दाङ । सरकारले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि लागू गरेको एकद्वारा प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशित तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गर्दै
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत परिपत्र जारी गरेको थियो।
उक्त परिपत्रले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको हितविपरीत असर पर्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। अदालतले सो परिपत्रलाई कानुनसम्मत नठहर गर्दै खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा लागू गरिएको एकद्वारा प्रणाली तत्कालका लागि निष्क्रिय भएको छ। यद्यपि, आदेशको विस्तृत पाठ भने हालसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन।
सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यस निर्णयलाई निजी तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबीच समान अवसर सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण फैसला का रूपमा लिएका छन्।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।
