सबिन प्रियासन चौधरी
विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले इतिहासका कठिन मोडहरू पार गर्दै योजनाबद्ध नेतृत्व, स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण, जनसहभागिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका आधारमा उल्लेखनीय विकास गरेका छन्। कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि केवल प्राकृतिक स्रोत, विदेशी सहायता वा ठूलो बजेटले मात्र सम्भव हुँदैन। राष्ट्र निर्माणको आधार भनेको दूरदृष्टि भएको नेतृत्व, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता, शिक्षा, अनुसन्धान र नागरिकको सक्रिय सहभागिता हो।
नेपाल आज यस्तै मोडमा उभिएको छ, जहाँ सम्भावना विशाल छ तर उपलब्धि अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ। प्राकृतिक स्रोत, उर्वर भूमि, जलस्रोत, जैविक विविधता, पर्यटन, मेहनती युवा शक्ति र सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न देश भएर पनि हामी आयातमुखी अर्थतन्त्र, बेरोजगारी, महँगी, परनिर्भरता र उत्पादनमा आएको गिरावटसँग जुधिरहेका छौँ। यदि समयमै प्रभावकारी योजना लागू गरिएन भने आगामी दुई वर्षमा आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरू अझ गम्भीर बन्न सक्ने संकेत देखिन्छ।
हाल बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। मध्यमवर्गीय परिवारलाई घरखर्च धान्न कठिन भइरहेको छ भने न्यून आय भएका नागरिक झन् बढी समस्यामा परेका छन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्, तर उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्। यसले बजार प्रणालीमा संरचनागत कमजोरी रहेको स्पष्ट देखाउँछ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो चुनौती परनिर्भरता हो। खाद्यान्नदेखि तरकारी, फलफूल, दाल, तेल, औषधि, लत्ताकपडा, निर्माण सामग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ। उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरू पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था हुनु चिन्ताजनक हो। यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिने मात्र होइन, स्वदेशी उद्योग र कृषिलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ।
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिए पनि यसको वास्तविक सम्भावनाको उपयोग हुन सकेको छैन। उर्वर भूमि बाँझो बसिरहेको छ। खेतीयोग्य जमिन घरघडेरीमा परिणत भइरहेको छ। सिँचाइ, गुणस्तरीय बीउ, मल, कृषि प्रविधि, कृषि बीमा र बजारीकरणको अभावले किसान निरुत्साहित बनेका छन्। फलस्वरूप उत्पादन घट्दै गएको छ र आयात बढिरहेको छ। यो प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ।
अब सरकारले कृषिलाई परम्परागत जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा होइन, आधुनिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति लिनुपर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादनको सम्भावना अध्ययन गरी विशेष कृषि क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ। जहाँ धान राम्रो उत्पादन हुन्छ त्यहाँ धान, जहाँ तरकारी सम्भव छ त्यहाँ तरकारी, जहाँ फलफूल उपयुक्त छन् त्यहाँ फलफूल र जहाँ पशुपालन सम्भव छ त्यहाँ दुग्ध तथा मासु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसरी स्थानीय स्रोत र सम्भावनामा आधारित योजना बनाउँदा उत्पादन र आय दुवै बढ्न सक्छ।
कृषिसँगै कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। किसानले उत्पादन गरेको कच्चा वस्तु प्रशोधन गरी बजारमा पुर्याउन सके मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। यसले किसानलाई राम्रो मूल्य दिलाउने, उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने र युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्छ। गाउँमै उद्योग स्थापना हुँदा बसाइँसराइ पनि कम हुन सक्छ।
युवा शक्ति नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। तर आज हजारौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। विदेशबाट आउने विप्रेषणले केही समय अर्थतन्त्रलाई धाने पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। देशभित्र उत्पादन, उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सकिए युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न सक्छन्।
उद्यमशीलता विकास आजको आवश्यकता हो। साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट, व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाको सरलीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। युवालाई व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक सीप, परामर्श र लगानीको पहुँच सहज बनाउन सकिए रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ पुस्ता तयार हुन्छ।
शिक्षा प्रणालीलाई पनि समयअनुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको शिक्षा धेरै हदसम्म प्रमाणपत्रमुखी बनेको छ। विद्यार्थीलाई सीप, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोड्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयले स्थानीय आवश्यकतासँग मेल खाने प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा विस्तार गर्नुपर्छ। पढाइ पूरा भएपछि जागिर खोज्ने मात्र होइन, उद्यम सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास हुनु आवश्यक छ।
नेपालमा नीति बनाउनेभन्दा कार्यान्वयन कमजोर रहेको गुनासो पुरानै हो। हरेक वर्ष नयाँ योजना घोषणा हुन्छन्, बजेट विनियोजन हुन्छ, तर धेरै आयोजना वर्षौँसम्म अधुरा रहन्छन्। समयमै काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने, जनताले सेवा नपाउने र विकासको गति सुस्त हुने समस्या दोहोरिन्छ। त्यसैले अब परिणाममुखी कार्यशैली आवश्यक छ। योजनाको नियमित अनुगमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयसीमा अनिवार्य हुनुपर्छ।
सुशासन राष्ट्र विकासको आधार हो। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपले विकासलाई कमजोर बनाउँछन्। सार्वजनिक स्रोतको सही उपयोग, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, योग्यताको आधारमा नियुक्ति र कानुनको समान कार्यान्वयनले मात्र नागरिकको विश्वास बढाउन सक्छ। जब नागरिकले सरकारप्रति विश्वास गर्छन्, तब विकासका कार्यक्रमहरूमा जनसहभागिता पनि बढ्छ।
बजार व्यवस्थापनमा पनि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी आवश्यक छ। उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण, नियमित बजार अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरणले बजारलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्छ।
नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, सूचना प्रविधि, खेलकुद र सिर्जनात्मक उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि ठूलो सम्भावना छ। यी क्षेत्रलाई कृषिसँग जोडेर बहुआयामिक आर्थिक विकासको आधार बनाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि कृषि पर्यटन, जैविक उत्पादन, स्थानीय परिकार, सांस्कृतिक पर्यटन र डिजिटल सेवाले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। एउटै योजना तीन तहले दोहोर्याउने होइन, जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गरी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, सीप विकास र साना उद्योग प्रवर्द्धनमा अझ बढी अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
निजी क्षेत्र राष्ट्र विकासको महत्वपूर्ण साझेदार हो। उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने वातावरण आवश्यक छ। नीतिगत स्थिरता, सहज प्रशासन, विद्युत्, सडक, सञ्चार र आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सके स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवै आकर्षित गर्न सकिन्छ। लगानी बढेपछि उद्योग विस्तार हुन्छ, उत्पादन बढ्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
राष्ट्र निर्माणमा नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। कर तिर्ने, उत्पादनमा सहभागी हुने, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। विकास केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा अभियान हो।
नेपालसँग सम्भावनाको कमी छैन। कमी छ भने स्पष्ट दीर्घकालीन योजना, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनको। सरकारले अब लोकप्रिय नाराभन्दा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृषिमा आत्मनिर्भरता, उद्योग विस्तार, उद्यमशीलता विकास, शिक्षा सुधार, सुशासन, बजार व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
आजको आवश्यकता उपभोगमुखी अर्थतन्त्र होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हो। आयातमा आधारित विकास होइन, स्वदेशी उत्पादनमा आधारित समृद्धि हो। विदेशिने युवाको लर्को होइन, आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्ने नीति हो। यदि सरकारले यिनै आधारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्यो भने निराशा आशामा बदलिन सक्छ, बजारमा स्थिरता आउन सक्छ, किसानको जीवनस्तर उकासिन सक्छ, उद्योग चलायमान बन्न सक्छ र नेपाल आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढ्न सक्छ।
अब समय बितिसकेको छैन, तर धेरै ढिलो गर्ने छुट पनि छैन। आज लिइने सही निर्णयले भोलिको नेपाल निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले उत्पादन, उद्यमशीलता, सुशासन, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन विकासको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। समृद्ध नेपाल केवल सपना होइन, सही योजना, इमानदार नेतृत्व र सबैको साझा प्रयासबाट प्राप्त गर्न सकिने यथार्थ हो।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।
