• २७ श्रावण २०८३, बुधबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : sisneonline@gmail.com
विज्ञापनका लागि
9809855403
२१औँ शताब्दीको वैचारिक संकट र नेपालको बाटो





गणेश ओली
विश्व राजनीति अहिले केवल सत्ता परिवर्तनको चरणमा छैन; यो विचारको पुनर्संरचनाको चरणमा छ। बीसौँ शताब्दीमा विश्व राजनीतिलाई मुख्यतः दुई ठूला वैचारिक धारले प्रभावित गरे—उदारवाद र मार्क्सवाद। एकातिर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी सम्पत्ति, बजार र बहुदलीय लोकतन्त्रमा आधारित उदारवादी धार थियो भने अर्कोतिर वर्गसंघर्ष, उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्व, आर्थिक समानता र समाजवादी राज्यको परिकल्पना बोकेको मार्क्सवादी धार।

सोभियत संघको विघटनपछि केही समय यस्तो लाग्यो कि मार्क्सवादको ऐतिहासिक पराजय भयो र उदार लोकतन्त्र तथा बजार अर्थतन्त्र नै मानव राजनीतिक विकासको अन्तिम गन्तव्य हो। तर तीन दशक नबित्दै त्यो निष्कर्ष पनि चुनौतीमा परेको छ।

आज विश्वमा बढ्दो आर्थिक असमानता, लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको अविश्वास, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको असाधारण शक्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगारीमा प्रविधिको प्रभाव, जलवायु संकट, आप्रवासन, युद्ध, आपूर्ति शृंखलाको संकट र सामाजिक ध्रुवीकरणले पुराना वैचारिक सूत्रहरूलाई पुनः परीक्षण गरिरहेका छन्।

त्यसैले आजको मूल प्रश्न “मार्क्सवाद सही कि उदारवाद?” मात्र होइन। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो—“२१औँ शताब्दीका नयाँ चुनौती सामना गर्न कस्तो राजनीतिक–आर्थिक दर्शन आवश्यक छ?”

१. उदारवादको ऐतिहासिक योगदान र वर्तमान संकट
उदारवादले आधुनिक राजनीतिक सभ्यतालाई केही असाधारण उपलब्धि दिएको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासन, संवैधानिक सरकार, निजी सम्पत्ति, बहुलवाद र प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन यसका महत्वपूर्ण योगदान हुन्।

तर उदारवादको आर्थिक संस्करण अर्थात् नवउदारवादले पछिल्लो दशकमा गम्भीर आलोचना खेपिरहेको छ।

“बजार आफैँले सबै समस्या समाधान गर्छ”, “राज्य सकेसम्म सानो हुनुपर्छ” र “प्रतिस्पर्धाले अन्ततः सबैलाई लाभ दिन्छ” भन्ने धारणाहरू व्यवहारमा सधैँ सफल भएनन्।

बजारले उत्पादन र नवप्रवर्तन बढाउन सक्छ, तर बजार आफैँले न्याय सुनिश्चित गर्दैन। सम्पत्ति केही व्यक्तिको हातमा अत्यधिक केन्द्रित हुन सक्छ। ठूला कम्पनीले प्रतिस्पर्धा समाप्त गर्न सक्छन्। वित्तीय पूँजीले वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा बढी शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता आधारभूत आवश्यकतासमेत केवल क्रयशक्तिको विषय बन्न सक्छन्।

त्यसैले आजको बहस “बजार चाहिन्छ कि चाहिँदैन?” भन्दा पनि “बजारलाई समाजको हितमा कसरी सञ्चालन गर्ने?” भन्ने प्रश्नतर्फ गएको छ।

२. मार्क्सवादको प्रश्न आज पनि किन जीवित छ?
मार्क्सवादको ऐतिहासिक प्रयोगका धेरै पक्ष असफल भए। एकदलीय शासन, अत्यधिक केन्द्रीकरण, राजनीतिक स्वतन्त्रताको सीमितता र राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्रका कमजोरीलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तर त्यसबाट मार्क्सले उठाएका सबै प्रश्न पनि समाप्त भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

आज पनि संसारमा प्रश्नहरू छन्— सम्पत्ति कसरी वितरण भइरहेको छ? श्रमको वास्तविक मूल्य कसले निर्धारण गर्छ? पूँजी र श्रमिकबीच शक्ति सम्बन्ध कस्तो छ? प्रविधिबाट सिर्जित अतिरिक्त मूल्य कसको हातमा पुग्छ? आर्थिक असमानताले राजनीतिक शक्तिलाई कति प्रभावित गर्छ?

यी प्रश्नहरू मार्क्सवादी विश्लेषणसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन्।

आजको डिजिटल अर्थतन्त्रमा डेटा नयाँ सम्पत्तिका रूपमा विकसित भइरहेको छ। केही प्रविधि कम्पनीहरूले करोडौँ मानिसको व्यवहार, सूचना र डिजिटल गतिविधिबाट विशाल आर्थिक शक्ति निर्माण गरिरहेका छन्।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताले उत्पादकत्व बढाउने सम्भावना छ, तर त्यसबाट प्राप्त लाभ कसले पाउने भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बन्दैछ। यस अर्थमा मार्क्सवादको शाब्दिक पुनरावृत्ति आवश्यक नभए पनि यसको आलोचनात्मक दृष्टिकोण अझै उपयोगी हुन सक्छ।

३. तर पुरानो मार्क्सवाद किन पर्याप्त छैन?
आजको समाज १९औँ शताब्दीको औद्योगिक समाज होइन। त्यतिबेला मुख्य सामाजिक विभाजन उद्योगपति र औद्योगिक श्रमिकबीच थियो। आज समाज धेरै जटिल छ।

किसान, मजदुर, सेवा क्षेत्रका कर्मचारी, स्वरोजगार, उद्यमी, डिजिटल श्रमिक, ज्ञानकर्मी, आप्रवासी श्रमिक, साना व्यवसायी र नयाँ प्रविधिमा आधारित पेशागत समूहहरू छन्। त्यसैले “दुई वर्गबीचको संघर्ष” मात्रबाट आजको सम्पूर्ण समाज बुझ्न कठिन हुन्छ। त्यसैगरी राज्यले सबै उत्पादन नियन्त्रण गर्ने पुरानो समाजवादी मोडल पनि आजको जटिल विश्व अर्थतन्त्रमा पर्याप्त देखिँदैन।

आज आवश्यक हुन सक्छ— सार्वजनिक हितमा बलियो राज्य, प्रतिस्पर्धात्मक निजी क्षेत्र, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य, र उत्पादन तथा नवप्रवर्तनका लागि खुला वातावरण।

अर्थात् प्रश्न “राज्य बनाम बजार” होइन; “राज्य र बजारबीच सही सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्ने?” भन्ने हो।

४. अबको नयाँ वैचारिक बहस : स्वतन्त्रता र समानताको संयोजन
उदारवादले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ—
व्यक्तिको स्वतन्त्रता बिना न्यायपूर्ण समाज सम्भव हुँदैन।

मार्क्सवादी आलोचनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठायो—
आर्थिक शक्ति केही हातमा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि कमजोर हुन सक्छ।

दुवैलाई सँगै राखेर हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष आउँछ—
राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र पर्याप्त छैन। आर्थिक समानता मात्र पनि पर्याप्त छैन। मानिसलाई बोल्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ, तर उसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनको अवसर पनि चाहिन्छ। यसैले अबको प्रगतिशील राजनीतिक दर्शनले स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायलाई विरोधी होइन, परिपूरक रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

५. विश्वमा देखिएको नयाँ मिश्रित प्रवृत्ति
आजका सफल अर्थतन्त्रहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने तिनीहरू शुद्ध पूँजीवादी वा शुद्ध समाजवादी छैनन्।

राज्यले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान, राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक उद्योगमा भूमिका खेल्छ। निजी क्षेत्र उत्पादन, लगानी, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनको प्रमुख शक्ति रहन्छ।

श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिइन्छ। धनी र कम्पनीमाथि कर लगाएर सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गरिन्छ। यसलाई विभिन्न देश र विचारकहरूले सामाजिक लोकतन्त्र, समावेशी पूँजीवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, प्रगतिशील पूँजीवाद आदि नाम दिएका छन्।

नामभन्दा महत्वपूर्ण यसको मूल दर्शन हो— बजारलाई नष्ट नगर्ने, तर बजारलाई समाजमाथि शासन गर्न पनि नदिने।

६. कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नयाँ वर्गीय प्रश्न
२१औँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो वैचारिक प्रश्नमध्ये एउटा AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पनि हो। औद्योगिक क्रान्तिले मानिसको शारीरिक श्रमलाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्‍यो। अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानिसको बौद्धिक श्रमको ठूलो हिस्सा स्वचालित गर्न सक्छ। यसले उत्पादकत्व र समृद्धि बढाउन सक्छ। तर अर्को प्रश्न पनि छ— यदि AI ले उत्पादन धेरै बढायो भने त्यसबाट सिर्जित सम्पत्ति कसरी बाँडिन्छ?

यदि प्रविधिको स्वामित्व केही कम्पनीसँग मात्र रह्यो भने आर्थिक असमानता अझ बढ्न सक्छ। तर यदि प्रविधिको लाभ व्यापक समाजमा पुर्‍याउन सकियो भने यो मानव इतिहासकै ठूलो समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।

यसैले भविष्यको समाजवाद र उदारवाद दुवैले AI लाई केवल प्रविधिको प्रश्न होइन, स्वामित्व, श्रम, अवसर र लोकतन्त्रको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्नेछ।

७. लोकतन्त्रको अर्को संकट
आज लोकतन्त्रको संकट केवल अधिनायकवादी शासनबाट आएको छैन। लोकतन्त्रभित्रै धन, सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, एल्गोरिदम र राजनीतिक प्रचारको असमान शक्तिले नागरिकको धारणा प्रभावित गर्न सक्छ।

लोकतान्त्रिक निर्वाचन हुनु मात्र लोकतन्त्रको पर्याप्त प्रमाण होइन। लोकतन्त्रका लागि आवश्यक छ— स्वतन्त्र संस्था, जवाफदेही सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, सूचनामा नागरिकको पहुँच, राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्र, र आर्थिक शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणमाथि नियन्त्रण।

यस अर्थमा २१औँ शताब्दीको लोकतन्त्रलाई राजनीतिक लोकतन्त्रबाट आर्थिक तथा डिजिटल लोकतन्त्रतर्फ विस्तार गर्ने बहस पनि महत्वपूर्ण हुँदैछ।

८. नेपालको सन्दर्भ
नेपालका लागि यो बहस अझ महत्वपूर्ण छ। नेपालले मार्क्सवाद र उदारवाद दुवैको प्रभाव अनुभव गरिसकेको छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाली समाजमा सामाजिक न्याय, वर्गीय असमानता, भूमिसम्बन्ध, समावेशिता र उत्पीडित समुदायका प्रश्नलाई राजनीतिक केन्द्रमा ल्यायो। लोकतान्त्रिक धारले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, संवैधानिक शासन र राजनीतिक बहुलवादलाई संस्थागत गर्ने योगदान गर्‍यो। तर आज नेपालका दुवै धारका राजनीतिक दलहरू गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्।

जनताले सोधिरहेका छन्— राजनीति परिवर्तन भयो, हाम्रो जीवन कति परिवर्तन भयो? व्यवस्था फेरियो तर रोजगारीको समस्या उस्तै छ। सरकार फेरिन्छ तर सेवा प्रवाहमा ठूलो सुधार देखिँदैन। राजनीतिक दलहरू विचारको कुरा गर्छन् तर संगठनभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। समाजवादको कुरा हुन्छ तर आर्थिक नीतिमा स्पष्टता छैन। उदारवादको कुरा हुन्छ तर बजारलाई निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने संस्थागत क्षमता कमजोर छ।

९. नेपालको सम्भावित बाटो : समृद्ध लोकतान्त्रिक समाज
नेपालले अब विदेशी विचारधाराको नक्कल गरेर मात्र अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीलाई आफ्नै सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक वास्तविकतामा आधारित नयाँ राजनीतिक–आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक छ।

यसको आधार हुन सक्छ-

राजनीतिक स्वतन्त्रता: बहुदलीय लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार।

आर्थिक स्वतन्त्रता: उद्यम, लगानी, निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन।

सामाजिक न्याय: शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र अवसरमा समान पहुँच।

सक्षम राज्य: सानो होइन, सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही राज्य।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र: रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, उद्योग, कृषि, पर्यटन र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ परिवर्तन।

डिजिटल लोकतन्त्र: प्रविधिको प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवा, पारदर्शिता र नागरिक सहभागिता बढाउने।

मानव पूँजी: नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन—नेपाली नागरिकको ज्ञान, सीप र सिर्जनशीलता हो।

१०. नयाँ विचारधाराको सम्भावित सूत्र
यदि २१औँ शताब्दीका लागि नयाँ राजनीतिक दर्शन खोज्ने हो भने यसको एउटा सम्भावित सूत्र यस्तो हुन सक्छ-

राजनीतिमा लोकतन्त्र, समाजमा समान अवसर, अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा, राज्यमा क्षमता, उत्पादनमा नवप्रवर्तन, वितरणमा न्याय, र जीवनमा मानव गरिमा।

यसले मार्क्सवादको सामाजिक न्यायलाई अस्वीकार गर्दैन, उदारवादको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई पनि अस्वीकार गर्दैन। बरु दुवैका उपयोगी पक्षलाई समेटेर नयाँ सन्तुलन खोज्छ।

निष्कर्ष : विचारधाराको अन्त्य होइन, विचारधाराको रूपान्तरण
आज विश्वमा उदारवाद र मार्क्सवादको औचित्य समाप्त भएको छैन। तर तिनका पुराना संस्करणहरू पर्याप्त छैनन्।

मार्क्सवादले आर्थिक असमानता र शक्ति सम्बन्ध बुझ्न हामीलाई महत्वपूर्ण उपकरण दिएको छ। उदारवादले व्यक्ति, स्वतन्त्रता, अधिकार र विधिको शासनको महत्व सिकाएको छ। अबको चुनौती भनेको यी दुईबीच पुरानो युद्ध दोहोर्‍याउनु होइन। स्वतन्त्रता बिना समानता अधुरो हुन्छ, समान अवसर बिना स्वतन्त्रता पनि अधुरो हुन्छ।

बजार बिना उत्पादन र नवप्रवर्तन कमजोर हुन सक्छ। राज्य बिना सामाजिक न्याय र सार्वजनिक हित कमजोर हुन सक्छ।

त्यसैले २१औँ शताब्दीको नयाँ राजनीतिक परियोजनाले प्रश्न गर्नुपर्छ— कसरी यस्तो समाज बनाउने जहाँ व्यक्ति स्वतन्त्र होस्, राज्य सक्षम होस्, बजार उत्पादनशील होस्, सम्पत्तिको वितरण न्यायपूर्ण होस् र प्रविधिको लाभ केही मानिसमा मात्र सीमित नहोस्?

सायद यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा मार्क्सवाद र उदारवादको द्वन्द्वभन्दा माथि उठेको नयाँ लोकतान्त्रिक सामाजिक–आर्थिक दर्शन जन्मिनेछ।

नेपालका लागि पनि वास्तविक वैचारिक चुनौती यही हो— पुरानो विचारधाराको झण्डा बदल्नु होइन; बदलिएको विश्वका लागि नयाँ विचार निर्माण गर्नु। र त्यो नयाँ विचारको केन्द्रमा— “व्यक्ति स्वतन्त्र, समाज न्यायपूर्ण, अर्थतन्त्र उत्पादनशील र राज्य जनउत्तरदायी।” यही संयोजनले नेपालको नयाँ राजनीतिक यात्रालाई वैचारिक आधार दिन सक्छ।

Facebook Comments