निर्मल आचार्य
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, डुबान, हिमताल विस्फोट, हिमनदी पग्लिने तथा हिमशृङ्खलामा देखिएका असामान्य परिवर्तनका घटना बढ्दै गएका छन्। यस्ता विपद्का कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ। कतै बस्ती बगिरहेका छन्, कतै सडक र पुल भत्किएका छन्, कतै विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था जोखिममा परेका छन् भने कतिपय परिवार विस्थापित भएर सुरक्षित स्थानको खोजीमा भौँतारिनुपरेको छ।
विपद्को यस्तो कठिन घडीमा विश्वका विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूले दुःख व्यक्त गर्दै राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराउने, आर्थिक सहयोग गर्ने र मानवीय सहायता पठाउने गरेका छन्। संकटका बेला प्राप्त यस्तो सहयोग निश्चय नै महत्वपूर्ण र सराहनीय छ। विपद्मा परेका नागरिकका लागि एउटा पाल, खाद्यान्न, औषधि, उद्धार उपकरण वा आर्थिक सहयोगले पनि ठूलो अर्थ राख्छ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—नेपालले भोगिरहेका यी विपद् केवल प्राकृतिक घटनामात्र हुन् त? कि विश्वका केही मुलुकहरूले दशकौँदेखि तीव्र औद्योगिकीकरण र आर्थिक विकासका क्रममा गरेको अत्यधिक जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण बदलिएको विश्वव्यापी जलवायुको असमान परिणाम नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले भोगिरहेका छन्?
यही प्रश्नको केन्द्रमा छ—जलवायु न्याय।
संकट साझा भए पनि जिम्मेवारी समान हुँदैन
जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीका सबै देश र मानिसलाई प्रभावित गरिरहेको छ। तर यसको जिम्मेवारी र प्रभाव समान छैन। औद्योगिक विकासका क्रममा ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ हासिल गरे। तर त्यसको वातावरणीय मूल्य भने आज विश्वका गरिब, विकासशील र न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले समेत चुकाइरहेका छन्।
नेपाल यसको स्पष्ट उदाहरण हो।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। हिमालयमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन सक्छ। हिमतालको आकार बढ्दा विस्फोटको जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नदी प्रणाली, बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र तल्लो भूभागमा पर्न सक्छ।
अनियमित वर्षा, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा, लामो खडेरी, पहिरो, डुबान, नदी कटान र कृषि प्रणालीमा देखिएको अस्थिरता पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका जोखिम हुन्।
विडम्बना के छ भने जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्यजस्तै छ, तर यसको मूल्य हामीले महँगो रूपमा चुकाइरहेका छौँ।
त्यसैले नेपालले विश्व समुदायसँग केवल सहानुभूति माग्ने होइन, आफ्नो अधिकारको कुरा गर्नुपर्छ।
राहत आवश्यक छ, तर न्याय अझ आवश्यक छ
विपद्पछि राहत उपलब्ध गराउनु मानवीय दायित्व हो। तर जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम घटाउने, प्रभावित समुदायलाई सुरक्षित बनाउने र भविष्यका क्षतिबाट जोगाउने जिम्मेवारी लिनु जलवायु न्यायको प्रश्न हो।
एउटा देशले दशकौँसम्म ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेर औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्यो। अर्कोतर्फ, नेपालजस्तो देशले न्यून योगदान गर्दागर्दै बाढी, पहिरो, हिमताल र हिमनदी पग्लिने समस्याबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो। अब विपद् आएपछि केही राहत सामग्री पठाएर मात्र यो ऐतिहासिक असमानता समाप्त हुन्छ त?
हुँदैन।
राहत तत्कालको आवश्यकता हो; न्याय दीर्घकालीन जिम्मेवारी हो
एउटा भत्किएको पुल पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक छ। तर अर्को वर्ष त्यही पुल फेरि भत्किने जोखिम घटाउने गरी सुरक्षित र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण गर्नु अझ आवश्यक छ। विस्थापित परिवारलाई केही समय खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु मानवीय सहयोग हो; तर सुरक्षित पुनर्स्थापना, दिगो आयआर्जन र जोखिममुक्त बस्ती निर्माण गर्नु दीर्घकालीन जिम्मेवारी हो।
त्यसैले नेपालले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ—हामीलाई विपद्का बेला राहत मात्र होइन, जोखिम घटाउने स्रोत, प्रविधि, ज्ञान र न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी चाहिन्छ।
जलवायु न्याय भनेको पैसा मात्र होइन
जलवायु न्यायलाई केवल विकसित देशहरूले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने विषयका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको दायरा धेरै फराकिलो छ।
जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्त, जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधि हस्तान्तरण, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहकार्य, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, हिमनदी तथा हिमतालको नियमित निगरानी, विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनका आधुनिक उपकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा लगानी तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र आवश्यक छन्।
नेपाललाई हेलिकप्टर, उद्धार डुंगा वा राहत सामग्री विपद् भएपछि मात्र चाहिएको होइन। विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्न, पूर्वतयारी गर्न र सम्भावित क्षति घटाउन सक्ने क्षमता चाहिएको हो।
हिमताल जोखिममा छ भने त्यसको नियमित वैज्ञानिक निगरानी हुनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्ती छ भने विपद् आउनुअघि नै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको योजना बन्नुपर्छ। नदीको बहाव असामान्य हुन सक्छ भने समुदायसम्म समयमै सूचना पुग्ने प्रभावकारी प्रणाली हुनुपर्छ।
अर्थात्, राहतभन्दा पूर्वतयारी, पुनर्निर्माणभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र सहानुभूतिभन्दा साझेदारी महत्वपूर्ण छ।
हिमालय नेपालको मात्र होइन
नेपाल हिमालयको काखमा अवस्थित छ। हिमनदी, हिमताल र नदी प्रणालीले नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको जीवन, कृषि, खानेपानी, ऊर्जा र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।
हिमालयमा भइरहेको परिवर्तन नेपालको हिमाली भूभागको मात्र समस्या होइन। यसको प्रभाव नदीको बहावदेखि खानेपानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीसम्म फैलिन सक्छ।
त्यसैले हिमालय संरक्षण नेपालको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी चासोको विषय हो।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष यही तथ्यलाई जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ—हिमालय बचाउनु भनेको नेपाल बचाउनु मात्र होइन, दक्षिण एसियाको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो।
आफ्नै घरभित्रको कमजोरी पनि सुधारौँ
जलवायु न्यायको माग गर्दै गर्दा नेपाल आफ्नै जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतीक्षा गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। नेपालले आफ्ना नीति, योजना, पूर्वाधार र विकास प्रणालीलाई पनि जलवायु जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले जोखिमयुक्त भूगोलको वैज्ञानिक पहिचान आवश्यक छ।
कुन बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छ? कुन नदी किनारमा बस्ती विस्तार गर्न हुँदैन? कुन सडक र पुलको डिजाइन बदलिँदो मौसमअनुकूल बनाउनुपर्छ? कुन हिमताल जोखिममा छन्? कुन क्षेत्रमा सुरक्षित पुनर्वास आवश्यक छ?
यी प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तर खोजिनुपर्छ।
विकासका नाममा जथाभावी सडक निर्माण, नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध, कमजोर भूभागमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र वातावरणीय प्रभावको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी गरिने पूर्वाधार विकासले प्राकृतिक जोखिमलाई अझ बढाउन सक्छ।
अब विकासको मापदण्ड केवल कति किलोमिटर सडक बन्यो वा कति वटा पुल निर्माण भए भन्ने हुनु हुँदैन। कति सुरक्षित, दिगो र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण भयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाऔँ
विपद् सबै रोक्न सकिँदैन। तर विपद्बाट हुने क्षति धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ।
यसका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली महत्वपूर्ण हुन्छ। बाढी आउनुअघि सूचना पुग्यो भने मानिस सुरक्षित स्थानमा जान सक्छन्। पहिरोको जोखिमबारे समयमै जानकारी भयो भने बस्ती खाली गर्न सकिन्छ। हिमतालको निरन्तर निगरानी भयो भने सम्भावित जोखिमबारे पहिले नै तयारी गर्न सकिन्छ।
तर सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुन सूचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। सूचना सही समयमा, सही व्यक्तिसम्म र सबैले बुझ्ने भाषामा पुग्नुपर्छ। स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, समुदाय र नागरिकबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीलाई केही परियोजनाको विषय होइन, राष्ट्रिय विपद् सुरक्षा संरचनाको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ।
अब जलवायु कूटनीतिमा नयाँ आवाज आवश्यक छ
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनको विषय उठाउँदै आएको छ। तर अब आवाज उठाउने मात्र होइन, परिणाममुखी जलवायु कूटनीति आवश्यक छ।
नेपालले विकसित मुलुकहरूसँग अनुकूलन वित्त, क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि ठोस प्रतिबद्धता माग्नुपर्छ। समान समस्या भोगिरहेका हिमाली तथा पर्वतीय देशहरूसँग सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा सामूहिक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ।
नेपालले आफूलाई केवल ‘पीडित देश’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने होइन, हिमालय संरक्षणको अग्रपंक्तिमा रहेको महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
हाम्रो कूटनीतिक सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ—नेपाल सहयोग मागिरहेको मात्र छैन। नेपाल विश्व वातावरणीय सन्तुलनका लागि आफ्नो हिमालय, नदी र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरिरहेको छ। त्यसको योगदानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र न्यायपूर्ण साझेदारी आवश्यक छ।
भावी पुस्ताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी
जलवायु संकट आजको पुस्ताको मात्र समस्या होइन। यसको सबैभन्दा ठूलो भार आगामी पुस्ताले बोक्नुपर्ने हुन सक्छ।
आज हामीले प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन गर्यौँ, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बसाल्यौँ, वातावरणीय मापदण्ड बेवास्ता गर्यौँ र जलवायु परिवर्तनलाई विपद् आएपछि राहत बाँड्ने विषय मात्र ठान्यौँ भने त्यसको मूल्य हाम्रा सन्ततिले चुकाउनुपर्नेछ।
त्यसैले जलवायु न्याय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय मात्र होइन, पुस्ताबीचको न्यायको विषय पनि हो।
आजको पुस्ताले भोगिरहेको संकट समाधान गर्ने र भावी पुस्तालाई अझ ठूलो संकटबाट जोगाउने दायित्व हाम्रो हो।
अब बहस राहतबाट अधिकारतर्फ हुनुपर्छ
नेपालमा विपद् आउँछ। विश्वका विभिन्न मुलुकबाट दुःख व्यक्त हुन्छ। राहत आउँछ। केही समय चर्चा हुन्छ। त्यसपछि फेरि सबै कुरा सामान्यजस्तै हुन्छ। तर के हामी यो चक्रलाई अब तोड्न सक्दैनौँ?
हरेक वर्ष राहत वितरण गरेर मात्र सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न सकिँदैन। अब हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ—किन यस्ता विपद् बढिरहेका छन्? जोखिम किन बढ्दैछ? जलवायु परिवर्तनमा कसको ऐतिहासिक योगदान कति छ? त्यसको मूल्य कसले चुकाइरहेको छ? जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र प्रविधि किन उपलब्ध हुन सकेको छैन?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु नै जलवायु न्यायको सुरुवात हो।
नेपालले अब विश्व समुदायसमक्ष भावनात्मक अपिल मात्र होइन, तथ्य, विज्ञान र अधिकारमा आधारित माग प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
हामीलाई सहानुभूति चाहिन्छ, तर सहानुभूति मात्र पर्याप्त छैन।
हामीलाई राहत चाहिन्छ, तर राहत मात्र पर्याप्त छैन।
हामीलाई पुनर्निर्माण चाहिन्छ, तर पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त छैन।
हामीलाई जलवायु न्याय चाहिएको छ।
जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैको भूमिका समान छैन भने त्यसको समाधानको जिम्मेवारी पनि समान हुन सक्दैन। ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र त्यसबाट बढी आर्थिक लाभ लिएका राष्ट्रहरूले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अनुकूलन क्षमता बढाउन बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
नेपालले पनि आफ्नै घरभित्रका कमजोरी सुधार्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अधिकारका लागि बलियो आवाज उठाउनुपर्छ।
किनकि नेपालको हिमाल पग्लिँदैछ, नदी उर्लिँदै छन्, बस्ती जोखिममा पर्दै छन् र नागरिकले आफ्नो ज्यान तथा घरबार गुमाइरहेका छन्। यो केवल नेपालको समस्या होइन। यो विश्वव्यापी जलवायु संकटको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो।
त्यसैले अब हाम्रो माग स्पष्ट हुनुपर्छ—
विपद्का बेला राहत मात्र होइन, विपद्को जोखिम घटाउने क्षमता चाहिन्छ।
सहानुभूति मात्र होइन, समानता चाहिन्छ।
प्रतिबद्धता मात्र होइन, स्रोत र प्रविधि चाहिन्छ।
सहयोग मात्र होइन—जलवायु न्याय चाहिन्छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
