सर्जन गौतम
धार्मिक वा साम्प्रदायिक दङ्गा कुनै प्राकृतिक वा अपरिहार्य घटना होइन भन्ने दृष्टिकोण इतिहासका अनेक घटनाको विश्लेषणमा बारम्बार उठ्दै आएको छ। धेरै राजनीतिक चिन्तकहरूको मतमा यस्ता द्वन्द्वहरू प्रायः सत्ता, स्वार्थ र राजनीतिक नियन्त्रणको रणनीतिसँग गाँसिएका हुन्छन्। विशेषतः सामन्ती संरचना र बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपले समाजभित्रका धार्मिक, जातीय वा भाषिक भिन्नतालाई द्वन्द्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको तर्क प्रस्तुत गरिन्छ।
इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा भारतमा हिन्दु–मुस्लिम सम्बन्धमा देखिएका तनावलाई औपनिवेशिक बेलायती शासनको “फुटाउ र राज गर” नीतिसँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ। यही नीतिले समुदायबीचको अविश्वासलाई गहिरो बनाउँदै अन्ततः भारत–पाकिस्तान विभाजनसम्म पुग्ने वातावरण निर्माण गरेको भन्ने विश्लेषण व्यापक रूपमा गरिएको छ।
अफगानिस्तानको सन्दर्भ पनि यसै बहसको अर्को उदाहरण हो। शीतयुद्धकालमा सोभियत संघविरुद्ध लड्ने विभिन्न मुजाहिद्दीन समूहलाई अमेरिकालगायत पश्चिमी शक्तिहरूले सहयोग गरेका थिए। पछि यही परिवेशबाट तालिवान र अलकायदा जस्ता संगठनहरू उदाएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापक छलफलको विषय बनेको छ। यसले तत्कालीन भूराजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएका निर्णयहरूले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने संकेत गर्छ।
त्यस्तै, इरान–इराक युद्धलाई केवल दुई राष्ट्रबीचको संघर्षका रूपमा मात्र नभई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, धार्मिक विभाजन र महाशक्तिहरूको प्रभावसँग पनि जोडेर हेरिन्छ। रुवान्डाको हुतु–तुत्सी नरसंहारमा औपनिवेशिक बेल्जियमले सिर्जना गरेको सामाजिक विभाजनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्ने ऐतिहासिक अध्ययनहरू पनि छन्। मध्यपूर्वमा तेल, भू-राजनीति र धार्मिक पहिचानलाई बाह्य शक्तिहरूले आफ्ना रणनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप आज पनि सुनिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कालखण्डमा बाह्य प्रभाव, आर्थिक सहयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपबारे बहस हुँदै आएको छ। केही राजनीतिक धारहरूले खम्पा गतिविधिदेखि अन्य घटनासम्मलाई विदेशी रणनीतिसँग जोडेर व्याख्या गर्छन्। यस्ता दाबीहरूको स्वतन्त्र ऐतिहासिक मूल्याङ्कन भने फरक–फरक हुन सक्छ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणले सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई परस्पर सहयोगी शक्तिका रूपमा चित्रण गर्छ। यसअनुसार धर्म, जात, भाषा वा जातीय पहिचानलाई उचालेर श्रमिक र किसानबीचको वर्गीय एकता कमजोर बनाइन्छ। सामन्ती शक्तिले अन्धविश्वास, सांस्कृतिक वर्चस्व र परम्परागत विभाजनलाई बलियो बनाउँछ भने बाह्य शक्तिले आर्थिक, राजनीतिक वा रणनीतिक सहयोगमार्फत त्यसलाई टिकाइराख्ने प्रयास गर्छ।
परिणामतः जनताको ध्यान वर्गीय असमानता र शोषणबाट मोडिएर साम्प्रदायिक द्वन्द्वतर्फ केन्द्रित हुन्छ। यही कारणले धार्मिक वा साम्प्रदायिक तनावलाई धेरैजसो दक्षिणपन्थी शासकहरूले स्थायी रूपमा समाधान गर्नुभन्दा आफ्नो राजनीतिक आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्ने वा पुनः सक्रिय बनाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
यस दृष्टिकोणअनुसार धार्मिक वा साम्प्रदायिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान वर्गीय एकता, धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय र शोषणविरुद्धको साझा संघर्षमा निहित छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थातर्फ हेर्दा आफूलाई वामपन्थी भन्ने शक्तिहरू कमजोर वा वैचारिक रूपमा विचलित भएको विश्लेषण पनि सुनिन्छ। यदि समाजमा समानता, न्याय र साझा नागरिक पहिचानलाई बलियो बनाउने प्रयास कमजोर रह्यो भने धार्मिक वा साम्प्रदायिक तनाव समय–समयमा नयाँ स्वरूपमा पुनः देखा पर्ने सम्भावना रहन्छ।
विशेषतः तराई-मधेस क्षेत्रमा लामो समयदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना, गैरसरकारी संस्थाको सक्रियता, सीमापारको राजनीतिक प्रभाव र सामाजिक ध्रुवीकरणबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ। यदि यी विषयलाई पारदर्शी, समावेशी र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्बोधन गर्न सकिएन भने साना तनावहरू पनि भविष्यमा गहिरा सामाजिक घाउमा रूपान्तरण हुन सक्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
अन्ततः कुनै पनि समाजको स्थायित्व धर्म वा पहिचानको टकरावमा होइन, समान नागरिकता, सामाजिक न्याय, आपसी विश्वास र राष्ट्रिय एकतामा निर्भर हुन्छ। इतिहासले दिएको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा यही हो कि विभाजनबाट केही सीमित शक्तिले लाभ लिन सक्छन्, तर त्यसको मूल्य सधैं आम जनताले चुकाउनुपर्छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
