• २२ असार २०८३, सोमबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : sisneonline@gmail.com
विज्ञापनका लागि
9809855403
सडकको मुद्दा टुंग्याउन दबाब: बंगलाचुली बनाऔं अभियानको पाँचदिने धर्ना सुरु




घोराही। घोराही–हर्नक–बंगलाचुली हुँदै प्यूठान जोड्ने सडकसँग सम्बन्धित लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दा छिटो टुंग्याउन माग गर्दै बंगलाचुली बनाऔं अभियान ले पाँचदिने धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

अभियानका संयोजक सुशील परियारको नेतृत्वमा सोमबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ अगाडि एक घण्टा धर्ना दिँदै आन्दोलनको सुरुवात गरिएको हो। अभियानअन्तर्गत आगामी पाँच दिनसम्म प्रत्येक बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म धर्ना जारी रहने जनाइएको छ।

धर्नापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परियारले कालोपत्रे सम्पन्न भएको केही समयमै सडक बिग्रिएपछि बंगलाचुली क्षेत्रका नागरिकले वर्षायाममा हिलो र सुख्खा मौसममा धुलोको समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो। सडकको दयनीय अवस्थाले स्थानीय, विद्यार्थी, बिरामी तथा दैनिक यात्रुलाई प्रत्यक्ष असर परेको उहाँको भनाइ छ।

परियारले सडकको विवाद समाधानका लागि विगतमा पटक–पटक छलफल, सहमति र निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अहिले आर्बिट्रेसनमा रहेको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँका अनुसार मुद्दा कायम रहेसम्म नयाँ बजेट विनियोजन गर्न कानुनी जटिलता हुने भएकाले सडक पुनर्निर्माण पनि अन्योलमा परेको छ।
अभियानले सम्बन्धित निकायबाट चाँडो पहल नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म लैजाने चेतावनी दिएको छ।

धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै घोराही बनाऔं अभियान का संयोजक सविन प्रियासनले पनि सडकको विवाद अन्त्य गरी पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडकलाई वर्षौंदेखि अन्योलमा राख्नु उचित नभएको बताउनुभयो।

उक्त सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण हुनुअघि नै उप्किएको थियो। त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको विवाद उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन। हाल उक्त विवाद आर्बिट्रेसन प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार मुद्दा लम्बिँदै जाँदा सडक मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था हुन नसकेको छ, जसका कारण उनीहरू वर्षौंदेखि जीर्ण र जोखिमपूर्ण सडक प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

Facebook Comments