपर्छ ।
यसको वैचारिक आधार स्पष्ट हुनुपर्छ- लोकतान्त्रिक समाजवाद, सहभागितामूलक अर्थतन्त्र, श्रमिक स्वामित्व, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आर्थिक समानता, श्रमको सम्मान, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरता, सामुदायिक सहभागिता, प्रविधिको मानवीय प्रयोग, प्रकृति र जलवायु न्याय ।
यसपछि न राज्य सर्वशक्तिमान बन्छ, न बजार । यसको लक्ष्य राज्य, बजार र समुदायबीच न्यायपूर्ण सन्तुलन निर्माण गर्नु हो ।
अन्ततः २१औँ शताब्दीको वैकल्पिक कम्युनिष्ट अर्को झण्डा, अर्को चुनाव चिह्न वा अर्को नेताको खोजी मात्र होइन । यो राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने, उत्पादन बढाउने, अवसर विस्तार गर्ने, भ्रष्टाचार र संरक्षणवाद तोड्ने, श्रमको सम्मान स्थापित गर्ने र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्ने परियोजना हो ।
नेपालको वैकल्पिक कम्युनिष्ट शक्तिले अब इतिहासको गौरवमा मात्र बाँच्ने होइन, भविष्यको कल्पना गर्न सक्नुपर्छ । व्यवस्था बदलियो – अब अवस्था बदल्ने राजनीति चाहियो । समाज बदलियो- अब राजनीतिक संस्कार बदल्ने शक्ति चाहियो । सत्ता धेरै पटक बदलियो – अब सत्ताको चरित्र बदल्ने विचार चाहियो । नारा धेरै सुनिए- अब परिणाम देखाउने समाजवाद चाहियो ।
यहीँबाट सुरु हुन्छ- २१औँ शताब्दीको वैकल्पिक कम्युनिष्ट विचार, त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति र नेतृत्व । नयाँ सोच, कार्यक्रम र कार्यशैलीको साथमा ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
